समावेशी संसद् दलित तथा आदिवासी/जनजाति
त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले
धेरै आशङ्का र व्यवधानबीच नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ माघ १ गते सोमबार जारी भएको छ । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा यो संविधान विभिन्न्ारूपले पृथक् छ । वर्तमान संविधानको सबैभन्दा उल्ल्ोख्य पक्ष भनेको जनताद्वारा तयार गरी लागू गरिएको पहिलो संविधान हो यो । संविधानका बारेमा अन्धरूपमा राम्रो छ भन्न्ासकिने अवस्था छैन । खासगरी शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरण वा सबै शक्तिपक्षलाई सम्म्ाान गर्न नसकेको, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कायम हुन नसकेका जस्ता विषयमा विभिन्न्ा क्षेत्रबाट चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो । यी सबै प्रश्नलाई संविधानसभाले निरुपण गर्ला ।
अन्तरिम संविधानको प्रावधानमा टेकेर बनेको अन्तरिम विधायिका-संसद् अभूतपर्ूव रूपमा समावेशी चरित्रको बनेको छ । प्रतिशतको आधारमा भन्ने हो भने विभिन्न क्षेत्रको सहभागिता यसअघि मुलुकको कुनै निकायमा हुनसकेको थिएन । यस्तो सहभागिताका लागि मुलुकले लामो समयदेखि अपेक्षा गरेको थियो । वर्तमानमा विकसित राजनीतिले मुलुकको त्यो लामो अपेक्षा पूरा गरेको छ । यद्यपि सबै राजनीतिक दलहरूले दलित, महिला, आदिवासी/जनजाति, तर्राईवासी, अल्पसङ्ख्यक र धार्मिक समूहको सहभागितालाई स्थान दिन सम्भव थिएन । खासगरी विगतदेखि संसद्मा रहेका दलहरूले मनोनीत गर्नपाउने १० जनामा यी सबै क्षेत्रका प्रतिनिधि चयन गर्न सम्भव थिएन । यसो भनेर ती दलहरूले गरेको कमीकमजोरीलाई ढाकछोप गरिएको होइन । प्राप्त १० स्थानमा नेकपा एमालेले जुनरूपमा जातीय र लैङ्गकि समावेशीको नमूना देखायो नेपाली काँग्रेसले त्यति गर्न सकेको छैन । नेपाली काँग्रेस प्रजातान्त्रिकले त जातीय समावेशीको नारालाई पूरै उपेक्षा गर्यो । पहिलो संसद् -२०४८) मा नौ र त्यसपछि ०५१ मा एक स्थान पनि संसद्मा ल्याउन नसकेको र त्यसपछि हिंसात्मक व्रि्रोहमा संलग्न नेकपा माओवादीले अन्तरिम संसद्मा नमूना समावेशी प्रतिनिधित्व गराएको छ, जुन अन्य दलका लागि उदाहरणीय हुनसक्छ । माओवादीले १२ दलित प्रतिनिधि अन्तरिम संसद्मा पठाएको छ । सो पार्टर्ीी अनुसार आदिवासी/जनजातिबाट २२ जनाको प्रतिनिधित्व गराइएको छ ।
नेकपा एमालेले १० स्थानमध्ये दर्ुइ स्थानमा दलित, तीनस्थानमा जनजाति मनोनीत गरेको छ । जातीय हिसाबमा एमालेको नियुक्ति पनि आलोचनात्मक देखिएको छैन । नेपाली काँग्रेसले १० स्थानमा एकजना दलित र चारजना आदिवासी/जनजातिलाई मनोनयन गरेको छ । काँग्रेस र एमालेमा तुलना गर्ने हो भने दलितमा एमाले र आदिवासी/जनजातिमा काँग्रेस उदार देखिएको छ । नेपाली काँग्रेस प्रजातानित्रक र नेपाल किसान मजदुर पार्टर्ीी भने दलितलाई एक स्थ्ाानमा पनि मनोनीत गरेन । जनमोर्चा नेपालले भने तीन स्थानमध्ये एक स्थानमा दलितलाई प्रवेश दिएको छ । यसरी जातीय, लैङ्गकि, क्षेत्रीय र धार्मिक दृष्टिकोणबाट हर्ेदा अन्तरिम संसद् नमूना समावेशी भएको छ तर पनि समावेशीको प्रश्नमा रहेको चिन्ता हटेको छैन । अहिले देखिएको समावेशी अवस्था प्रविधिक हो, प्रवृत्ति होइन अर्थात् अहिले कुनै संरचना बनाएर सो मार्फ प्रतिनिधि चयन गरिएको होइन । यो वा त्यो अर्थमा यो समावेशी अवस्था पनि “टीके प्रणाली” अर्न्तर्गत नै भएको हो । पार्टर्ीीले मनोनीत गरेकै कारण अहिलेको समावेशी अवस्था देखिएको छ । संरचना अर्थात् कानुनी प्रावधानका अभावमा हुने यस्ता नियुक्ति भोलिका दिनमा निरन्तर नहुन पनि सक्छ । आगामी दिनमा पनि यस्तै संख्याको समावेशीकरणका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपरिहार्य देखिएको छ । अन्तरिम संविधानले राजनीतिक दलहरूले मिश्रति प्रतिनिधित्वका लागि उम्मेदवार चयन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिनुपर्नेछ र उम्मेदवारहरू सूचीकृत गर्दा महिला, दलित, उत्पीडित जाति/आदिवासी, जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, मधेसीलगायत अन्य वर्गसमेतको कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने भएकाले आगामी दिनमा पनि मुलुकको विधायिकी निकाय समावेशी हुने विश्वास गर्नसकिन्छ । यसका लागि राजनीतिक दलहरू इमानदार हुनर्ैपर्छ । मुलुककले लामो समयदेखि आवश्यकता देखेको समावेशी प्रक्रियालाई वर्तमान अन्तरिम संविधानले मर्ूतरूप दिएको छ । यस्तो समावेशीकरणलाई संस्थागत र संवैधानिक गर्न नयाँ नेपालका सामु विभिन्न्ा चुनौती रहेका छन् ।
मुलुकमा ५९ आदिवासी/जनजाति, २३ दलित, विभिन्न जातजाति, धार्मिक समूह छन् । आदिवासी/जनजाति, दलितभित्र पनि विभिन्न जाति छन् । ती सबैको प्रतिनिधित्वका लागि वर्तमान मनोनयन प्रक्रिया वा मिश्रति निर्वाचन प्रणालीलाई अत्यन्त्ा सुझबुझपर्ूण्ा बनाउनु नितान्त आवश्यक छ । हालकै अवस्थालाई उदाहरण लिने हो भने पनि माओवादीले ८३ जनामा १२ जना दलितलाई मनोनीत गर्दा दलित जातीय सन्तुलन नमिलेको गुनासो व्यक्त भएको छ । नेपाल पत्रकार महास‹का सदस्य तथा युवा दलित नेता विनोद पहाडीले माओवादीले विश्वकर्माका धेरैलाई मनोनयन गरेको तर तर्राईका विपन्न र पहाडका अल्पसङ्ख्यक दलितलाई उपेक्षा गरेको बताउनुभएको छ । के पहाडीको भनाइमा सत्यता छैन – छ भने दलितमात्र भनेर नपुगने त्यहाँ भित्रको जातीय तथा क्षेत्रीय अवधारणामा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यस्ता पक्षमा आगामी दिनमा सुधार हुनर्ैपर्छ ।
सङ्ख्यात्मक समावेशी-करणलाई गुणात्मक बनाउनका लागि राजनीतिक दलले धेरै काम गर्न बाँकी छ । व्रि्रोहबाट सिधै संसद्मा आएको माओवादी वा सन्तुलनका लागि ल्याइएका अन्य पार्टर्ीी अनुभवहीन सांस्ादलाई संसदीय व्यवस्थाका मान्यता, विद्यमान ऐन कानुनका प्रावधानलगायतका विषयमा प्रशिक्षण दिनु उत्तिकै आवश्यक रहेको छ । हामीले विगतमा सांसदहरूले नै संसद्भित्रका प्रक्रियामा भोट दिन नजाने र बदर भएका उदाहरण देखेकै हौं यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन अन्तरिम विधायिका संासदहरूलाई पनि आवश्यकता अनुसारको जानकारी दिनु पर्नेभएको छ । संसद्त्रिभका विभिन्न संसदीय समितिहरूले राज्यप्रशासनमा निकै महìवपर्ूण्ा भूमिका निर्वाह गर्ने गरेका सर्न्दर्भमा त्यहाँ हुने समावेशीकरण वा नेतृत्वका लागि पनि वर्तमान सांसदलाई प्रशिक्षण दिनुपर्ने भएको छ ।
संविधानसभाका लागि हुने समावेशी प्रक्रिया
६३. संविधान सभाको गठन ः -१) नेपाली जनता आफैँले नयाँ संविधानको निर्माण गर्न यस संविधानको अधीनमा रही एक संविधानसभाको गठन हुनेछ ।
-२) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि संविधानसभाको निर्वाचन नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा हुनेछ ।
-३) संविधानसभामा कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम मिश्रति निर्वाचन प्रणालीका आधारमा निर्वाचित ४०९ जना र मनोनीत १६ जना गरी देहायबमोजिमका ४२५ जना सदस्य रहनेछन् ।
-क) यो संविधान प्रारम्भ हुनुअगाडि प्रचलित कानुनबमोजिम कायम रहेका निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एकजनाका दरले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअनुसार निर्वाचित २०५ सदस्य,
-ख) सम्पर्ूण्ा देशलाई एक क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार निर्वाचित हुने २०४ सदस्य,
-ग) राष्ट्रिय जीवनका महìवपर्ूण्ा व्यक्तिमध्येबाट सहमतिका आधारमा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत हुने १६ जना सदस्य ।
-४) उपधारा -३) को खण्ड -क) बमोजिम राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार चयन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिनुपर्नेछ र खण्ड -ख) बमोजिम राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारहरूको सूचीकृत गर्दा महिला, दलित, उत्पीडित जाति/आदिवासी, जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, मधेसीलगायत अन्य वर्गसमेतको कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेछ ।
यस उपधारामा जुनसुकै कुरा लेखिए, भए तापनि महिलाको हकमा उपधार -३) को खण्ड -ख) बमोजिम समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा हुने सङ्ख्यामा उपधारा -३) को खण्ड -क) अनुसार दिइने उम्मेदवारको सङ्ख्या जोडेर कुल सङ्ख्यामा न्यूनतम १/३ उम्मेदवारी दिइनेछ ।
-५) संविधानसभाका सदस्यहरूको निर्वाचन कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम गोप्य मतदानद्वारा हुनेछ ।
-६) संविधानसभाको निर्वाचनको प्रयोजनका लागि संवत् २०६३ साल मङ्सिर मसान्तसम्म १८ वर्षउमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ ।
-७) यस धारामा लेखिएको कुराका अधीनमा रही संविधानसभाको निर्वाचन र सोसम्बन्धी अन्य कुरा कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।
स्रोतः नेपालको अन्तरिम संविधान-२०६३
श्रोत: गोरखापत्र डट ओआरजी डट एनपि [ 2063-10-4 ]
