के पाए लोकतन्त्र पछि दलितले

शाही तानाशाह ज्ञानेन्द्रको २०६३ बैशाख ११ गतेको शाही सम्बोधन पछि नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना भयो । लोकतन्त्र स्थापना भए पछि नेपाललाई प्रतिनिधिसभाले जेठ २१ गते छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर् यो । 

मुक्त घोषणा गरिएको केहि महिनामै डोटीको शैलेश्वरी मन्दिरमा जातिय छुवाछूतको घटना घट्यो । केहि महिनामा न्यायको मूर्ति मानिने अदालतमा दांग जिल्ला अदालतका न्याधिसले अदालतकै दलित कर्मचारीलाई विभेद गरे । केहि दिन अघि पर्वत जिल्लाको माँझफाट गाविस स्थित फट्केढुंगा निम्न माध्यामिक विद्यालयमा शिक्षकहरुद्धारा ३ दलित विद्यार्थीलाई पाकशिक्षामा छुवाछूत गरे । यी घटना केबल नमूना मात्र हुन । दिनानु दिन कैयौ दलितहरु जातिय छुवाछूतको घटनाबाट पिडित भएका छन् । पिडित दलितले यस राज्यमा कहिले न्याय पाउने त्यो सपनाको संसार मात्र भएको छ । जसरी प्रतिनिधिसभाले मुक्त घोषणा गरेको छ त्यसरी नै देशलाई छुवाछूतको घटनाबाट रहित पार्न सकेको भए हुन्थ्यो । त्यति नभए पनि छुवाछूतको घटना भउ पछि पिडक पक्षलाई कारवाही गरि दिने भए पनि हुन्थ्यो त्यो पनि भएको छैन । के यो मुक्त घोषणा प्रतिनिधिसभाका संसदहरुले मनमा लागेर गरेका हुन वा बाध्य भएर । यदि यसलाई मनमा लागेर अर्थात देशको उन्नतिको लागि छुवाछूत प्रथाले बाधक छ भन्ने लागेर गरेको भए खैत मुक्त घोषणाका पक्षमा निति नियम ऐन कानून र जनचेतना मूलक कार्यक्रमहरु ।

यसै गरि दलित समुदायलाई संविधानमा पनि पाखा लगाउने काम गरियो । लोकतन्त्र भनेको त समानता स्वतन्त्रता मानवअधिकार समावेशी अस्तित्व पहिचान मुक्ति विकास शान्ति न्याय मुलक समाज हो । तर यो अर्थमा कुनै पनि कुरामा लोकतन्त्रको ल पनि भेट्न सकिएको छैन् । लोकतन्त्रमा पछाडि पारिएका समुदाय अल्पसंख्यक दलित आदिवासी जनजाति अपांग मुस्लिम मधेसी जस्ता समुदायको समानुपातिक समावेशी हो भनेर फलाक्ने गरिएको जनआन्दोलन २मा जब जनआन्दोलन सफल भए पछि भने यसलाई माछो माछो भ्यागुतो बनाई झुक्याउने काम गरिएको छ । राजनीतिक आर्थिक सामाजिक प्राकृतिक श्रोत साधान राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्र जस्ता क्षेत्रमा खोजिएको समानुपातिक समावेशीको साथै विशेषआरक्षणको व्यवस्था यो मुलुकमा कहिले हुने हो ।