दलित समुदायको साझा अभियान
-रत्न विके
केही समयअघि मूलधार र मोफसलका पत्रपत्रिकाहरुलॆ रोमादेवी किसानमाथिको अत्याचारबारे समाचार छापे । घटनाले छुवाछूत विरोधी सचेत नागरिकलाई मर्माहित बनायो । रोमादेवी किसान र दलित समुदायलाई त झनै मर्माहित बनायो । देशमा यस्ता घटनाहरु हजारौंका दरले घट्दै आएका छन् । यसरी छापाहरुमाबवाहिर आउन नसकेका मात्र हुन् । जे होस् यतिबेला आन्दोलन र संवादले बाहिर ल्याउन सफल भएका प्रतिनिधिमूलक घटनाहरु भने साचारमार्फत बाहिर आउन थालेका हुन् ।
राज्यले यतिबेला देशलाई छुवाछ्ूत मुक्त नेपाल घोषणा गरिसकेको छ । देशमा लोकतान्त्रिक सरकार बनेको छ । सरकार राजनीतिक पार्टी र मूलतः सबै सामन्तवाद विरोधी शक्तिहरु १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिनको सफल जनआन्दोलनपश्चात् आगामी संविधानसभामार्फत २३८ वर्षीय शाहवंशीय सामन्ती राजतन्त्रलाई ढाल्ने क्रममा छन् । तर पनि समाजमा कथित दलित भएकै कारणले दलितहरुमाथि घटिरहने घटनाहरु भने उचालिँदो छ । अखबारहरु फेरि पनि शैलेश्वरी घटना दलित छात्रा निकाला अन्तरजातीय विवाह सार्वजनिक इनार-धारामा वर्जित राजनीतिक पार्टीका नेताहरुद्वारा आफ्नो घर प्रवेशमा रोक शिक्षकद्वारा दलित छात्रमाथि दुव्र्यवहार लगायतका घटनाहरुले भरिएका छन् । हुन त वर्षौं देखि यस्ता हजारौं घटनाहरु लुक्दै आएका थिए । यस्ता घटनाहरुले सबैलाई मर्माहित बनाउन सकिरहेको थिएन । सबैको नजरमा यो सामान्यझैं लागिरहेको थियो । तर अहिले कम्तीमा पनि यस्ता घटनाहरुले सबै सचेत नागरिकलाई मर्माहित र सोच्न बाध्य बनाएको छ । जुन समाज परिवर्तनका निमित्त हितकारी हुनेछ ।
अब प्रश्न उठ्न सक्छ यो निरन्तर घट्दै आएका घटना र घटिरहने घटनाप्रति दलितहरु कत्तिको गम्भीर छन् त आफ्नो समस्या समाधानप्रति उनीहरुले कस्तो भूमिका निभाउलान् राजनीतिक दल नागरिक समाज प्रशासन मानव अधिकारकर्मी र पत्रकारहरुको भ्ूमिका कस्तो रहने हो यो लेखमा यिनै जिज्ञासाहरुसहित अन्ततः जातीय विभेद र छुवाछ्ूतकै कारण घटित रोमादेवी किसानको घटनामा आधारित बागलुङस्थित दलित संघ संघ÷संगठन र संस्थाहरुले निभाएको भ्ूमिका राजनीतिक पार्टी प्रशासन संयन्त्र मानव अधिकारकर्मी पत्रकार आदिको भ्ूमिकाबारेको बहस सान्दर्भिक देखिन्छ ।
जतिबेला १३ पुसमा रोमादेवी किसान बीए दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत छात्रा र बोर्डिङ स्कुलकी शिक्षिका दलित भएकै कारणले आफ्ू बस्न लागेको कोठाबाट कथित ठ्ूला जाति हौं भन्ने घरपेटीको गालीगलौज र अपमानसहित घर छोड्न बाध्य भइन् यसले दलित समुदायलाई त मर्माहित बनायो नै झनै बढी मर्माहत र अपमानित त रोमादेवीलाई बनायो । तर बागलुङको सडकमा २०६२÷२०६३ को जनआन्दोलनमा ज्यान फालेर होमिएकी रोमादेवीलाई लोकतन्त्रको स्थापनापश्चात् पनि दलितमाथि हुने यस्ता विभेदले फेरि पनि लिच्छविकाल मल्लकाल र शाहकालको जातीय अत्याचारबारे स्मरण गरायो । यतिमात्र हैन घटना विवरणबारे पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्दा पनि परिवर्तनको संवाहक मानिने राजनीतिक दलहरु मौन बस्नु मानव अधिकारकर्मीहरुद्वारा अनुसन्धान नहुनु र प्रशासन संयन्त्र उदासीन देखिनुले रोमादेवीलाई मात्र हैन सम्प्ूर्ण दलित राजनीतिक संगठन संघ÷संस्था र यसको साजाललाई आक्रोशित बनायो । त्यसैले करिब १२-१५ वटा दलित राजनीतिक संघ÷संगठन र गैससहरुको साझा माच रहेको उत्पीडित-दलित समुदायको साजाल बागलुङले आफ्नो आन्दोलनको चरणहरु सार्वजनिक गर् यो । संघर्षका कार्यक्रमहरु मुद्दा दर्तादेखि लिएर डेलिगेसन प्रचारप्रसार पीडकले सार्वजनिक माफी माग्नुपर्ने र छुवाछ्ूतको मुद्दालाई सबैले सामाजिक अपराधको रुपमा स्वीकार्नुपर्ने आदि थिए । दुर्भाग्य आन्दोलनलाई ऐक्यबद्धता जनाउनु र साथ दिनु कता हो कता बरु चिसो पानी खन्याई सम्झौतामा टुंग्याउन राजनीतिक नेतादेखि मानवअधिकारकर्मीसमेत लागे । तर छुवाछ्ूतविरोधी मुद्दालाई सामाजिक आन्दोलनको रुपमा स्थापित गराउन राजनीतिक दल र राज्यसंयन्त्रलाई उत्तिकै चनाखो र सतर्क बनाउन सम्झौता गर्नुपरेमा पनि उत्पीडित दलित साजाललॆ आन्दोलनकै बीचबाट गरिने प्रतिबद्धता जाहेर गर् यो । र अन्ततः यो मामलामा जितको अनुभ्ूति गर् यो ।
यद्यपि रोमादेवी किसानमाथि त्यस्तो घटना घटाउने व्यक्तिहरु वृद्ध र पुरातनवादी सोच बोक्ने खड्का दम्पती थिए । साजालले प्रस्ट शब्दमा भन्यो- यसमा उहाँहरु दोषी त हुनुहुन्छ नै अझ बढी दोषी नेपाली समाजको परिवर्तनका ठेकेदार हौं भन्ने राजनीतिक दलहरु न्याय दिलाउन स्थापित राज्य संयन्त्रहरु र आफ्ूलाई मानव अधिकारकर्मी हौं भन्नेहरु छन् । जसले सामन्तवाद अन्त्य गर्ने नाममा महासामन्तवादी संस्कृति हिन्द्ू ब्राह्मणवाद र यसको वर्ण÷वर्ग विभाजनलाई काँधमा हाल्दै बाँचिरहेका छन् । कानुनको नजरमा राज्यका नागरिकहरु कोही पनि निर्दोषी वा अज्ञानी हँुदैनन् दलको नजरमा झनै कोही दलित वा गैरदलित हुने कुरै भएन । तर पनि घटिरहेका छन् घटनाहरु छुवाछ्ूत विभेदका । निकम्मा छन् राज्य संयन्त्रहरु । र निरीह छन् दलहरु । हिँडिरहेका छन् डोटीको शैलेश्वरी काण्ड र बैंकटेश्वरलगायत अन्य काण्डमा मुछिएका कथित प्ूजारी र उनका मतियारहरु । सम्मानित छन् छुवाछ्ूतको अपराधमा मुछिएका राजनीतिक दलका अभियुक्तहरु एमाले केन्द्रीय अनुशासन निरीक्षण कमिटीका सदस्य तथा बागलुङ नगरपालिकाका प्ूर्वमेयरले विजयदशमीमा टीका आशीर्वाद थाप्न जाँदा चित्रबहादुर सार्कीलाई टीका पातमा दिई जातीय विभेद गरेको मसाल समर्थित जनमोर्चाका निर्वतमान गाविस अध्यक्ष-धुल्लुबास्कोट-बागलुङ र कांग्रेसका निवर्तमान गाविस अध्यक्ष-वेउलीबास-पर्वतकाले सहभोजमा क्रान्तिकारी भाषण गरेको तर सहभोज खाएमा स्थानीय दलितहरुले हेप्ने कुतर्क गर्दै भागेका आदि ।
माथि उल्लिखित घटनाहरु प्रतिनिधिम्ूलक मात्र हुन् । यस्ता घटनाहरु देशका कुना-कन्तरमा अनगिन्ती घटिरहेका छन् । बरु सवाल कतिले दण्ड पाए कि पाएनन् दलितले न्यायको अनुभ्ूति गरे कि गरेनन् भन्ने हो । जे होस् मर्माहित सचेत समुदायको सकि्रय सहभागितामा पीडक अभियुक्तले सार्वजनिक माफी माग्दै अब आइन्दा यस्तो घटना नदोहोर् याउने र अरुलाई पनि नगर्नका लागि लिखित र मौखिक आह्वान गरे । आगामी दिनहरुमा छुवाछ्ूत अपराधलाई निम्ूर्ल पार्न बागलुङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सर्वपक्ष्ीाय भेलाले रोमादेवी किसानको घटनालाई आधार बनाई छुवाछ्ूत अपराध अनुगमन समिति गठन गर् यो । जुन आन्दोलनको उपलब्धि हो भन्दा हुन्छ । जुन संयन्त्रले आगामी दिनमा काम गर्न सके नेपालकै लागि नमुनायोग्य कदम हुन्थ्यो । समितिमा दलित अभियानकर्मी जिल्ला प्रशासनका प्रतिनिधि नेपाली कांग्रेस नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक एमाले माले माओवादी जनमोर्चा नेपाल-अमिक मानवअधिकारकर्मी महिला पत्रकार सबैको सहभागिता रह्यो । उदेकलाग्दो त आफ्ूलाई कथित क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट र म्ूलधारको जनमोर्चा हौं भन्ने चित्रबहादुर केसी र आले गुटका जनमोर्चाहरु बस्न मानेनन् । बरु बुझ्नुपर्छ सल्लाह गर्नुपर्छ भन्दै पन्छिए ।
घटनाहरु घटेको ठाउँहरुमा जहाँ-जहाँ दलितहरु अग्रपंक्तिमा रहँदै आन्दोलनमा होमिएका छन् त्यहाँ-त्यहाँ विजय पनि सुनिश्चत भएको छ त्यहाँ-त्यहाँ राजनीतिक दल राज्य संयन्त्र र अन्य संघ÷संस्थाहरु पनि बाध्य भई घस्रेर समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाउन आएका छन् । तर जहाँ-जहाँ त्यस्ता घटनाहरुमा दलित समुदायले नेतृत्व र पहल गर्न सकेका छैनन् त्यस-त्यस ठाउँमा राजनीतिक दलको उदासी राज्य संयन्त्र जवाफहीन र कथित पीडकको दमन चुलिँदो रहेको छ । अझ कतिपय ठाउँहरुमा त सबै संयन्त्रहरु दमनमा उर्लिर दलित समुदायलाई एक्ल्याएका छन् । आखिर यो हुन्छ किन के राजनीतिक पार्टीमा दलितहरु नभएरै हो त वा राज्य संयन्त्रहरु दलित समुदायप्रति नाजवाफ र गैरजिम्मेवारी भएर हो
प्रश्नहरु निश्चितै रुपमा गम्भीर छन् । तर यथार्थ पनि यही हो । विगत १८ सय वर्षअगाडिदेखि लिच्छविकाल सन् १६३ देखि ८७९ नेपाली भ्ूमिमा लादिएको छुवाछ्ूतसहितको वर्णव्यवस्था र अनुल्घनीय श्रम प्रणालीले विभिन्न जातजाति र समुदायबीचको विभाजनलाई २१औं शताब्दीमा आइपुग्दासमेत यति घनीभ्ूत बनाइदियो कि बरु यसको रुपरंगहरु फेरिए । तर विभेदको मात्रामा तल-माथि भएन । जसको कारण २१ औं शताब्दीको यो पुस्तामा आइपुग्दासमेत दलितहरु अपमानित र अर्मायादित हँुदै राज्यका महŒवप्ूर्ण संयन्त्रबाट पाखा पारिए र कहिल्यै माथि पुग्न नसक्नेगरी थचारिए । विडम्बना † प्रजातन्त्र समाजवाद वा साम्यवादको लागि लडेका दलहरुमा पनि दलितहरु नेतृत्वमा पुग्ने प्रणाली कहिल्यै बनेन । बरु भोट बैंक मात्र बनिरहे । राज्यको यही डरलाग्दो उपेक्षाभाव र राजनीतिक पार्टीहरुको गम्भीरताको कमीले गर्दा आज दलितहरु सामाजिक दृष्टिले अपमानित आर्थिक दृष्टिले विपन्न र शैक्षिक दृष्टिले शिक्षाहीनताको जीवनमा बाँचिरहेका छन् । त्यसैले दलितमाथि घट्ने यी तमाम घटनाहरुलाई प्ूर्णरुपले अन्त्य गर्न दलितहरुलाई राज्यकै लगानीमा म्ूलधारमा ल्याउन जरुरत छ । ताकि आउँदो दिनमा दलितहरुको स्थिति आर्थिक दृष्टिले समुन्नत सामाजिक दृष्टिले अन्तरघुलनसहितको न्यायप्ूर्ण राजनीतिक÷प्रशासनिक दृष्टिले नीति-निर्माणको थलोमा अनिवार्य पुग्ने शासन प्रणाली र शैक्षिक दृष्टिले प्रचुर मात्रामा शिक्षा हासिल गर्नसक्ने अवसर प्रदान होस् । अनिमात्र विस्तारै चुँडिनेछन् दलितमाथिका फलामे साङ्लाहरु र उनीहरुले खेप्दै आएका विभेद ।
देश यतिबेला १० वर्षे जनयुद्ध र जनआन्दोलन-२ पछि लोकतान्त्रिक अभ्यासमा व्यस्त छ । लोकतान्त्रिक सरकार नयाँ संयन्त्रहरुको निर्माणक्रममा छ । देशको यो कच्चा अवस्था वा संक्रमणकालको बारेमा दलित समुदाय पनि उत्तिकै जागरुक र सचेत छन् । तर पनि देशलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउन म्ूलतः वर्गीय जातीय लैंगिक र क्षेत्रीय शोषणमा पर्दै आएको सम्प्ूर्ण समुदायलाई आंशिक सन्तोष दिने मात्रका कामहरु भए पनि गर्न जरुर छ सरकारले । सँगै दलित आदिवासी जनजाति महिला र श्रमजीवी जनताको उनन्ति र भलाइका लागि अन्तरिम शासन व्यवस्थाबाटै राहतमुखी र नीति-निर्माणको तहमा माथि पुर् याउने विधिबारे सोच्न जरुरी छ । जस्तै- जनआन्दोलनका अपराधीहरुको कारबाही संविधानसभाको तिथि-मितिको घोषणा माओवादीसहितको सरकार…आदि । जसअन्तर्गत अहिलेसम्म आन्दोलनको बलमा घोषणा भएका छुवाछ्ूत मुक्त नेपाल ३३ प्रतिशत महिलाको सबै ठाउँमा सहभागिता नागरिकताको समस्या निर्वाचनसम्बन्धीका कामहरु…आदि जस्ताको कार्यान्वयन गर्दै जाने कार्यक्रमहरु पनि रहनेछन् । हैन भने आन्दोलनमा देखिएको उनीहरुको शानदार उपस्थिति र सकि्रय सहभागितालाई उपेक्षा गरिएको ठहरिनेछ र उनीहरुलाई निराश भई जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको अनुभ्ूति गराइदिनेछ । अब यो कुरामा मुख्यगरी राजनीतिक पार्टीले बढी ख्याल गर्न जरुरत छ । यदि पिछडिएका समुदायलाई दिने न्याय फेरि राणाकालीन शाहकालीन वा कथित राजासहितको प्रजातन्त्रकालीन समयमा जस्तो हुने हो भने के फरक होला र अहिलेको लोकतान्त्रिक समय पनि
हुन त ६ दशकको लामो संगठित दलित आन्दोलन र बेलाबखत हुँदै गरेको राजनीतिक परिवर्तनहरुले यस्ता घटनाबारे सबैलाई सोच्नुपर्ने स्थिति सिर्जना नगरिदिएको होइन । फेरि पनि घटना घट्दै जाने नेपाली समाज म्ूकदर्शक बन्दै गर्ने भयो भने मुक्ति केवल सपना मात्र हुनेछ । अहिलेसम्म काग कराउँदै जाने पिना सुक्दै जाने स्थितिमा नेपाली दलितहरु रहँदै आए । जसका कारण दलितका आवाज र उनीहरुमाथिको अत्याचारहरु ओझेलमा पर्दै गए । तर देशमा २०५२ सालदेखि जनयुद्ध सुरु भयो र त्यहाँ करिब २० प्रतिशतभन्दा बढी दलितहरुको शानदार सहभागिता रह्यो यही बीचमा नै नेपाली दलित आन्दोलनले आफ्नो समस्यालाई राज्यसामु बढी स्थापित गराउन सफल भयो । त्यसपछि मात्र अरु नागरिक दलितहरुको मुद्दामा म्ूलतः छुवाछ्ूत विभेद मानव जातिकै कलंक हो भन्ने तहमा पुगेका हुन् । यसरी जनयुद्धले दलित समुदायको समस्यालाई जसरी राज्यकै समस्या वा सबै नागरिक र समाजकै समस्याको रुपमा घनीभ्ूत गर् यो तबमात्र राज्यका सबै नागरिक वा दलहरुले छुवाछ्ूत विभेदलाई अलि जोडदार र अपराधको रुपमा उठाउँदै आएका हुन् । नेपाली समाजबाट कलंकित ुछुवाछ्ूतु जतिसक्दो चाँडो हटाउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको हो । जे होस् अब यो मुद्दालाई रोक्न छलछाम गर्न ढाकछोप गर्न वा दबाउन कसैले दुस्साहस नगर्लान् । किनकि यो समाजमा सिनोजसरी कुहिएको छ र दुर्गन्धले नेपाली समाज सबै आक्रान्त छ । र यसलाई सबै मिली फाल्नुको विकल्प छैन । अर्को १० वर्षे जनयुद्धले नेपाली समाजको गर्भमा रहेका सबै समस्यालाई यसरी ह्वात्तै बाहिर ल्याइदियो कि अब चाहेर पनि यो अग्रचेतलाई कसैले रोक्न सक्ने स्थितिमा छैनन् ।
बागलुङले जसरी आज रोमादेवी किसानको घटनालाई लिएर छुवाछ्ूतको अपराधमा मोर्चाबन्दी कस्ने प्रयत्न गर् यो उत्तिकै यो संयन्त्रलाई सदैव दिगो र दर्बिलो बनाउन जरुरी छ । त्यत्तिकै यो संयन्त्रलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन पनि जरुरत होला । हुन त उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु नै निको भन्दछन् । त्यसैले यस संयन्त्रमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरु नागरिक समाज प्रशासन मानवअधिकारकर्मी पत्रकार महिला र दलित अभियानकर्मीहरु सबैले साँच्चै छुवाछ्ूत विभेदलाई आ-आफ्नै तहबाट निम्ूर्ल पार्न र घटना भइहालेमा सबैलाई सन्देश पुर् याउन सक्नेगरी जिम्मेवारीबोधका साथ काम गर्न आवश्यक छ । हैन भने संयन्त्रको के कुरा २०२० सालदेखि नै जातपात र छुवाछ्ूत गर्न नपाइने भनेर भनिएकै हो । २०४७ मा पनि लेखिएकै हो । २०६३ को अन्तरिम संविधानमा पनि छुवाछ्ूतलाई अपराध भनिएकै छ । मानवअधिकार घोषणपत्रको के कुरा भयो त्यसमा त यो जघन्य अपराध नै पर्ने भो । भोट लिनकै लागि भए पनि सबै राजनीतिक दलहरुको संविधानसभाको एजेन्डा ुछुवाछ्ूतु मानवीय अपराध नै हुने होला । पत्रकारहरुले कलम नचलाउने कुरै भएन । दलितको के कुरा ऊ सदैव कलंकलाई नामेट गर्न तयार छ । उही हामी-हाम्रो भित्री मनमा रहेको छुवाछ्ूतको विरुद्धमा कत्तिको मोर्चाबन्दी गर्न सक्छौं भन्ने हो । यो मोर्चाबन्दीमा जिते मात्रै दोस्रो मोर्चाबन्दीमा सफलता हासिल होला । हेर्दै जाउष हाम्रा चुनौतीहरु कसरी पन्छिँदै जालान् । कतै मनकै बाघले हामीलाई सिध्याउने त हैन
अन्त्यमा दलितहरुको मुद्दामा दलगत र व्यक्तिगत विचारलाई केही समय पन्छाएर तत्कालीन घटनाको उपचारका लागि पीडाबोधसहित प्रतिरोधात्मक र संगठित आन्दोलन गर्ने प्रयत्न जसरी बागलुङमा हुँदै गइरहेको छ यसको सन्देश घनीभ्ूत रुपमा देशव्यापी छर्न जरुरत छ । निश्चित रुपमा प्रत्येक आन्दोलनमा विचार प्रदान हुन्छ तर दलितको सवालमा निश्चित दलकै विचार सही र ठीक हो भन्दै मातापच्छी गर्ने बेला छैन । यो नेपाली समाजको विशिष्ट समस्या हो । यसको समाधान पनि विशिष्ट ढंगले गर्न जरुरी छ । जसको निमित्त दलित संघ÷संगठनहरु प्रभावकारी नेतृत्वमा दृढताप्ूर्वक लाग्न जरुरी छ । हामी जति जोडले आन्दोलनमा होमिन सक्छांै त्यत्तिकै दरले हाम्रो मुद्दालाई नेपाली समाजले पचाउला र उपलब्धि पनि त्यही दरले हात लाग्ला । यसो हुँदा विचारको संयोजन र विच्छेदन पनि आन्दोलनको बीचबाटै हुनेछ ।
अन्ततः कुनैबेला क्रान्तिकारी पार्टी नेपाली समाज वा िसंगो राज्य नै दलित समस्यालाई नेपाली समाजकै प्रमुख समस्याबोधका साथ नेतृत्व गर्न बाध्य हुनेछ । त्यो सम्भावना फेरि पनि हामी दलितहरुको एकतामा मात्र सम्भव छ । त्यसैले पनि संविधानसभा निर्वाचन र नेपाली समाजको परिवर्तनीय सँघारमा सम्प्ूर्ण दलितहरुले आ-आफ्नो दल र संघ÷संगठनको तर्फबाट गरिने जागरण अभियानसँगै प्रमुख जागरण अभियानचाहिँ बृहत् तथा साझा संयुक्त दलित लोकतान्त्रिक अभियानद्वारा बनाउन जरुरत छ । जुन अभियानले दलित समुदायबीचमा नै आफ्नो अपनत्व कायम राखी राजनीतिक पार्टी र नेपाली समाजलाई दलित समस्याप्रति बढी जिम्मेवार र गम्भीर बनाउनेछ ।
स्रोतः राजधानी दैनिक २०६३ पौष ५
