राष्ट्रिय दलित नेटवर्कको प्रेस विज्ञप्ती

राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपालले आज एउटा प्रस विज्ञप्ती प्रकाशित गरेकेा छ । राज्यले दलित समुदायको सवाललाई वेवस्ता गरेकोले राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपालको ३ दिने बैठकले परित गरेका विभिन्न १३ बुदाँहरु र पूर्ण प्रेस विज्ञप्ती यहाँ जस्ताको तस्तै राखिएको छ ।

प्रेस विज्ञप्ती

राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपाल दलित अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत एक मानव अधिकारवादी संगठन हो । आफ्नो स्थापनाकालदेखि यसले मानव अधिकार सामाजिक न्याय र सुशासनका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपालको अगुवाईमा सुदूर पश्चिमको मात्र नभई नेपालकै दलित आन्दोलनमा बैकल्पिक नेतृत्व र विचारको अगुवाई गरिरहेको छ सुदूर तथा मध्य पश्चिमका ३४ वटा मन्दिर प्रवेशको नेतृत्व गरेको छ । शैलेश्वरी काण्डको देशव्यापीकरण यसको पछिल्लो दृश्टान्त हो । सुशुप्त अवस्थामा रहेको हलिया प्रथा विरुद्धको आन्दोलन शान्ति सम्झौता हुँदै अन्तरिम संविधानमा समावेश भएको छ भने हाम्रो संगठनकै पहलमा दायर गरिएको हलिया प्रथा विरुद्धको रीट निवेदन माथि सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा मुक्ति गरी पुर्नस्थापना गर्न परमादेश जारी गरेको छ । हामीले उठाएको आरक्षणको आन्दोलन अव करीव करीव निर्णायक हुने चरणमा आएको छ । नेपालकै इतिहासमा ूदलित संसदू दलित आन्दोलनको कोशे ढुंगाका रुपमा स्थापीत भएको छ । क्षेत्रीय दलित नेटवर्कका रुपमा गठन भएको संगठन हाल ४५ जिल्लामा जिल्ला समिति सहित राष्ट्रव्यापी संगठन राष्ट्रिय दलित नेटवर्कको रुपमा विकास भएको छ । भावी नेपाल नागरिक पहल भाग १ र २ संविधान सभाको राष्ट्रव्यापी बहस र जन सार्कको आयोजक भई महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सफल राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा उल्लेख्य भूमिका रहेको सगौरव अवगत गराउन चाहन्छौं । यिनै समिक्षा तथा निश्कर्षका साथ राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपालको बैठक केन्द्रीय अध्यक्ष गणेश वि।sे।sाे अध्यक्षतामा धनगढीमा २०६४/१/२९ ३० र ३१ गते धनगढीमा वसी निम्न समसामयिक प्रस्तावहरु पारित गरेको छ ।
यो बैठक
१ हालै सर्वोच्च अदालतद्धारा मुक्त गरी प्रभावकारी पुनस्र्थापना गर्न नेपाल सरकारका नाममा दिइएको परमादेशको् अक्षरस पालना गर्दै हलियाहरुको औपचारिक मुक्तिको घोषणा अनुचित ऋणको खारेजी बस्दै आएको जमीनको लालपूर्जा र जोत्दै आएको जमीनको मोहीयानी हलियाहरु समेतको प्रतिनिधित्व र पहुँचमा अधिकार सम्पन्न एकीकृत हलिया पुनस्र्थापना समिति गठन गरी प्रभावकारी पुनस्र्थापनाको प्याकेज घोषणा गरियोस् भन्ने माग गर्दछ ।
२हाल मधेशी र जनजातिहरुसंग भइरहेको वार्तालाई थप प्रभावकारी बनाउन दलित महिला जनजाति आदिवासी कर्णाली मधेशी हलिया मुक्त कमैया द्धन्द पीडित अपांग लगायतका समूहहरुसंग वसी राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन गरी निश्कर्षका बुँदाुहरु समावेश गरी अन्तरिम संविधानमा संवोधन गर्न जोडदार माग गर्दछ । साथै अन्तरिम संविधान संशोधन गर्दा जातीय छुवाछूत र विभेदको क्षेतिपूर्ति वापत विषेश अधिकारको रुपमा संवैधानिक आरक्षणको व्यवस्था गरियोस् भन्ने माग गर्दछ ।
३दलितहरुको राजनीतिक आर्थिक सामाजिक शैक्षिक स्थिति र जनसंख्याको अवस्था एकिन गरी रोडम्याप तयार गर्न ूविषेश दलित जनगणना आयोगू को गठन गरियोस् भन्ने माग गर्दछ ।
४आगामी संविधान सभाको निर्वाचनमा प्रस्तावित बहुमतीय निर्वाचनका २०५ प्लस सीटमा दलित वाहुल्यता भएका कम्तीमा २०५ सीटमा सवै पार्टीवाट दलित उम्मेदवार मात्र बनाउन आरक्षित गरियोस् साथै सामानुपातिक निर्वाचनको २०४ प्लस सीटवाट दलित जनसंख्याका आधारमा हुन आउने सीटमा देशभरीमा दलितले मात्र चुन्ने र चुनिने व्यवस्था गरियोस् र बाँकी मनोनित हुने १६ प्लस सीटलाई ४१ बनाई कम्तीमा १० जना दलितहरु मनोनित गर्ने व्यवस्था गरियोस् भन्ने माग गर्दछ ।
५मुलुक संघीय राज्यको ढाँचामा जाने करीब निश्चित भएकोले दलितहरुको वाहुल्यता भएको विशेष क्षेत्र नभएको हुँदा देश भरीका दलितहरुको लागि आवश्यक निति निर्माण गर्न सरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षक यूनियन प्रकृतिको राष्ट्रिय दलित यूनियनको गठन गरियोस् भन्ने माग गर्दछ ।
६राष्ट्रिय दलित आयोग राष्ट्रिय आदिवासी÷जनजाति आयोग राष्ट्रिय महिला आयोग राष्ट्रिय मधेशी आयोग र राष्ट्रिय अपांग आयोगका अध्यक्षहरुलाई पदेन सदस्य रहने गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पुर्नसंरचना गर्न संवैधानिक व्यवस्था गरियोस् भन्ने माग गर्दछ ।
७छुवाछूत मुक्त राष्ट्र नेपाल घोषणा भएको एक वर्ष वितिसकेको स्मरण गराउदै उक्त घोषणालाई व्यवहारमा लागू गर्न तत्काल ूछुवाछूत अपराध निषेध ऐनू पारित गरियोस् । साथै सरकारी संचार माध्ययमवाट छुवाछूत विरोधी सचेतनामुलक कार्यक्रम संचालन गरियोस् भन्ने माग गर्दछ ।
८ २०६३ कार्तिक २२ गते सम्पन्न ऐतिहासिक राजनीतिक सम्झौता मुताविक स्थानीय निकायको पुर्नगठनमा दलितहरुलाई २०५ आरक्षण हुनेगरी अग्राधिकार प्रदान गरियोस् भन्ने माग गर्दछ ।
९मधेशी नेवारी कर्णालीका दलित वादी र अति गरीब दलित समुदायलाई क्षेतिपूर्ति स्वरुप हरेक क्षेत्रका सुविधामा कम्तीमा २०५ छुट हुने गरी दलित अधिकार कार्डको व्यवस्था गरियोस् भन्ने माग गर्दछ ।
१०राष्ट्रिय योजना आयोगद्धारा निर्माण गर्न लागेको ३ वर्षे अन्तरिम योजनामा दलितहरुका लागि विशेष बजेट र कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नुका साथै राष्ट्रिय योजना आयोगमा दलितहरुको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि जोडदार माग गर्दछौं ।
११ आठवटै राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवालाहरु समक्ष १२ बुँदे सम्झौता वृहत शान्ति सम्झौता अन्तरिम संविधान लगायतका सम्पूर्ण सहमतिहरुको पूर्ण पालना गर्दै तत्काल संविधान सभाको तिथिमिति घोषणा गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
१२ हालै नवाकोट जिल्लाको ओखरपौवामा घटेको दुग्ध काण्डको घोर भत्स्रना गर्दै छुवाछूतका अपराधीलाई कडा भन्दा कडा कार्वाही गर्न जोडदार माग गर्दछ ।
१३राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपाल मुक्त कमैया हलिया मधेशी आरक्ष पीडित जनजाति÷आदीवासी र महिलाहरुले उठाएको न्यायपूर्ण आन्दोलनप्रति सर्मथन र ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछ ।
साथै राष्ट्रिय दलित नेटवर्कमा सुनसरीका डि।वि साहसंकर उदयपुरका लक्ष्मी परियार सप्तरीका युक्तिलाल मरिक वाराका रुप नारायण पासवान काठमाडौंका निर्मल देउला र रुपन्देहीका मनु खड्कालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनित गरि संगठनलाई राष्ट्र व्यापी आकार दिइएको छ भने संविधान सभा राज्यको पुर्नसंरचना र जातीय विभेद विरोधी आन्दोलनका आगामी चार महिनाको योजना पारित गरेको छ ।