१८ बुँदे मंगलसेन घोषणा पत्र जारी

गणेश विके
अछाम, राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (RDN) नेपालको सदस्य संस्था दलित एकता मंच ९म्ग्ल्ब्० अछामको आयोजनामा सदरमुकाम मंगलसेनमा दोस्रो दलित जिल्ला परिषद यही असार ५ र ६ गते सम्पन्न भएको छ । दुई दिनसम्म चलेको उक्त कार्यक्रममा हजारौं दलितहरुले जातीय छुवाछूत अन्त्य गर दलितहरुलाई राज्यको हरेक क्षेत्रमा आरक्षणको व्यवस्था गर भूमिहिन दलितहरुलाई उचित बसोवासको व्यवस्था गर हलिया प्रथा जस्ता कुप्रथाहरुको अन्त्य गर संविधान सभामा दलितहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता होस भन्ने मूल नाराका साथ बजार परिक्रमा गरी कोण सभामा परिणत भएको थियो ।

सो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (RDN) नेपालका महासचिव मोहन ओडले २१ औं शताब्दीमा पनि दलितहरुलाई गरिने अमानवीय व्यवहारको घोर भत्स्रना गर्दै छुवाछूतका अपराधीलाई ज्यानमाराको संज्ञा दिदै दलितहरुको मानव अधिकारको ग्यारेण्टी हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको थियो । दलितहरुको मुक्तिको बाटो भनेको मात्रै आरक्षण हो त्यसैले राज्यले दलितहरुका लागि राज्यलाई च्म्ल् नेपालले दिएको वैकल्पिक प्रतिवेदनका आधारमा संबैधानिक आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा नेकपा एमाले का अाचल सदस्य भरत साउँद प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्ति समाज महाकाली सचिव एवं विद्यार्थी नेता नर बहादुर बि। क। स्थानीय विकास अधिकारी महिला नेतृ धु्रव कुँवर विभिन्न राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधि लगायतका बक्ताहरु दलितहरुमा लादिएका कुप्रथाहरुको अन्त्य गर्दै आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने र आगामि संविधान सभामा दलितहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रमको संचालन लोक बहादुर परियारले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रमको सभापतित्व दलित एकता मंचका अध्यक्ष भीम जनालाले गर्नुभएको थियो भने बन्द शत्रको अध्यक्षता दलित बुद्धिजिवी जगत बि। क। ले गर्नुभएको थियो ।
अछाम जिल्ला शिक्षा तथा चेतना एवं मानवीय संशाधन विकासका दृष्टिकोणले पिछडिएको जिल्लामा पर्दछ । कुल जनसंख्याको ३० प्रतिशत जनसंख्या दलितहरुको छ । जातीय उत्पीडन र छुवाछूत जस्ता दर्जनौ कु-संस्कारहरु विद्यमान छन् यीनै कुसंस्कारको अन्त्य गर्न राष्ट्रिय सवाल सम्बन्धी क्षेत्रीय स्तरमा सवालहरु सम्बन्धी र जिल्ला स्तरका सवालहरु सम्बन्धी १८ बुँदे अछामको मंगलसेन घोषणा-पत्र जारी गरिएको छ ।

अछामको मंगलसेन घोषणा-पत्र २०६४

आज मुलुक संक्रमणकालिन अवस्थावाट गुजि्ररहेको छ । अन्तरीम संविधान २०६३ समेत दुई जनजाती दलित मधेशी जस्ता पीछडीएका क्षेत्र समुदायको उचित प्रतिधित्व र समावेशीकरणका लागी साझा सहमति समझदारी भइरहेका छन् । भने अर्को तिर समाजवाट पछि पारिएका समुदायका जनताहरुले विभिन्न ढंगले थप अधिकारका लागि यो वा त्यो ढंगमा आन्दोलन गरिरहेको अवस्था छ । यस पृष्ठभूमिमा दलितहरुका लागि अन्तरिम संविधान २०६३ को दाश्रो संसोधन अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा १३ ५ दलितहरुको सहभागिता गर्ने कुरा थप उपलब्धी र सकारात्मक कदम भएता पनि िसंगो दलित आन्दोलन र जनआन्दोलन दुईको भावना अनुरुप दलितहरुका लागि राज्यले जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको कुरा दलित राजनीति वृतमा बहसको विषय बनेको छ । यही परिवेशमा अछाम जिल्लामा दलित एकता मंच अछामले दलितहरुको दाश्रो दलित जिल्ला परिषद अषढ ५ र ६ मंगलसैनमा सम्पन्न गरी जिल्ला स्तर क्षेत्रीय र राष्ट्रिय स्तरमा उठेका जल्दा बल्दा सवालहरुमा व्यापक छलफल एंव बहस गरेको छ । दोश्रो जिल्ला परिषदवाट पारित एंव निस्कर्षको रुपमा मंगलसेन घोषणा पत्र २०६४ जारी गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सवालहरु सम्बन्धी
१। अन्तरिम संविधान २०६४ संशोधन सहितको दलित सम्बन्धि भएका संवैधानिक प्रावधान एंव अधिकारहरुको व्यावहारिक कार्यान्वयन एंव प्रतिनिधि सभा घोषणा २०६३ ले गरेको जातीय छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणाको व्यवहारिक कार्यनवयनका लागि यथाशिघ्र जातीय विभेद निषेध ऐन निर्माण गरी लागू गरियोस् ।
२। आगामी हुन गइरहेको संविधान सभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा समेत दलितहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि सुनिश्चित गर्नका लागि कम्तीमा पनि १५ वटा दलित निर्वाचन क्षेत्र किटान गर्ने राष्ट्रिय सहमति कायम गरियोस् ।
३।राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक अंगको रुपमा व्यवस्था गरी अधिकार सम्पन्न बनाइयोस् ।
४।उपेक्षित उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समितिलाई स्वायत्त अधिकार सम्पन्न निकायको रुपमा स्थापित गरि हरेक जिल्लाहरुमा जिल्ला शाखा कार्यालय स्थापना गरी उचित वजेटको व्यवस्था गरियोस् ।
५।राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग महिला आयोग राष्ट्रिय योजना आयोग सत्य निरपण आयोग तत्काल गठन गरी दलितहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरियोस् ।
६।संविधान सभाको निर्वाचनको मिति यथासिघ्र घोषणा गरियोस् ।
७। स्थानीय निकायको गठन प्रकृयामा दलितहरुका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरियोस्
८।निकट भविश्यमा आउन लागि रहेको सरकारी निति तथा कार्यक्रममा दलितहरुका लागि विषेश प्याकेज कार्यक्रमहरु ल्याई लागू गरियोस् ।
९।राष्ट्रिय दलित जनगणना आयोग निर्माण गरी जनगणनाका आधारमा यर्थात दलित जनसंख्या सार्वजनिक गरियोस् ।
१०।हलियाहरुको समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गरियोस् ।
क्षेत्रीय स्तरका सवालहरु ः
१। सुदूर पश्चिमान्चल विकास क्षेत्रका विभिन्न जिल्लाहरुमा चलेको हलिया आन्दोलनहरुमा यो जिल्ला परिषद हार्दिक ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै सम्पूर्ण हलियाहरुको ऋण खारेज गरी पुर्न स्थापना गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
२ं। यो जिल्ला परिषद डोटी शैलेश्वरी आन्दोलनमा दलितहरुले गरेको साहस र योगदान प्रतिको उच्च सम्मान प्रकट गर्दै उक्त मन्दिरमा दलितहरुको सहज पूजाआजा गर्ने भए रहित वातावरण सृजना गर्न र दलित संघ÷संस्था र व्यक्तिहरुले बेहोरनु परेको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकर्षण गर्दछ ।
जिल्ला स्तरका
१।अछाम जिल्लाका सम्पूर्ण क्याम्पस र विद्यालयहरुमा दलितहरुका लागि निःशुल्क पठन पाठनको व्यवस्था गरियोस् ।
२।यस जिल्लाका दलितहरुको जनसंख्याको आधारमा सरकारी र गैर सरकारी सेवा सुविधा र श्रोतहरुमा अर्थपूर्ण सहभागिता हुने निति अवलम्बन गरियोस् ।
३। जिल्लामा दलितहरुको प्रोफाइल तयार गरी दलित उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरियोस् ।
४।अछाम जिल्लाका सामाजिक विसंगति र विकृतिका रुपमा विद्यमान डोली प्रथा भाडा माझ्ने प्रथा र वाट बोक्ने प्रथा जस्ता कुप्रथाहरुको अन्त्य गरियोस् ।
५।दलित अपांगहरुलाई हरु क्षेत्रमा समावेश गरी उचित प्रतिनिधित्व गराइयोस् ।
६। दलित सुकुम्वासीहरुलाई जग्गा दिने व्यवस्था मिलाईयोस् ।