दलित समावेशीकरणको वर्तमान अवस्था

त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले
नेपालको शासन संरचना समावेशी चरित्रको छैन । विभिन्न कारणले मुलुकमा समावेशी संरचनाको जग खडा हुनसकेन । राज्यसंरचना समावेशी हुन नसक्नुमा मूख्यतः तीन कारण छन् । पहिलो कारण हो धार्मिक मतबाट सञ्चालन हँुदै आएको नेपाली समाज । जहाँ पढलेख गर्ने अधिकार समाजका केही सीमित वर्गले मात्र पाएका थिए । दलित र महिलालाई पढ्ने अधिकारसम्म्ा थिएन । राज्यसत्तालाई प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा प्रभाव पार्न सक्षम ती वर्गले मात्र लेखपढको अधिकार पाएकाले उनीहरूले नै लेखपढका माध्यमबाट प्राप्त हुने अवसर र आम्दानीमा हालिमुहाली गर्दै आएको ऐतिहासिक तथ्यहरू नेपाली समाजमा भेटिन्छ । जसबाट लेखपढ गर्ने अवसर पाएकाहरूले नै रोजगारी र आम्दानी, पद र प्रतिष्ठा प्राप्त हुने निजामती, जङ्गी र प्रहरी सेवालगायतका राज्य संरचनामा एकाधिकार जमाए । शासन संरचनामा दलित समुदायको वञ्चितीका तीनमध्ये यो प्रमुख कारण हो । यसबाट मुलुकमा सामाजिक वञ्चितीकरणले प्रश्रय पायो । अर्को हो भौगोलिक कारण, मुलुकको भौगोलिक एकीकरणपछि केन्द्र्रीय शासन संरचना निर्माण भयो । सबै क्षेत्रलाई विशेष गरी दर्ुगम पहाडी र तर्राईका केही मागको विकासमा राज्यले ध्यान दिनसकेन । काठमाडौँमा नै सत्ताका लागि विविध खेल हुनथाले । यहाँबाटै राणाशासनको उदय र अस्त भयो । पञ्चायत आयो, गयो । प्रजातन्त्र वा अहिले बिकाउ शब्द लोकतन्त्र आयो र जेनतेन घिस्रिँदैछ । यी सबै व्यवस्थाले ती दर्ुगम र पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा ध्यान दिनसकेनन् र त्यहाँ राज्य अर्थात् राज्यका प्रतिनिधि उपस्थिति हुनसकेनन् र ती क्षेत्रका आवाज वा आवश्यकतालाई राज्यले सम्बोधन गरेन । सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता पनि आएन किनभने मोफसल काठमाडौँका लागि कहिल्यै खतरा भएन । यसबाट भौगोलिक वञ्चितीले प्रश्रय पायो । अर्को कारण हो राजनीति । नेपालको शासकीय शक्तिका दरबारहरू यहाँभित्रै रहे । हनुमानढोका, नारायणहिटी वा सिंहदरबारमा समयान्तरमा प्रकट भएका सबै शासकलाई यहाँकै शक्तिसन्तुलन र आफूविरुद्ध हुनसक्ने यहाँकै सम्भावित व्रि्रोहलाई मात्र ध्यानमा राख्नुपर्ने र त्यसै अनुसारको शासकीय तौरतरिका अपनाउनु पर्नेभयो । यस्ता कारणले मोफसललाई शासकीय संरचनामा वञ्चिती गर्न सहयोग गर्‍यो । मुलुकको राजनीतिमा काठमाडौँ निर्ण्ाायक भयो । अन्यत्रका आवाजले यहाँको राजनीतिक शक्तिलाई प्रभाव पार्नसकेन । यसले गर्दा मुलुकमा राजनीति वञ्चितीले जरा गाड्यो । यी वञ्चितीका प्रारम्भिक स्वरूपका बारेमा जानकारी राख्न मुलुकमा रहेको दलित समावेशीकरणको वर्तमान अवस्था बुझ्नका लागि निम्नक्षेत्रमा रहेको समावेशीका बारेमा जानकारी राख्नु आवश्यक हुन्छ ।

शासकीय संरचनाः
पञ्चायतकाललाई आधार मानेर हर्ेर्ने हो भने शासकीय संरचनाको विधायिका वा मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायको उपस्थिति शून्यप्रायः थियो । दलित समुदायका केही व्यक्ति मनोनीत प्रक्रियाबाट राष्ट्रिय पञ्चायतमा पुगेका थिए । बहुदलीय प्रजातन्त्रका १२ वर्षा राजाबाट केही र दलहरूबाट केही दलितले व्यवस्थापिकाको माथिल्लो सभामा -निष्त्रिmय निकाय) मनोनीत हुने अवसर पाए । बहुदलीयकालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाका तीनवटा आमनिर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसको सिटमा एकजान दलितमात्र प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भए । हालको अन्तरिम व्यवस्थापिका-संसद्मा रहेका २२९ जना सदस्यमा दलित समुदायका १८ जना सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँहरू सबै मनोनीत प्रक्रियाबाट आउनुभएको हो । दलितका लागि चुनावी प्रक्रियाबाट संसद्मा पुग्ने चुनावी पद्धति बसालिएको छैन । यस्तै, राजनीतिक सहमतिका आधारमा बनेको वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का २३ जना सदस्यमा दलित समुदायका दर्ुइजना मात्र सदस्य रहनुभएको छ । यसअघि नेपाली काँग्रेसका मानबहादुर विश्वकर्मालाई क्याबिनेट स्तरको राज्यमन्त्री बनाएको थियो भने पञ्चायतकालमा हीरालाल विश्वकर्मा पनि क्याबिनेट स्तरको राज्यमन्त्री हुनुभएको थियो । दलित सुमदायका अरू केही व्यक्ति बहुदलीयकालमा राजा र दलहरूबाट सहायक मन्त्रीसम्म बनेका थिए । यसरी हर्ेदा शासकीय संरचनामा दलितको सहभागिता न्यूनमात्र होइन गुणात्मक पनि देखिएन । प्रशासकीय संरचना लोकसेवा आयोगमार्फ आर्थिक वर्ष०५९/०६० दलित समुदायका जम्मा २७ परीक्षार्थीले निजामती सेवामा प्रवेश पाएका थिए । जबकि सो वर्षएकहजार ८९८ ब्राहृमण, ७४९ क्षेत्री, २०२ नेवार, ८४ किरात/र्राई समुदायका परीक्षार्थी जागिरका लागि सिफारिस भएका थिए । यसैगरी गुरुङ २१, मगर, १०७, तामाङ ४०, थारू ५६, मुसलमान ११, शर्ेपा ६ जना, र अन्य जातबाट ३५८ जना परीक्षार्थी मुलुकको प्रशासकीय संरचना -निजामती प्रशासनका विभिन्न सेवा) का लागि सिफारिस भएका थिए ।

यस्तै, आयोगले आ.व.०६२/६३ मा विभिन्न १८०५ पदहरूमा सिफारिस गरेकोमा १८ जना दलित प्रशिक्षार्थी सिफारिस भएका थिए । उक्त वर्षएकहजार ७१ ब्राहृमण, ३३२ क्षेत्री, १३६ नेवार, २२ किरात/र्राई, चार गुरुङ, २६ मगर, १३ तामाङ, २९ थारू, , अन्य जनजाति १५१ र शर्ेपा तथा मुसलमान जातिबाट एक-एकजना परीक्षार्थी मुलुकको प्रशासकीय संरचना -निजामती प्रशासनका विभिन्न सेवा) का लागि सिफारिस भएका थिए ।

आव ०६२/०६३ मा निजामती, स्वास्थ्य, न्याय, संसद्, महालेखा परीक्षकका विभिन्न राजपत्रअनङ्कति पदमा १२३० जनालाई सिफारिस गरिएको थियो । ती पदमा दलित समुदायका जम्मा १४ जनामात्र अर्थात् १.१३ प्रतिशतमात्र सिफारिस भएका छन् । मुलुकको कुल जनसङ्ख्याको लगभग १३ प्रतिशतमा रहेको दलित समुदायबाट १.१३ प्रतिशतमात्र उत्तर्ीण्ा हुनुले नेपालको प्रशासन संयन्त्रलाई समावेशीमूलक बनाउन नसकेको स्पष्ट हुन्छ । यस वर्षविभिन्न पदमा जम्म्ाा १,२०,१४१ दरखास्त परेकोमा दलित समुदायका १२०० परीक्षार्थीले मात्र दरखास्त दिएका थिए । आवेदन दिएका दलित समुदायका १२०० परीक्षार्थीमध्ये विभिन्न पदमा गरी १८ जना सिफारिस भएका छन् ।

यसवर्षराजपत्राङ्कति प्रथम श्रेणी वा ११ औँ तहदेखि राप तृतीय वा छैटौँ/सातौँ तहका अधिकृतमा जम्मा सिफारिस भएका ५७५ जनामा दलित समुदायबाट चारजनामात्र अर्थात ०.६९ प्रतिशतमात्र सिफारिस भएका छन् । त्यो पनि शाखा अधिकृत तहमा मात्र बढुवाबाट हुने पदपर्ूर्तिका विशिष्ट श्रेणीमा दलित सगभागी हुनसकेन

यसरी हर्ेदा मुलुकको निजामती अन्तरगतको निजामती, स्वास्थ्य, न्याय, संसद्, महालेखा परीक्षकका कर्मचारी संरचनामा दलितको सहभागिता ज्यादै न्यून दखिएको छ । यसैगरी राजपत्र अनङ्कति पदहरूमा १.१३ प्रतिशत सिफारिस भएको तुलनामा राजपत्राङ्कति तहमा ०.६९ प्रतिशतमात्र सिफारिस भएबाट मुलुकको नीति निर्माण तह वा सो नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्ने तहमा दलित समुदायको सहभागिता अत्यन्त कमजोर देखिएको छ । उक्त ०.६९ प्रतिशत पनि शाखा अधिकृत तहमा मात्र दलित समुदाय समावेशी भएको देखिन्छ । यसबाट नीति निर्माण तहमा दलित समुदयको सहभागिता न्यून रहेको स्पष्ट हुन्छ, साथै नीतिनिमार्ण्र्ाा प्रभावशाली पदहरूमा दलित समुदायको सहभागिता शून्य देखिएको छ ।

निजामती किताबखानाका अनुसार हाल निजामती सेवाको नीतिनिर्माण तहका पद सचिव तथा सहसचिवमा कार्यरत ४३५ जना कर्मचारीमा दलित समुदायबाट तीनजनाको मात्र प्रतिनिधित्वि रहेकाले विद्यमान अवस्थाका बारेमा थप स्पष्ट हुन सहयोग गरेको छ । त्यसमा पनि सचिवको पदमा काम गर्ने एकजना पनि दलित छैनन् । राजपत्राङ्कति तहका शाखा अधिकृत वा सोसरहका पददेखि राजपत्राङ्ककित प्रथम श्रेणीका सरहका पदमा कार्यरत ८०९६ जनामा दलित समुदायको सहभागिता ७४ जना -०.९१ प्रतिशत) रहेको छ ।

न्यायिक क्षेत्रः
सर्वोच्च अदालतको प्रशासन शाखाबाट उपलब्ध गराइएको तथ्याङ्क अनुसार मुलुकभर सर्वोच्च, पुनरावेदन तथा ज्ािल्लामा कार्यरत २३७ जना न्यायाधीशमा दलित समुदायको उपस्थिति शुन्य नै रहेको छ । तथ्याङ्क अनुसार २३७ जना न्यायाधीशहरूमा दलित समुदायका एकजना पनि न्यायाधीश रहेको देखिँदैन । सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशलगायत सबै न्यायाधीश-अस्थायी/अस्थायी) को गरी २४ जनाको दरबन्दी रहेकोमा हाल प्रधानन्यायाधीशसहित कार्यरत १८ जनामा दलित समुदायका एकजना पनि छैनन् । यसरी हर्ेदा मुलुकको शासकीय र प्रशासकीय संरचनामा जस्तै न्यायिक संरचनामा पनि दलित समुदायको सहभागिता शून्यप्रायः रहेको पुष्टि हुन्छ ।

श्रोत: www.gorkhapatra.org.np/gopa.php  [ 2064-1-27 ]