दलित बजेट २०६३/०६४मा

आर्थीक बजेट २०६३/०६४ मा दलित

जन आन्दोलनबाट पुन:स्थापित प्रतीनिधिसभामा २०६३ असार २८ गते बुधवार अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले दिनुभएको आर्थिक वर्ष २०६३०६४ को आय-व्यय सम्बन्धी वक्तव्यमा २०९ वटा बुँदा रहेका छन भने यसमा जम्मा १० वटा दलित बुँदाहरु समेतिएका छन् । ती यस प्रकार रहेका छन् :-

३) निस्चय नै आजको राष्ट्रिय वहस देशको भावी राजनीतिक पद्दती, प्रकृया निर्धारण गरी दिगो शान्ति हासिल गर्ने तर्फ केन्द्रीत छ । तर, यसको अर्थ आर्थीक बिकासको मुद्दालाई ओझेलमा पार्नु कदापी होईन । कम्जोर आर्थीक अवस्थाको जगमा लोकतन्त्र फस्टाउन सक्दैन । आधा दशकदेखिन अर्थ व्यवस्था संकटग्रस्त छ । यसले नया गती खोजेको छ । द्वन्द्व, असुरक्षा र जनप्रतीनिधिको अभावमा अवरुद्द आर्थीक कृयाकलापहरु सन्चालनको प्रतिक्षामा छन । ग्रामीण भेगले रोजगारी र आय-आर्जनमा नयाँ अवसरहरु खोजेको छ । संकटग्रस्त उद्दोग, वाणिज्य र पर्यटन क्षेत्रले औद्दोगिक शान्ति र लगानिको बातवारण खोजेको छ । भात्किएका र ध्वस्त भएको भौतिक संरचनाहरुले पुनर्निर्माणा चाहेक छन । द्वन्द्वका कारण विस्थापित भएकाहरु आफ्ना घर फर्की टुटेको जीवन पूनर्स्थापित गर्न चाहन्छन । भत्केको घर मर्मत र आफन जमिनमा खन्जोत गर्न आतुर छन । बिकासको मूलप्रवाहाबाट वन्चित रहेका भौगोलिक क्षेत्र एवम विभेद र उत्पिडनबत आक्रान्त समुहले राज्यले अब दिने सेवा र सुविधाम आफ्नो समुचित हिस्स खोजेको छ ।

१८) अविकसित क्षेत्र एवम् पिछडिएका वर्ग र समुदाय तर्फ सार्वजनिक लगानिमा वृद्दि गरेपछि मात्र समावेशि अर्थतन्त्रको अधारशिला निर्माणा हुन सक्ने भएकाले आर्थिक विकासको प्रतिफल विपन्न जनताहरुमा पुर्‍याउन ग्रामिण क्षेत्रमा लगानि बढाउनु आवश्यक छ ।

३६) सामाजिक-आर्थिक विकासका दृश्टिले उपेक्षित क्षेत्र एवम् पिछडिएक वर्ग, दलित, आदिवासी तथा जनजातिको उत्थान एवम सशक्तिकरणका लागि आय आर्जन गर्ने सिपमूलक र जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सन्चालन गरिनेछ । यसै गरि, कर्णाली अंचल लगायतका पिछडिएका क्षेत्रहरुमा थप साधनको विनियोजन गरिएको छ ।

३७) आधा हेक्टर भन्दा कम जमिन भएका दलित एवम् पिछडिएका सीमन्त कृषक तथा कृषि स्रमिकहरुलाई लक्षित समूहमा वर्गीकरण गरि विशेष सुविधा दिईनेछ । यस्तो कार्यक्रम पूर्वांचलक ३ वटा जिल्ला, मध्यमांचलका २ जिल्ला र पश्चिमांचलक १ जिल्लामा गरि जम्मा ६ जिल्लामा परीक्षणको रुपमा शुरु गरिनेछ ।

३९) सम्पत्तिमा महिलाहरुको स्वामित्व अभिवृद्दि गर्न महिलाहरुको नाममा हुने जग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा दिदै आएको २० प्रतिशत छुटको सिमालाई कायमै राखि यस्तो सुविधा दलित समुदायले खरिद गर्ने जग्गामा पनि दिने व्यवस्था गरेको छु ।

४३) प्राथमिक तहमा अध्ययनरत छात्राहरुमध्ये आर्थिक दृश्टिले कमजोर एवम् विपन्न वर्गका ५० प्रतिशत छात्राहरु एवम् सबै दलित बिद्धार्थिहरुलाई प्रतिविद्दार्थि रुपैया ३५० का दरले छात्रवृत्ति रकम प्रदान गरिनेछ । यस्तो चात्रवृत्ति वितरणम प्रभावकारित र पारदर्शिता ल्याउन हरेक वर्ष जेठ ४ गते र फागुन ७ गते गरि दुई किस्तामा सार्वजनिक रुपमा वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्थ मिलाइनेछ।

४४) सार्वजनिक-निजी साझेदारी अवधारणा अनुरुप निजी विद्दालयहरुमा भर्ना भएका प्रति ५० जना विद्दार्थि बराबर १ जना दलित, द्वन्द्व पीडित, विपन्न एवं शहीदका छोराछोरीहरुलाई छात्रवृतिसहित भर्नाको व्यवस्था मिलाइनेछ । यस कर्यक्रमबाट देशमा करिब २० हजार बालबालिकाहरुको शिक्षा प्राप्त गर्ने विश्वस लिएको छु ।

५७) दलित र मुक्त कमैयाको जनघनत्व बढि रहेका २२ जिल्लामा यस्ता समुदायलाई लक्षित गरि संचालन गरिने सामुदायिक पशुपालन कार्यक्रमबाट १८ हजार ७ सय कृषक परिवरलाई आय आर्जनमा सहयोग पुर्‍याइनेछ । सामुदायिक पशु विकास् कार्यक्रम अन्तर्गत पश्चिमांचलका ७, मध्यमांचलका ९ र सुदूरपस्चिमांचलका ६ समेत २२ जिल्लामा संचालित बाख्रा साटासाट कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु । यी कार्यक्रमहरुका लागि रुपैया २० करोड विनियोजन गरेको छु ।

७३) आगामी वर्ष सरकारी निकायहरुबाट प्राविधिक शिक्षाका विभिन्न विषयमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न ९ हजार ६६ जनालाई व्यावसायिक तालिम र ४४ हजार ७ सय ४३ जनालाई विभिन्न सीपमूलक तालिम दिईनेछ । यस्ता तालिममा जन आन्दोलनका घाइते, महिला तथा दलितहरुलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।

७४) सार्वजनिक-निजी साझेदारी अनुरुप नेपाल उद्धोग वाणिज्य महासंघमार्फत थप ३ जिल्लामा इलम प्रशिक्षण केन्द्र विस्तार गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु । यस कार्यक्रम अन्तर्गत संचालन हुने प्रशिक्षणमा जन आन्दोलनका घाइते, महिला, दलित र जनजातिलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।

११४) शिक्षकहरुको क्षमता अभिवृद्दि गर्न प्राथमिक विद्दालयका १९ हजार ४ सय १० र निम्न माध्यमिक र माध्यमिक विद्दालयका १६ हजार शिक्षकहरुलाई अध्यापन गर्ने विषयसंग सम्बन्धित सेवाकालीन तालिम दिइनेछ । यसका अतिरिक्त, दलित तथ सुविधाविहीन महिलाहरुलाई शिक्षण पेसामा प्रवेश गर्ने अवसरमा पहुंच बढाउन ७ सय महिलालाई छात्रवृतिसहितको तालिम प्रधान गनिनेछ । यसको लागि रुपैया ३७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।

________________________________________________

________________________________________________

छुवाछूतजन्य अपराध र मौनता   [ 2063-9-26 ]

 धनबहादुर मिजार छुवाछूत र भेदभाव भन्ने कुरा सदियौंदेखि सामन्तवादी सोच र चिन्तनको उपज हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । अधिकांश पढेलेखेका व्यक्तिहरूबीचमा आपसी सौहार्दपर्ूण्ा व्यवहार भएको यथार्थ हो र पनि अन्तर्जातीय विवाह अझ स्वीकार्य छैन । धेरैजसो दलितहरू अहिले पनि रोग, भोक, अशिक्षा, सामाजिक असुरक्षा, अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीडन तथा विभेदको प्रत्यक्ष सिकार भइरहेका छन् । जातीय छुवाछूत र भेदभावः ‘छुवाछूत’ र ‘भेदभाव’ भन्ने शब्द एक्काइसौँ) शताब्दीमा नसुहाउने शब्द हुन् । यसले त केवल वैरभाव र विखण्डन ल्याउनसक्छ । तथाकथित माथिल्लो जात भनिनेहरूले तल्लो जातको रूपमा निम्नस्तरको जीवन जीउन बाध्य, आफ्नो पुख्र्यौली सीपहरूलाई निरन्तरता दिँदै आएका स्वाभिमान शिल्पीहरूलाई वर्ण्र्ाा आधारमा पशुको भन्दा तल्लो स्तरको व्यवहार गरिँदै आएको छ । वर्ण्र्ाावस्था आफैंमा नराम्रो होइन तर वर्ण्र्ाा आधारमा छुवाछूत र विभेद हुनु सामाजिक कलङ्क हो । महात्मा गान्धीले पनि जातीय विभेदलाई ‘मानव र्रर् इश्वरविरुद्धको अपराध’ भनेका छन् । विभिन्न धार्मिक ग्रन्थहरूमा जन्मले सबै शूद्र हुन्छन् र राम्रो कर्मले सबै द्विज -महान्) हुन्छन् भनेर कर्मप्रधानता देखाइएको छ । दलितहरूको अवस्थाः दलितहरू राज्य र समाजद्वारा सदियौंदेखि पछाडि पारिएका, राज्यमा प्राप्त स्रोत र साधनबाट वञ्चितप्रायः समूह हो । नेपालको जनगणना २०५८ अनुसार दलितको जनसङ्ख्या केवल १२ प्रतिशत -२७ लाख) छ । वास्तवमा यो व्यावहारिक र वैज्ञानिक तथ्याङ्क होइन । दलित गैर सरकारी संस्था -गैसस) हरूले गरेका अध्ययन तथा अनुसन्धानहरूले हाल दलितहरू करिब २२-२५ प्रतिशत -५०-५५लाख) को हाराहारीमा देखाउँछन् । दलित जनसङ्ख्याको तथ्याङ्क न्यून आउनुका पछाडि प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक कारणहरू छन् । विकट क्षेत्रमा गएर जनसाङ्ख्यिकीय तथ्याङ्क लिने उपयुक्त संयन्त्रको अभाव, प्रायः दलितहरू दर्ुगम क्षेत्रमा बस्न विवश हुनु, अशिक्षा, समाजको हेपाइको भयले आफ्नो जात ढाँट्नु प्रायः दलितहरूको थर -गोत्र) ब्राहृमण-क्षेत्रीको थरसँग मिल्नु, अलि पढेलेखेका दलितहरूले आफ्नो थर तथाकथित माथिल्लो जातकासँग मिलेमा आफू दलित समुदायको भएको परिचय नदिनु आदि हुन् । राज्यको दलितसम्बन्धी नीतिः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले छुवाछूतलाई अपराधको रूपमा लिई दण्डनीय गरिसकेको अवस्थामा अहिलेको अन्तरिम संविधानमा यो नहुने कुरै भएन । दलितहरूको हक हितको रक्षार्थ राष्ट्रिय दलित आयोग गठनसँगै विभिन्न दलित गैर सरकारी संस्थाहरू पनि क्रियाशील छन् तापनि अधिकांश दलितलाई जातीय छुवाछूत र विभेद भनेको अमानवीय एवं दण्डनीय अपराध हो भन्नेसम्मको जनचेतना पनि फैलाउन नसक्नु दुःखको कुरा हो । आरक्षण र समावेशीकरणका सवालहरू उठिरहेको स्थितिमा ‘आरक्षण’ भन्ने शब्द ‘प्रतिस्पर्धा’ को विरोधी शब्द हो भन्ने पनि सुनिँदै आएको छ । वास्तवमा समानताको पहिलो खुड्किलो आरक्षण वा विशेषाधिकार निश्चित अवधिसम्मको लागि राज्यले दलित, जनजाति, महिला, मधेसीहरूलाई प्रदान गर्नु आफैँमा नराम्रो होइन । राज्यको प्रशासनिक राजनीतिक नीति निर्माण तहमा उनीहरूको पहुँच नभएकै कारणले बनेका नीति, नियमहरूको पनि कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो छ । छुवाछूतको मुद्दा लिएर पुलिस प्रशासनमा उजुरी दिन गएमा पनि त्यति ध्यान दिँदैनन् किनभने पीडक पुलिसको आफन्त हुनसक्छ कि त पीडकले घुस खुवाइसकेको हुन्छ । यसमा राज्य मौनप्रायः नै रहने गरेको छ । चाहे डोटीको शैलेश्वरी मन्दिर पस्ने दलित महिलाको पीडा होस् या दैलेखको निमावि शिक्षक बालबहादुर विश्वकर्माको आफन्तले शङ्ख बजाएको निहुँमा सेवाबाट अवकाश पाएको घटना होस्, चाहे बागलुङकी शिक्षिका रोमादेवी किसानको दलित भएकै कारण डेरा नपाएको पीडा होस् या जुम्लाको र्सपदल सुनारले अन्तरजातीय विवाहबाट पाएको पीडा नै किन नहोस् । राज्यले त्यसमा न्यायको प्रत्याभूति दिलाउनसकेको छैन । पीडितलाई उचित क्षतिपर्ूर्ति र पीडकलाई कडाभन्दा कडा सजा दिलाउनु त परै जाओस् बरु कुनै कुनै चोटमा त राज्य नै मलमको सट्टा चुक बनेर सताउँछ । यस्ता अनेकौं घटना गाउँमा दैनिक देख्न र सुन्न पाइन्छ तर केही सञ्चार माध्यममा आउँछन् त धेरैजसो आउँदैनन् । किनभने विकट गाउँमा मिडिया पुग्नसक्दैन र पुगे पनि पीडकले पुनः दुःख दिने त्रासले छापामा आउँदैनन् । अन्तर्रर्ााट्रय उदाहरणः विश्वमा दलित, महिला तथा काला जातिका व्यक्तिहरू राष्ट्राध्यक्ष बनेको र राष्ट्रले प्रगति गरेका उदाहरण हाम्रासामु र्छलङ्ग छन् । अब्राहम लिङ्कन दलित समुदायको सार्कीको छोरा भए पनि दाउरा बेचेर पढ्दै अमेरिकाका १६ औं राष्ट्रपति बने, भारतका राष्ट्रपति के.आर.नारायणन् पनि दलित समुदायकै व्यक्ति थिए भने हालको सर्वोच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश पनि दलित नै हुन् । रङ्गकै आधारमा मधेसीलाई विभेद गरिन्छ भने संयुक्त राष्ट्रस‹का निवर्तमान महासचिव कोफी अन्नान, दक्षिण अप्रिmकाका राष्ट्रपति नेल्सन मण्डेला जस्ता लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति पनि काला जातिका नै हुन् तथा हालको अमेरिकी विदेशमन्त्री कोन्डोलिजा राइस पनि त काला जातीकै नारी हुन् । महिला भएकै आधारमा विभेद गरिन्छ भने श्रीलङ्काली राष्ट्रपति श्रीमती चन्द्रिका बन्दारानायके कुमारा तुङ्गा, फिलिपिनी राष्ट्रपति ग्लोरियो माकापागल आरोयो पनि त क्षमतावान् महिला नै हुन् र विकास पनि भइरहेको छ । के नेपालले पनि यी उदाहरण हेरेर दलित तथा सीमान्तीकृत समुदायलाई समानुपातिक अवसरहरू प्रदान गर्नुपर्दैन – संविधानसभाको व्यवस्थाः पिकाको सिट ४२५ रहेको र २५ प्रतिशत दलितलाई समानुपातिक रूपमा समावेश गर्ने हो भने १०६ सिट छुट्याइनर्ुपर्छ । के नेपालका राजनीतिक दलहरू यसलाई व्यवहारमा उतार्न सक्छन् – समावेशीकरणको नाममा ३०/३५ जनालाई समाहित गरेर जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीकरणको मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने हो भने दलितहरू झन् आन्दोलित बन्नेछन् । यसले माओवादी तथा सात दलको नयाँ नेपालको परिकल्पनालाई र्सार्थक बनाउनेछैन । उत्पीडित जाति, पेशागत तथा जनवर्गीय सङ्गठन, नागरिक समाजलाई भनेर छुट्याइएको ४८ सिट राम्रो नियतले नआएको भए पनि बिग्रिसकेको छैन । आठ दलमा समावेशीकरणलाई व्यवहारमा उतार्न सकिने व्यवस्था छ । gorkhapatra.org.np/gopa.php

आरक्षण विवाद

प्रतिभा सुवेदी

विकसित भनिने देशमा पनि आरक्षणको व्यवस्था भएको पाइन्छ । मताधिकारका लागि विश्वमा सवभन्दा लामो लडाइँ लडने महिलानै हुन् । सन् १८८३ मा न्युजिल्यान्डका महिलाले मताधिकार लिएका थिए । बेलायतका महिलाले त ढंुगांमुडासमेत गरेर सन् १९१८ मा यो अधिकार पाए ।राणाकालीन नेपालमा सन् १९४८ मा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरकहाँ ‘डेलिगेसन’ गई नगरपालिकामा भोट हाल्न र उम्मेदवारी दिन पाउने हक लिन सफल भएको थियो नेपाल महिला सघंको नेतृत्व । प्ाञ्चायत कालमा पनि केही महिला राजनीतिमा थिए ।

०४७ को संविधानले ससंदीय चुनावका लागि हरेक पार्टीले कम्तीमा ५ प्रतिशत महिला उमेदवार खडा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो । विगतमा पनि सरकारले महिलाका लागि राजनीति, स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा केही विशेष व्यवस्था गर्दै आएको छ । हाल प्रतिनिधिसभाले राज्यका सबै संरचनामा महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षण दिने घोषणा गरेको छ ।

राजनीति र निर्णय गर्ने काम विश्वमै पुरुषको मात्र क्षेत्राधिकारमा परेको थियो । यो कुसंस्कार अझ व्याप्त छ । महिला आरक्षणको व्यवस्था धेरैलाई मनपर्दैन । धेरैको भनाइ छ- एकातिर महिला अधिकारका कुरा गर्ने अर्कातिर फेरि विशेष सहुलियत खोज्ने ? कार्यपालिका, न्यायपालिका र विधायिकामा महिला प्रतिनिधित्व गराउन केही वर्षका लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।

आरक्षणले सीमित शिक्षित महिलालाई मात्र फाइदा पुग्छ भने भनाइ सही होइन । सन् १९९७ मा स्थ्ाानीय निकाय निर्वाचन ऐन अन्तर्गत सरकारले विशेष प्रवाधान राखेपछि ग्रामीण तहमा पनि महिला प्रतिनिधि भएका थिए । त्यसरी मनोनयन हुने ३६ हजारले स्थानीय निकायको सुविधा र कार्यशैलीबारे केही जान्ने मौका पाए । करिब ४ हजार महिला पुरुषसरह चुनाव लडेर आएका थिए । विशेष व्यवस्था नभएको भए स्थानीय तहको राजनीतिमा थोरै मात्र महिला सहभागिता हुने थियो । यो आरक्षणले महिलाले पनि राजनीतिमा भाग लिन हुन्छ भन्न्ो सकारात्मक सोच बाहिर ल्यायो ।

दक्षिण एसियाको तथ्यांक हेर्दा भारत, बंग्ालादेश, पाकिस्तानमा स्थानीय तहमा राजनैतिक क्षेत्रमा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था छ । भारतमा सरपञ्च्ाका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षण छ । त्यहाँ पञ्चायत, ब्लक, जिल्ल्ाा र सबैतहमा ३३ प्रतिशत आरक्षण छ । वार्डपञ्चमा करिब ३२ हजार, सरपञ्चमा करिब ३२ हजार, प्रधान तहमा करिब ७९ महिला छन् । महिलाले अवसर उपयोग गरेका छन् । तिनलाई मद्दत गर्न धेरै महिला संस्था लागेका छन् । संसदका लागि भने भारतमा आरक्षणको व्यवस्था छैन । त्यहाँ करिब ९ प्रतिशत सांसद महिला छन् ।

पाकिस्तानमा संसद र स्थानीय दुवैतहमा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षण छ । सदनमा महिला प्रतिनिधित्व २२ प्रतिशत छ । साधारण परिवारका महिलाले पनि राजनीतिमा भाग लिन हुन्छ भन्ने विश्वाश आरक्षणले जगाएको हो ।

बंगलादेशमा पनि स्थानीय तहमा आरक्षण छ । सदनमा छैन । बंगलादेशमा महिला सांसद २ प्रतिशत छन् । श्रीलकांमा आरक्षणको व्यवस्था छैन । त्याहाँको सदनमा ४ प्रतिशत महिला छन् ।

दक्षिण एसियामा आरक्षणको व्यवस्था नहुँदासम्म महिला प्रतिनिधित्व कम भएको तथ्यांक पाइन्छ । आरक्षणपछि धेरै महिलाले मौका पाएका छन् । उनीहरूको आत्मविश्वास बढेको छ ।

आरक्षणले पछाडि पारिएका वर्गलाई मूलधारमा आउन मद्दत पुग्छ । प्रजातान्त्रिक भनिने मुलुकका सदनमा पनि महिला प्रतिनिधित्व त्यति छैन जति स्केन्डेनेभियन देशहरू स्वीडेन, नर्वेका सदनमा छन् । त्यहाँ आरक्षणले संख्या बढाएको हो । अमेरिकामा राजनीतिमा आरक्षण छैन । त्यस देशका महिला अधिकारवादी ५० प्रतिशत आरक्षण माग गरिरहेछन् । उनीहरूले मताधिकार पाएको सन् १९२० मा हो ।

स्वीडेनका महिलाले राजनीतिमा भाग लिन नपाएपछि महिलाको बैग्लै राजनैतिक पार्टी खोल्ने निर्णय गरेका थिए । अत्तालिएर दलहरूले बढी सिट दिने निर्ण्ाय गरे । स्वीडेनको सदनमा महिलाका लागि ४० प्रतिशत आरक्षण छ ।

नेपालमा निर्णय गरिएको ३३ प्रतिशत आरक्षण कार्यान्वयनमा आएपछि धेरै महिला मूलधारमा आउनेछन् । केही महिला मन्त्री वा प्रधानमन्त्री भएर मात्र महिलाको समग्र विकास हँुदैन । जनजाति, दलितलगायतका धेरै महिला राजनीतिमा आउने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

Posted on: 2006-09-01 20:50:51 www.ekantipur.com

_______________________________________

छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं, जेठ २१ – प्रतिनिधिसभाले आइतबार नेपाललाई छुवाछूत र भेदभाव मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको छ । घोषणाको कार्यान्वयन गर्न सबैखाले विभेद र जातीय छुवाछूत अन्त्यका लागि कानुन निर्माण गर्नुपर्नेछ । ऐनका विभिन्न धाराहरूको संशोधन वा छुट्टै कानुन बनाएर यसको कार्यान्वयन गरिनेछ । २०४७ को संविधानले सबै नागरिकलाई समानताको हक प्रदान गरे पनि अन्य कतिपय व्यवस्थाले जातीय छुवाछूत अन्त्य गर्न सकेको थिएन ।राजा जयस्थिति मल्लको पालादेखि जातीय विभेद र छुवाछूतलाई राज्यले मान्यता दिएको थियो । विसं १९१० को मुलुकी ऐनले जातका आधारमा एकै अपराधमा पनि फरक-फरक दण्ड दिने लिखित कानुनी प्रणाली स्थापित गरेको थियो । विसं २०२० को नयाँ मुलुकी ऐनले छुवाछूतलाई दण्डनीय बनाए पनि त्यसलाई अन्त्य गर्ने नीति राज्यले नबनाएको अधिकारकर्मीहरूले बताउँदै आएका थिए ।

बैठकमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव राख्दै एमाले सांसद परशुराम मेघी गुरुङले संविधानसभाको घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा त्यसको गठन र संविधान निर्माणका सम्पूर्ण प्रक्रियामा सहभागी गराई छुवाछूत प्रथाको सम्पूर्ण विभेदकारी नीति र कार्यको अन्त्य गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । प्रस्तावमा उत्पीडित दलित जातिलाई राष्ट्रको मूलधारमा समावेश गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्न तथ्यांक संकलन गरी गरिबीको रेखामुनि रहेकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको उचित प्रबन्ध गर्ने विशेष आर्थिक कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरी छुवाछूत र भेदभाव मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको उल्लेख छ ।

प्रस्तावमा सांसदहरू हरि आचार्य, रामहरि ढुंगेल, टंक राई, गोविन्दविक्रम शाहले समर्थन गरेका थिए भने लीलामणि पोखरेल, तारासम याङया, जनकराज गिरी, यादवबहादुर रायमाझीले छलफलमा भाग लिएका थिए ।

‘छुवाछूत सामाजिक कसुर हो, यसलाई अझ बढी दण्डनीय गर्ने गृहकार्य सरकारले गरिरहेकेा छ’, सभामुखले प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुअघि न्याय कानुन तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री नरेन्द्रविक्रम नेम्वाङले भने- ‘यससम्बन्धी विधेयक चाँडै सदनमा ल्याइने छ ।’

प्रतिनिधिसभाले यसअघि संसद्बाटै धर्मनिरपेक्ष राज्य र महिला अधिकारसम्बन्धी सर्वाधिक महत्त्वका घोषणा गरिसकेको छ ।

Posted on: 2006-06-04 20:00:47 ekantipur