माओवादी समावेशीकरणको विश्लेषण
धनबहादुर मिजार
विगत एघार वर्षदेखि सामन्तवादी राज्यसत्ता एवं निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध सशस्त्र व्रि्रोह गर्दै आएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टर्ीीाओवादी विधिवत रूपमा यही माघे सक्रातीको पावन अवसरमा नेपाल अधिराज्यको व्यवस्थापिका -संसद्) भवन सिंहदरबारमा प्रवेश गर्यो । एघार वर्षर् जनयुद्ध तथा ऐतिहासिक जनआन्दोलनको बलबाट पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाद्वारा पारित घोषणापत्र-२०६३ मा समाहित नेपाली जनताको मर्मअनुरूप जनभावनाको कदर गर्दै संविधानसभाको चुनाव गराउने म्यान्डेटसहित अन्तरिम संविधान, अन्तरिम संसद्, अन्तरिम सरकार गठन गरी निष्पक्ष र धाँधलीरहित संविधानसभाको चुनाव गराउने र प्रत्यक्ष रूपमा जनताद्वारा छानिएका ४२५ प्रतिनिधिहरूको सभाले नयाँ नेपालको संरचनाको खाकासहित नयाँ संविधान बनाउने सोचअनुरूप नेकपा माओवादी अन्तरिम संसद्मा संलग्न भएको छ । ३३० प्रतिनिधिहरूमध्ये माओवादीको ८३ सिट रहेकोमा पार्टर्ीी वरिष्ठ नेता रामबहादुर थापा -बादल) को संयोजकत्वमा गठित सांसद छनोट कार्यदलले गत पुस २९ र बाँकी दश जनाको ३० गते नामावली र्सार्वजनिक गरियो ।
पार्टर्ीी्रवक्ता क. कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा नौ केन्द्रीय सदस्यसहित ७३ जनाको सांसद टोलीमा शहीदपरिवारका सदस्य, दलित, महिला, जनजाति, मधेसी, अपाङ्ग, बाहुन/क्षेत्री र पिछडिएका वर्ग तथा सबै क्षेत्रका प्रतिनिधि अटाएका छन् भने दश जनामा नागरिकसमाज र धार्मिक संप्रदायका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व रहेको छ । यद्यपि उनीहरूले भनेजस्तो जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीकरणको मुद्दा भने महिला र दलितहरूको सवालमा आवश्यक गृहकार्य नगरेको देखिन्छ । जम्मा ७३ सिटमा सबै वर्ग तथा क्षेत्रका समुदायका प्रतिनिधिहरूलाई समेटेर हरतरहले आलोचनामुक्त बनाउनु चुनौतीपर्ूण्ा कार्य हो । तापनि उनीहरूले भन्दै आएको महिला, दलित तथा अन्य सीमान्तीकृत समुदायको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीकरणको नीतिले पर्ूण्ा रूपमा कार्यरूप नपाएको सत्यतथ्य भने आफैंमा दुःखलाग्दो छ । २०५८ भाद्र २८ गतेको वार्तामा तत्कालीन वार्ताटोली संयोजक महराद्वारा नै प्रस्तुत २३ बुँदे मागको बुँदा नं १३ र १४ मा क्रमशः महिला र दलितहरूको हरेक प्रकारका समानताका सवाल छन् । उनीहरूको महिला तथा दलित समावेशीकरण धेरै हदसम्म समावेशी भए पनि ती बुँदाका मर्मसमेतको आधारमा अहिलेको उनीहरूको कार्यरूपमा केही कमीकमजोरी रहेका छन् ।
शहीद परिवार र अपाङ्ग समावेशीकरण
सामन्तवादी राज्यसत्ता एवं निरंकुश राजतन्त्रलाई चुनौती दिँदै र आमूल परिवर्तनको संवाहक एघारवर्षर् जनयुद्ध तथा ऐतिहासिक जनआन्दोलनसमेतमा ज्यान गुमाउन पुगेका वीर शहीदहरूलाई नेकपा माओवादीले भावपर्ूण्ा श्रद्धा अर्पेको छ उनका परिवारलाई अन्तरिम संसद्मा १७ जना समाहित गरेर । त्रिहत्तरमा यो संख्या २३.२९ प्रतिशत हो । यसमा शहीदको आफन्तले निराश हुनुपर्ने छैन र यो स्वागतयोग्य हुनुको साथै अनुकरणीय छ ।
अपाङ्ग पनि देशका सम्मानित र सक्षम नागरिक भएकाले उनीहरूको पनि व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्व गरिनुपर्नेमा मध्यनजर राखी उनीहरूको पनि अन्तरिम व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्व गराएर नेकपा माओवादीले अझ बढी समावेशी चरित्र भएको दलका रूपमा स्थापित गराएको छ । तर यो अत्यन्त न्यून हो कमसेकम १६ प्रतिशत अपाङ्गहरूलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराएको भए ८/९ जनालाई समावेश गर्नुपथ्र्यो तापनि अहिलेसम्म अपाङ्गहरूको व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्व नभएकोमा यसलाई सन्तोषजनक रूपमा लिई भविष्यमा अझ बढी समानुपातिक समावेशीकरणका लागि दबाब दिनर्ुपर्छ ।
दलित तथा महिला समावेशीकरण
करिब राज्यको एक चौथाइ हिस्सा दलित समुदायको तर्फाट जम्मा ८३ मा १२ जना प्रतिनिधिहरू मात्र समावेश गराइयो । यो संख्या भनेको जम्मा १४.४६ प्रतिशत मात्र हो । जनसंख्याको आधारमा समावेशीकरणलाई कार्यरूप दिएको भए कमसेकम २० सिटमा दलित प्रतिनिधित्व गराइनर्ुपर्दथ्यो । तर यो हुन सकेन । देशमा अहिले दलितहरू ६० लाख भन्दा माथिको संख्यामा छन् । सबैभन्दा दुःखको कुरा त यो छ कि देशभरिमा नै सबैभन्दा बढी जनसंंख्या भएको सप्तरी जिल्लामा एक लाख ८० हजार दलितहरू छन् । उक्त जिल्लाबाट माओवादीमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलित नभएकाले अधिकांश दलितहरूमा सन्तोषजनक अवस्था छैन । नेकपा माओवादीको नीतिले पर्ूण्ा रूपमा कार्यरूप पाउनेमा सम्पर्ूण्ा दलितहरूमा नयाँ आशाका किरण पलाएको स्पष्ट हो । दलितको ठूलो हिस्सा उक्त पार्टर्ीी होमिएका, माओवादीको प्रथम शहीद पनि दलित नै भएको र जनआन्दोलन २ मा पनि ३ जना दलितले वीरगति प्राप्त गरेको आमजनताबाट छिपेको छैन । दलितहरूको १२ जनाको प्रतिनिधित्वमा पनि महिला चार जना मात्र छन् । यो ३३.३३ प्रतिशत मात्र हो । जबसम्म जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीकरणको मुद्दालाई कार्यान्वयन गरिँदैन तबसम्म दलितहरूलाई माथि उठाउने कुरा दिवास्वप्न मात्र हुन्छ भन्ने कुरा पहिला बनेका नीतिहरूको कार्यान्वयन पक्षको फितलोपनले पनि माओवादीलाई पाठ सिकाएको हुनर्ुपर्छ । समानुपातिक समावेशीकरणलाई कार्यरूप दिएको भए सुनमा सुगन्ध हुने थियो ।
२००५/६ मा राष्ट्रिय योजना आयोग, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले प्रक्षेपण गरेको तथ्याङ्कमा महिलाहरूको २००६ को जनसंख्या एक करोड २९ लाख २३ हजार १४ रहेको छ । उक्त संख्या भनेको दर्ुइ करोड ५८ लाख ८६ हजार सात सय छत्तीसको ४८.९ प्रतिशत हो । यदि नीति र सिद्धान्तअनुसार समानुपातिक समावेशीकरणलाई आलोचनामुक्त बनाउन र अन्य पार्टर्ीीई बढीभन्दा बढी अग्रगामी भएको पाठ सिकाउन महिलाहरूलाई ७३ सिटमा कम्तीमा ३५ प्रतिनिधित्व गराइनुपर्ने हो तर हुनसकेन । उनीहरूले २९ -३९.७३ प्रतिशत) जना महिला प्रतिनिधित्व गराएर महिलामाथि न्याय गरेका छन् तर पनि जनसंख्यानुरूप समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराएको भए ठूला अन्य दलहरूले पनि पाठ सिकेर केहीहदसम्म कार्यरूप दिन कर लाग्थ्यो ।
जनजाति र मधेसी समावेशीकरण
नेकपा माओवादीले बढीभन्दा बढी नेपालका आदिबासी जनजातिको प्रतिनिधित्व गराएको छ । त्रिहत्तर सिटमा २३ प्रतिनिधित्व गराउनुमा जनजातिहरूले सन्तोषजनक महसुस गरेका छन् । सो संख्या प्रतिशतमा ३१.५१ हुनआउँछ । पहिलेको सामन्तवादी राज्यसत्ताले पिछड्याइएका विभिन्न भाषाभाषी, संस्कृति, रहनसहनका पर्यायी तथा राष्ट्रका स्वाभिमानीहरू माओवादीको सिद्धान्तको कार्यरूपले आशा तथा भरोसा पलाएको छ । त्यस्तै लामो समयदेखि पिछडिएका मधेसीहरूको २० जना प्रतिनिधित्व गराएर उनीहरूको पनि न्याय गरेका छन् । सत्र प्रतिशत खेतीयोग्य भूभागमा आफ्ना कर्मठ हातहरूलाई खियाएर पहाडी तथा हिमाली, सहरी तथा ग्रामीण जनतालाई हातमुख जोड्ने अन्न उब्जाएर सेवा गर्दै आएका उनीहरूको यो समावेशी माओवादीको चरित्रले उनीहरूमा पनि नवआशाको किरण छाएको छ । उनीहरूको यो संख्या २७.४ प्रतिशत हो ।
बाहुन र क्षेत्रीको स्थान
बाहुन क्षेत्रीलाई पनि सो पार्टर्ीी राम्ररी नै प्रतिनिधित्व गराएको छ । १९ जनाको प्रतिनिधित्व २६.०३ प्रतिशत हो । अब समानता, सहअस्तित्व, समझदारी र सौहार्दता जस्ता पावन आचरण भएका बाहुन/क्षेत्री बन्धुहरूले पनि माओवादी हालीमुहाली भएमा मर्कामा परिन्छ, सबै अधिकारहरू दलित, जनजाति, महिला, मधेसीमा प्रत्यायोजन गर्छन् भन्ने नसोचे हुन्छ । यो बुद्धको शान्तिभूमिमा सबैको सहअस्तित्व र समान सहभागिता रहन्छ र बाहुनक्षेत्री भएर हामीले पनि हाम्रा आचरणहरू सुधार्नुपर्छ, सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ, छोइछिटो जस्तो समाजका विकासका बाधा तथा कुरीतिलाई दिमागबाट हटाउनर्ुपर्छ भन्ने मान्यतालाई व्यावहारमा ढाल्दै सौहार्दपर्ूण्ा रूपमा अगाडि बढ्दा बुद्धिमानी हुनेछ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा सिद्धान्तनुरूप समावेशीकरणमा केही कमीकमजोरीहरू भए पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टर्ीीाओवादीले सबैको समानुपातिक सहअस्तित्वको मान्यतालाई कार्यरूप दिन समावेशीकरणको नीतिअनुरूप अन्तरिम संसद्मा प्रतिनिधित्व गराएको छ । तापनि दलित र महिलाहरूको प्रतिनिधित्वलाई जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्तअनुरूप पर्ूण्ा कार्यरूप दिन सकेन । आउँदा दिनमा केही गृहकार्य गर्नु आवश्यक छ । बाँकीे १० सिटमा पनि माओवादीले एक जना मात्र दलितको प्रतिनिधित्व गराएको छ । अब छिट्टै बन्नलागेको अन्तरिम सरकारमा माओवादीको सहभागिता निश्चित छ । यसमा दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । साथै पचास प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति गरिनर्ुपर्छ । यसले उनीहरूमा भएको छविको अझ बढी चमकता आउनेछ । साथै आउँदो संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि यो भन्दा बढी समानुपातिक प्रतिनिधित्व/ उमेदवारी दलित, महिला र अपाङ्गको तर्फाट गरियोस् । ताकि नयाँ नेपाल निर्माणको खाका कोर्न सबै पक्षको भावना मुखरित होस् र शहीदहरूको श्रद्धामा आँच आउने काम कहीँ कतैबाट नहोस् साथै एघार वर्षर् जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलनकोे मर्म र भावना प्रतिबिम्बित होस् ।
श्रोत : गोरखापत्र दैनिक [ 2063-10-11 ]
