छुवाछूत मूक्त घोषणाको आज एक वर्ष

नेपाल छुवाछूत मुक्त कि युक्त राष्ट्र

शुसिल विके
अधिकांश नेपालीमा अहिले एउटा यस्तो अन्योल सिर्जना भएको छ कि नेपाल छुवाछूत मुक्त कि युक्त राष्ट्र छुवाछूत मुक्त राष्ट्र भन्ने हो भने देशका विभिन्न ठाँउहरुमा छुवाछूत जन्य घटनाहरु भएका समाचार प्रशस्त पढ्न पाइन्छ युक्त भन्ने हो भने जनताको बलबाट पुर्नस्थापित प्रतिनिधिसभाले नेपाललाई आज भन्दा ठिक एक वर्ष अगाडि नै छुवाछूत तथा भेदभाव मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिसकेको छ ।
घोषणालाई अध्ययन गर्दा विभिन्न कार्यक्रम गरी छुवाछूत अन्त्य गरिएकेा अर्थ पनि लाग्न सक्छ । तर वास्तविकता त्यस्तो होईन । यसले छुवाछूत अन्त्यका लागि विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्नेमा जोड दिएको छ । यसको अर्थ छुवाछूत कायमै छ भन्ने स्वीकार गर्नु हो र नै कार्यक्रम संचालन गरिने उल्लेख गरियो । अब प्रश्न उठ्छ सक्छ छुवाछूत कायम हुँदाहुँदै किन मुक्त भएको घोषणा गरियो?
देश यथार्थमा छुवाछूत तथा भेदभाव मुक्त हुदा यस्ता व्यवहार कतै पनि हुनुहुन्न न्यूनतम रुपमा भने अधिकतम रुपमा दलितहरुको सम्पूर्ण क्षेत्रमा विकास भई उनीहरु राज्यको मूल प्रवाहमा आउन जरुरी छ । किनभने विभेद दलितहरको समग्र विकाससँग जोडिएको विषय हो । तर यहाँ यस्तो भएको पाइएन । सांसदहरुको जुक्तिले देश सिद्धान्तत मुक्त त भयो तर वास्तविकतामा दलितहरु मुक्त भएका छैनन् ।
विउ नै नछरी फलको कस्तो आशा गर्ने तर प्रतिनिधिसभाले विउ नै नछरी एकाएक फलकै घोषणा गरिदियो । हतारमा यस्तो घोषणा गर्नुको रहस्य के हुनसक्ला दलितहरुलाई जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने हो वा सस्तो लोकपि्रयता कमाउन कि दलितहरुलाई थांग्रोमा सुताएर लोकतान्त्रिक ढङ्गले ठगेको भन्ने? वा झारा टारेको भन्ने? यदि यस्तो नहुँदो हो त यसले जेठ ४ गते नै दलितका सवाललाई समेट्न सक्थ्यो । ढिलै भए पनि ठोस योजनाका साथ घोषणा गर्न सक्थ्यो । त्यो पनि नभए घोषणालाई विधिपूर्वक कार्यान्वयन गर्न सक्थ्यो । साथै यसपछाडिका दलितसँग जोडिएका घटनाक्रममा चासो व्यक्त गर्नसक्थ्यो । तर यि सबै विषयमा प्रतिनिधिसभाले किन सोच्न सकेन त महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षण घोषणा गर्दा दलितका लागि पनि किन गरिएन त यी सोचनीय विषय हुन् ।
सांसदहरुले साँच्चिकै विभेदमुक्त राष्ट्रको परिकल्पना नै गरेका भए मुलुकमा छुवाछूत जन्य घटना हुँदा किन बोल्दैनन् अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिमा शुरुमा समोश गरिएन पछाडि पनि ढिलो गरि थपियो । यो विषयमा किन कुरा उठाएनन् मस्यौदा समितिमा सुझाव पठाउँदै आएका सवाललाई न सांसदहरुले संलग्न दलहरुले समेटे न माओवादीले समेटे न मस्यौदा समितिले अन्तत अन्तरिम संविधान जारी भयो । दलितका मुद्दा समेटिएनन् । यसले सांसलको घोषणाको खिल्ली उडाएको मान्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा सांसदहरु किन चुप यसले दलितका सवालप्रति सरकार माओवादी तथा दलहरु पटक्कै गम्भिर छैनन् भन्ने पुष्टी गर्दैन रः
घोषणाको इतिहासमा यो घोषणा नयाँ होइन । यस अगाडि नै २०२० मा मुलुकी ऐन २०४७ को संविभानले २०५८ मा तत्कालिन मन्त्रीपरिषद्ले पनि यॊ घोषणा गरकै हो । विगतका घोषणा राज्यले कार्यान्वयन गरेका कारण यसरी यो घोषणाले जन्म लिने अवसर पायो । विगतको भन्दा यसमा फरक यति मात्र हो कि दलितहरु समेत संलग्न जनआन्दोलनबाट स्थापित प्रतिनिधिसभाले यो घोष गरेको छ र समय परिस्थिति राज्यको पुर्नसंरचना नगरी नहुने अवस्थामा छ । यस अर्थमा यस अर्थमा यसको केही महत्व रहेपछि यथार्थमा केही सांसद तथा नेताहरुको भाषणको मिठो मसला बन्ने काम मात्र यसले गरेको छ ।
प्रश्न उठन् पनि सक्छ के घोषणा गर्दैमा समस्या समाधान हुन्छ त यदि यो सम्भव हुन्छ भने किन गर्नु पर्यो संविभानसभाको चुनाव गणतन्त्रको सिधै घोषणा गरे भयो नि । राज्यको पुर्नसंरचना गरिएको घोषणा पनि गरे भयो । अझ नयाँ नेपालको निर्माण भएको घोषणा गरे पनि भयो । कुनै गमिभर रोगीलायृ कुनै उपचार नै नगरी कसैले तँ निरोगी भइस् भन्यो भने त्यसलाई कसरी बुझ्ने के यस्तो सम्भव छ यहाँ भयो यस्तै ।
अहिले पनि छुवाछूतको जंघार लोकतानित्रक भनिएको राज्यमा यत्रतत्र ज्यूँका त्यूँ छ । दलितहरुले उठाएका राजनीतिक आर्थिक सामाजिक साँस्कृतिक शैक्षिक सवास्थ्य नागरिकताको अधिकार तथा आरक्षण जस्ता सवाललाई न सरकारले सम्बोधन गर्यो न सात दल र माओवादीले । अन्तरिम संविधानमा पनि छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको अधिकार भन्दा अन्य कुरालाई समेटिएको छैन । अहिले बनन सहमति तथा नीतिले भोलि बन्ने संविधानको प्रारुप दर्शाउँछ । नयाँ नेपालको रुपरेखा पनि यसमै निर्भर हुने हो । तर नीति बनने समयमा नबनेपछि भोलि दलितका सवाल समेटिन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा कसरी उनीहरुको अवस्थामा परिवर्तन आउन सक्छ कसरी उनीहरुले आफूलाई मुक्त भएको अनुभव गर्न सक्छन ।
विहानीले दिन जनाउँछ भन्ने गरिए पनि जनआन्दोलनको सफलतापश्चात उदाएको सुनौलो लोकतान्त्रिक बिहानीमा दलितहरुले न आफ्नो स्थान देखे न भविष्य नै यसले खराब शुरुवातको संकेत गर्छ । यसअर्थमा कुनै किसिमको परिवर्तन नभएका उही संकीर्ण विचार सिद्धान्त संस्कार चिन्तन र शैली बोकेका अधिकांश नेताहरुले संविधानसभा मार्फत बनने संविधानमा दलितका सारा सवाल समेटी उनीहरुको अधिकार ग्यारेन्टी गरिदिन्छन् भन्ने आशा गर्न सकिदैन । अतः सबैमा लोकतान्त्रिक चेत पस्न आवश्यक छ ।
हाम्रा सांसदहरु दलितका समस्याप्रति संवेदनशील हुन भने तुरुन्त यी विषयमा गम्भिर अधययन अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ । यसबाट प्राप्त तथ्यका आधारमा तल्लो तहका दलितहरु समेत राज्यको मुलधारमा आउने र मर्यादित जीवन जिउन सक्ने किसिमको योजना प्याकेज प्रोग्राम बनाउन सकिनछ । यसै अनुसार ५ देखि १० वर्ष या कति वर्षमा दलितलाई राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित गर्ने र उनीहरुलाई वास्तविक रुपमा पूर्ण मुक्त बनाउने सोच्न सकिनछ । यसका लागि सरकारले योजनाबद्ध रुपमा संचालन गरेका औलो दादुरा तथा परियो उनमुलन अभियानबाट शिक्षा लिन सकिन्छ ।
सांसदहरुले यसरी योजना बनाएर नेपाल यति वर्षमा छुवाछूत तथा विभेद मुक्त हुने छ भनेको भए त्यो निकै सान्दर्भिक र विश्वसनीय हुनसक्थ्यो तर यो हुन सकेन । ढिलै भएपनि अब यो अभियान संचालन गर्न अत्यन्त आवश्यक छ । हुनत इतिहासमै पहिलो पटक दलितहरुको अहिले संसद र सरकारमा केहि मात्रामा प्रतिनिधित्व भएको छ । यो दलितको समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि वाधयताले गरिएको हो भन्न सकिन्छ । वर्तमान संसद सरकारको पहिलो काम संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गर्नु भए पनि पुर्नस्थापित संसदले गर्न वाँकी रहेका कार्यहरुलाई सम्पन्न गर्नु पनि हो । अतः दलित प्रतिनिधित्व गर्ने संसद र मन्त्रीको दलित अधिकार प्राप्तिमा महत्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्ने देखिन्छ ।
दिगो शान्ति र अमन चयनयुक्त समाज निर्माणमा राजनीतिक परिवर्तनले मात्र हुँदैन । साथमा सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन पनि हुनुपर्छ देश र दुनियाँको इतिहास बुझ्न त्यत्रिकै जरुरी छ । यस अर्थमा ठोस योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न जरुरी ठानिएको हो नत्र घर बनाएको घोषणा जस्तै हुन के बेर यो घोषणा पनि । sushilbks@yahoo.com