निजामती सेवामा समावेशी

-अर्जुन खड्का
निजामती सेवाको शाखा अधिकृतदेखि उपल्लो तहमा २२ जना दलित कार्यरत छन् । त्यसमा सहसचिव एक जना मात्र छन् भने उपसचिव ४ जना । सन् २००१ को जनगणनाबाट १३ प्रतिशत दलित छन् । जनसंख्याको अनुपातमा हर्ेर्ने हो भने झण्डै नौ हजार अधिकृत स्तरका कर्मचारीमा ११ सय जति दलित कर्मचारी हुनुपर्ने हो ।
आधा दशकयता समावेशीको नारा प्रखर भएको छ । यो बेला त ‘क्लाइमेक्स’मा छ । मुलत राजनीतिक जनप्रतिनिधित्वमा समावेशीकरणको चर्चा धेरै चल्यो । राजनीतिक क्षेत्रमा सबै जाति, वर्ग एवं क्षेत्रको समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नेमा धेरै वहस भएका छन् । स“गस“गै शिक्षा र रोजगारमा पनि भइरहेको असमान प्रतिनिधित्वको विषय छलफलमा आएको छ । निजामती सेवामा दलितको प्रतिनिधित्व न्युन छ । निजामती सेवामा जनजाति र महिला संख्यामा पनि अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । मधेसको सतार, वातरहरुको स्थिति त साह्रै टिठलाग्दो छ । दलितको भन्दा पनि गएगुग्रिएको । यस्तो परिवेशमा नेपाल अग्रगामी छलाङको यात्रामा छ । ‘नया“ नेपाल’ निर्माणका कुरा उठेका छन् । पिछडिएको वर्गको स्थिति सुदृढ गराउनबारे दिनहु“ ‘आदर्शमूलक’ नारा घन्किरहेका छन् । अद्यापी कुनै राजनीतिक शक्ति वा नेताबाट त्यसको रुपरेखा कोर्ने काम हुन सकेको छैन । अबको एजेण्डा अवसरमा समानता हुनै सक्दैन । कर्मचारी प्रशासनमा सबै जाति, वर्गको प्रवेशलाई सुनिश्चितता गराउनर्ुपर्छ भन्नेमा कसैको विमति रहेन । समानता र समावेशीको नारा त पर्याप्त भइसक्यो । अबको एजेण्डा त्यसको कार्यान्वयनको हो । ती जाति र वर्गको सक्षमतामा अभिवृद्धिको हो ।
डेढ दशकयताको वृद्धि हर्ेदा डेढ सय जना दलित अधिृकत हुनलाई अझै एक शताव्दी लाग्नेछ । त्यसबखत दलितको संख्या भने ३३ लाखबाट बढेर एक करोडभन्दा बढी हुनेछ । निजामती सेवाको अधिकृतस्तरमा बाहुन, क्षेत्री र नेवार गरेर ९५ प्रतिशतभन्दा बढी छन् । जनजातिबाट झण्डै तीन प्रतिशत र मुसलमानबाट आधा प्रतिशत मात्र प्रतिनिधित्व भएको छ । तर्राईका बाहुन, राजपुत र दलितबाहेकको प्रतिनिधित्व चार प्रतिशत पनि छैन । निजामती सेवाको सबै तहमा कुल ८२ हजार कर्मचारी रहेको अवस्थामा पनि ८५ प्रतिशतभन्दा बढी बाहुन, क्षेत्री र नेवारहरू नै हावी छन् । एक जना पनि महिला सचिव छैनन् । ६ प्रतिशत महिला मात्र अधिकृत छन् । यो परिवेशमा समावेशीको मुद्दाले स्थान पाउनु अत्यावश्यक थियो र त्यसको सम्वोधन पनि हुनर्ुपर्छ । त्यही नारालाई यथार्थमा कसरी लागु गर्ने – भन्नेमा चाहि मुल प्रश्ने हो ।
पछि परेको वर्गलाई अवसर दिने भन्दैमा एकाध बर्षै परिवर्तन सम्भव छैन । यथार्थ धरातलमा उभिने हो भने मामुली प्रयासबाट एकाएक लक्ष्यमा पुग्न असम्भव छ । बोल्दै र लेख्दैमा हुने भए २०४८ सालयता सत्तामा पुगेका सबै दलको घोषणापत्रनै काफी हुन्छ । सारमा प्रमुख दलका घोषणापत्र र चुनावी भाषण सबै जाति र वर्गको समान प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टीमै केन्द्रित छन् । तर तिनै मुद्दालाई कार्यान्वयनको पक्ष सधै अध्यारोमा पर्‍यो । राजनीतिक तहमा अद्यापी कायान्वयन पक्ष्ँमा वहस पनि भएको छैन, कार्यान्वयनको लिखित खाका पनि आएको छैन । संघात्मकको नारामा को अघि र को पछि भनेर जसरी होड लिने काम भएको छ, त्यसपछिको कर्मचारी प्रशासनको स्वरूपबारे चर्चासम्म हुन सकेको छैन ।
लक्षित समुदायलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्नेमा दलहरूको चासो पटक्कै देखिएन । राज्यले र्सार्थक अवधारणा ल्याउन सकेको छैन । मुलुकको साक्षरता ५४ प्रतिशत छ । दलित र अन्य पछि परेका वर्गको साक्षरता अत्यन्त कम छ । सरोकारवाला संस्थाहरूका अनुसार ११ प्रतिशत दलितमात्र साक्षर छन् । नेवारपछि जनजातिमा सबैभन्दा बढी २ प्रतिशत प्रतिशत मगर स्नातक छन् । समग्रमा दलित, जनजातिबाट एक प्रतिशत स्थातक छैनन् । ४८ प्रतिशत बाहुन र १८ प्रतिशत क्षेत्री, ठकुरी स्नातक भएको अवस्थामा निजामती सेवामा समावेशीकरण चानचुने विषय होइन । अधिकृतको परीक्षामा कुल प्रतिस्पर्धी १० हजार हु“दा नौ हजारभन्दा बढी बाहुन, क्षेत्री र नेवार नै हुने नियतिका बीच एकाएक जनसंख्याको आधारमा सहभागिता हुनसक्ला – राज्य र राज्यलाई डोहोर्‍याउने राजनीतिक दलहरूको चेत आएकै छैन । सबैलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर अगाडि बढाउन कम्तीमा दर्ुइ दशकको कार्ययोजना चाहिन्छ । खोई राज्यको चासो – खोई राजनीतिक नेतृत्वको कार्यक्रम –
दलित, जनजाति र महिलामा उपलब्ध जनशक्तिभित्रैलाई पनि स्थान दिन सकिएको छैन । राजनीतिक नेतृत्वको भिजन पनि भएन । इच्छाशक्ति पनि देखिएन । २०५९ सालमा थापा सरकारको बेलामा महिला, दलित र जनजातिलाई आरक्षण दिने कुरा उठ्यो । दर्जनौ अध्यादेश ल्याएको त्यो सुरकारले एउटा निजामती ऐन संशोधनको आ“ट गरेन । त्यसपछिको देउवा सरकारको पालामा पनि आरक्षण दिने भाषण भए । २०६१ मै शासकीय सुधार कार्यक्रमले सरकारी सेवामा महिलालाई २० प्रतिशत र दलित तथा जनजातिलाई १०/१० प्रतिशत आरक्षण दिने प्रस्ताव गरिसकेको थियो । तर कार्यान्वयनमा शुन्य । देउवा सरकारमा सामान्य प्रशासनमन्त्री कृष्णलाल थकाली बनेका थिए । राजाले शासनको उदयदेखिको लामो कालखण्डमा तिनै थकाली सामान्य प्रशासनमन्त्री बने । राजनीतिक उथलपुथल जस्तै थकालीको बोली फेरियो । उनकै अगुवाईमा भएको निजामती ऐन संशोधनले पछि परेको वर्गका लागि ‘सकारात्मक विभेद’ को नीति अख्तियार गर्‍यो । एकै व्यक्तिले दर्ुइ कालखण्डमा खेलेका भूमिकाको सानो उदाहरण मात्र हो यो ।
अन्तरिम संविधानमा समावेशीका नीतिगत बु“दाहरू छन् । संविधानमा नीतिगत कुरा नै आउने हो । र, संविधानमै लेखिदैमा मात्र स्थितिमा ह्वातै सुधार आउने पनि होइन । यसपटकको परिवर्तनबाट अपेक्षा चुलिएको छ । चुलिएका आकांक्षालाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगको चौघेरामा कैद गरिएमा प्रतिफल शून्य हुनेछ । शिक्षा र गरिबी निवारणबिना समावेशीको र्सार्थक कार्यान्वयन ‘रिङ रोड’कै परिक्रमा सरह हुनेछ । जति घुमे पनि जहा“को त्यही ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले निजामती सेवाको ‘भिजनपत्र’ तयार गर्न उच्चप्रशासकहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । भिजनपत्रको मध्यावधि प्रतिवेदन आएको छ । एक दशकमा हासिल हुने उपलब्धिका लागि अपनाइने कार्यविधिबारे भिजनपत्रनै मौन छ । भिजनपत्रमै निजामती सेवामा भएको समावेशीको प्रत्येक दर्ुइ बर्षा तत्यांक लिने कुरा उल्लेख छ । यहा“ तत्यांक लिएर बस्ने संस्था धेरै जन्मिसकेका छन् ।
स्रोत: (http://adminnepal.wordpress.com/)akhadka@gmail.com