मुक्ति मोर्चा एकीकृतद्धारा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

माननीय अर्थमन्त्री ज्यू

अर्थ मन्त्रालय

िसंहदरबार काठमाण्डौं ।
विषय ः आर्थिक बर्ष २०६५÷६६ को बजेटमा दलित समुदायको लागि समेटिनुपर्ने आर्थिक कार्यक्रमहरु बारे ।

महोदय

इतिहास परिवर्तनको क्रममा भएका हरेक संघर्ष युद्ध र जनआन्दोलनहरुमा नेपाली दलित समुदायको निर्णायक र ऐतिहासिक भूमिका रहँदै आएको छ । नेपाली समाजमा ऐतिहासिक सर्वहारावर्गको चरित्र बोकेका सीप कला र क्षमताका धनी ऐतिहासिक श्रमजीवी दलित समुदाय नै हुन् । यो समुदायले पुरानो नेपाललाई नयाँ नेपाल बनाउने प्रकि्रयाकै क्रममा पटक-पटकका संघर्ष र आन्दोलनमा मात्र नभएर महान् जनयुद्धको क्रममा पनि ११ सयभन्दा बढिको संख्यामा बलिदान गरिसकेको छ । थुप्रै त्याग तपस्या र बलिदान नेपाली दलित समुदायले गरे तापनि विगतमा यो समुदायलाई राज्यले राजनीतिक लगायत जीवनका समग्र क्षेत्रबाट अधिकारसम्पन्न बनाउन नसकेको तीतो यथार्थता हाम्रो सामु ताजा नै छ । हजारौं बर्षदेखि जातपात-छुवाछूत प्रथाजस्तो अत्यन्त निकृष्ट र अमानवीय व्यवहार लादेर राज्यसत्ताले नै सुनियोजित ढड्डले राजनीतिक आर्थिक सामाजिक-सांस्कृतिक लगायत जीवनका समग्र क्षेत्रमा पछाडि पारिएको हुनाले दलित समुदायलाई राज्यसत्ता लगायत सामाजिक जीवनका समग्र क्षेत्रमा विशेषाधिकारको सुनिश्चितता संवैधानिक रुपमा नै गरिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो मोर्चाको स्पष्ट मान्यता रहँदै आएको छ । विगतका बर्षहरुमा पेश गरिएका आर्थिक बजेटहरुमा पनि दलित समुदायका आधारभूत राजनीतिक तथा आर्थिक मुद्दाहरु सम्बोधन हुन नसकेको कुरा अवगत गराउँदै ठूलो त्याग र बलिदानको इतिहासबाट आएको वर्तमान सरकारको अर्थमन्त्रीको हैसियतबाट यहाँले प्रस्तुत गर्नुहुने आर्थिक बर्ष २०६५÷६६ को बजेटमा दलित समुदायको समग्र क्षेत्रको विकासको लागि एउटा छुट्टै शिर्षक ूदलित सशक्तीकरण र विशेषाधिकारू अन्तर्गत निम्नानुसारको आर्थिक कार्यक्रमहरु बजेटमा समावेश गरिदिनुहुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै यो सुझाब हाम्रो दलित मोर्चाको तर्फबाट पेश गरेका छौं ।

सम्पूर्ण पाठका लागि यहाँ थिच्नु होस् ।