भेदभाव गर्ने विद्यालयले ३५ हजार जरिवाना तिर्र्यो

“सार्वजनिक माफी माग्दै आफैले सहभोजको आयोजना गर्र्यॊ”
-दिलिपकुमार नेपाली, पर्वत माझफाँटबाट स्थलगत रिपोटिङ्ग
ज्ञान र वुद्धि सिकाउने ठाउँ विद्यालय हो । तर सवै ठाउँमा यहि तर्क लागु हुन्छ भन्ने चािहं हुँदैन रहेछ । यदि यहि तर्क सत्य हुँदो हो त पर्वत माझफाँटस्थीत फड्केढुंगा निम्न माध्यमिक विधालयका ६ जना दलित विधार्थीहरु पाक शिक्षाको परिक्षाबाट बन्चित हुने नै थिएनन् । विद्यालयजस्तो ठाउँमा समेत जातियताकै आधारमा फड्केढुंगा निम्न माध्यमिक विद्यालयका कक्षा-७ की अनिता विक दुर्गा परियार टिकाराम परियार सोमबहादुर परियार नारायण परियार र दुर्गे परियारले पुर्व व्यवसायिक शिक्षा अन्तर्गतको पाक शिक्षाको प्रयोगात्मक परिक्षा दिन पाएनन् । त्यसको प्रतिफल स्वरुप शिक्षक र विधालयका तर्फबाट ३५ हजार जरिवाना तिर्नु परेको छ भने सार्वजनिक रुपमा समेत माफी माग्दै आफैले सहभोजको आयोजना समेत गर्ने भएका छन् ।
घट्ना विबरण अनुसार पाक शिक्षाको प्रयोगात्मक परिक्षाको दिन गत चैत्र ११ गते परेको थियो । र समय तोकिएको थियो विहानको ११ वजे । यो समय केवल दलित विधार्थीहरुका लागि मात्र हो तर गैरदलित विधार्थीहरुलाई भने विहान सातैबजे डाकिएको थियो । परिक्षा दिने समयमा नै शिक्षकहरुद्धारा षडयन्त्र गरिएको दलित विधार्थीहरुले थाहापाएपछि उनीहरुपनि डाकिएको समयभन्दा चाँडै नै विधालय पुगे । विधालयमा पुगेर पाक शिक्षाको परिक्षामा संलग्न हुने भन्ने वित्तिकै गैरदलित विधार्थीहरु दलित विधार्थी अनिता वि।s।संग खनिए र त्यसलाई सहयोग गर्ने काम शिक्षक शंकर जिसीले गरे । हुन त शिक्षक शंकर जिसी विषय शिक्षक भएका कारण उनले ९ गते प्रयोगात्मक परिक्षाको योजना वनाउने वेलादेखि नै दलित विधार्थीहरुलाई होच्याउने अपमान गर्ने र जातिय आधारमा दलित विधार्थीहरुलाई पाक पकाउने प्रयोगात्मक परिक्षामा सहभागि गराउन नहुने तर्क राख्दै आएका थिए । पिडित अनिता वि।s।भन्छिन्-ुसुरु देखि नै शंकर सरले पसर्ि पाक शिक्षाको प्रयोगात्मक परिक्षामा अनिताले पकाएको खाने र भनेर विधार्थीहरुलाई सोध्नुभएको थियो र विधार्थीहरुले पनि हामी त खान्नम् भनेका थिए । त्यसपछि नै हामीलाई र गैर दलित विधार्थीलाई छुट्टाएर बोलाईएको हो ।ु यो कुरालाई शिक्षक शंकर जिसीले पनि झुपडीको शन्देश रेडियो पत्रिकालाई दिएको अन्तरवार्तामा स्वीकार गरेका थिए । उनले भनेका थिए-ुछुवाछूत गर्नुहुन्न भन्ने लाग्दा लाग्दै पनि पुरै यो हटिसकेको छैन त्यसैले मैले त्यसो भनेको हुँ । तर त्यतिधेरै अपमान नै चािहं गरेजस्तो लाग्दैन ।ु उनलाई आफुले भनेको कुरा अझै पनि सामान्य लाग्छ ।
शिक्षककै आड पाएपछि स्थानीय गैरदलित विधार्थीहरुको मनोवल उच्च वन्न पुग्यो । त्यसपछि त झन् दलित विधार्थीहरुमाथी विभिन्न किसिमका गाली गलौज र अपमान गरियो । परिक्षामा संलग्न हुन खोज्दा हातपात समेत गरियो विधार्थी अनिता वि।s।माथी । त्यसपछि दलित विधार्थीहरु कक्षा सातको पाक शिक्षा दिनबाट बन्चित भए । आफुहरु अन्यायमा परेको कुरा तत्कालै पिडित विधार्थीहरुले शिक्षक कपुर मल्ल र तुलसी पौडेललाई पनि सुनाए । तर दलित विधार्थीहरुमाथी भएको अन्यायलाई थम मलजल गर्ने काम शिक्षक कपुर मल्ल र तुलसी पौडेलबाट पनि भयो । दलित विधार्थीहरु जतिलाई म्ाादल बजाएर नाचगान गर मनोराजन गर यहाँ नछोईदेऊ भनियो । दलित विधार्थीहरुले परिक्षा दिन पाउनु आफ्नो अधिकार भएको कुरा शिक्षकहरुसामु राख्दा राँगाभैसी खाने पुजापाठ नगर्ने आदीजस्ता अपमान जनक शव्दहरुले दलित विधार्थीहरुमाथी प्रहार गर्ने काम शिक्षक तुलसी पौडेलबाट भयो । अन्ततः दलित विधार्थीहरु पाक शिक्षाको प्रयोगात्मक परिक्षा दिनबाट बिाचत भए । यसरी विधालयबाटै दलित विधार्थीहरु अपमानित बन्न पुगे । नयाँ लोकतान्त्रिक शासनव्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ र ज्ञानको ढोका मानिने विधालयको खिल्ली उडाईयो । तर दोषी शिक्षक तथा विधालय त्यतिले मात्र उम्किन पाएनन् । शिक्षकहरुले सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नु परको घट्ना आफैमा चाखलाग्दो र रुचीकर नै थियो ।

यसरी भयो घट्नाको पर्दाफास
आफुमाथी विद्यालयले गरेको भेदभाव र अपमानलाई दलित विधार्थीहरुले सहन तयार भएनन् । सधैं अन्यायमात्र सहनुपर्ने नियति विरुद्ध दलित विधार्थीहरु न्यायको ढोकामा ढक्कढकाउन पुगे स्थानीय प्रहरी चौकीमा । स्थानीय प्रहरी चौकीबाटपनि घट्ना सामान्य भएका कारण विधालयमै मिलाउन भनियो । स्थानीय प्रसाशनले पनि आफुमाथी भएको अन्यायलाई सामान्य रुपमा लिईदिएपछि ६ जना दलित विधार्थीहरु अन्यायको विरोध गर्न अधिकारवादीको सहयोगका लागि दलित जनसमाज नेपालमा पुगे । घट्नालाई ढाकछोप नगरिकन साहसका साथ सार्वजनिक गर्ने पक्षमा दलित जनसमाज नेपाल उभियो । त्यसपछि सुरु भयो घट्नाको पर्दाफास् । दलित जनसमाजको सहयोगमा विभिन्न अधिकारवादी तथा संचारमाध्यमलाई पिडित विधार्थीले घट्ना विबरण वताए । संचार माध्यमले पनि त्यसलाई उजागर गर्ने प्रयत्नगर् यो । दलित अधिकारवादी संघसंस्थाहरुले घट्नाको विरोध गर्दै दोषीमाथी कडा कारवाहीको माग गर्ने थाले । संचारमाध्यमका मार्फत घटना राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रियकरण भयो । सवैले विधालय प्रशासन र पिडक शिक्षकहरुलाई कारवाही गर्न माग गरे । जिल्ला प्रशासनमा ज्ञापनपत्र बुझाईयो जिल्ला शिक्षा कार्यलयले स्पष्टिकरणको माग गर् यो । अनि गैरदलित शिक्षक र विधालय प्रसाशनको ओठ तालु सुक्ने काम भयो । आफुमाथी कारवाही हुने भयले कतिले स्थानीय दलितहरुलाई आफ्नो गाउँको तिलजत्रो सामान्य केसलाई उचालेको आरोप लगाईयो । घट्नालाई ढाकछोप गर्ने प्रयत्न भयो । समाजमा बसेपछि सानोतिनो कुरामा अल्झिन नहुने तर्कहरु आए । तर संचारमाध्यम र अधिकारवादीहरुले पिडित विधार्थीको पक्षमा आवाज वुलन्द गर्न छाडेनन् । करिव एकहजारभन्दा वढीको जुलुस घट्नास्थलमै पुग्यो ।
माझफाँटमा पहिलोपटक गैरदलितहरुका सामु दलितहरुले शक्ति प्रर्दशन गरे र मनुवादी शिक्षकलाई सदाका लागि शिक्षा क्षेत्रमा अयोग्य घोषणा गर्नुपर्ने माग राख्दै विधालयमा तालावन्दी गरियो । विधालय प्राङ्गणमै भएको विरोधसभामा स्थानीय वुद्धिजिवी राजनैतिक पार्टीका प्रतिनिधीहरु शिक्षकहरु दलित अधिकारकर्मी र दलित संगठनहरुले विधालयमा भएको त्यसप्रकारको अमानवीय घट्नालाई सार्वजनिक अपराध अन्तरर्गत कारवाही गरिनुपर्ने माग गरे । त्यसपछि पनि निरन्तर घट्नाको विरोध गर्ने काम भयो नाराजुलुस दबावमुलक साझा सडक गोष्ठिहरु भए तर पनि दलित विधार्थीहरुले न्याय पाउने स्थीति देखिएन । त्यसपछि दलितहरुका तर्फबाट र पिडित विधार्थीहरुका तर्फबाट पिडक तथा विधालय प्रसासनमाथी मुद्धा हाल्ने तयारी भयो । मुद्धाको विषयमा छलफल गर्दा स्थानीय प्रसासन राजनैतिक पार्टीहरु तथा गैरदलित समुदायको ठुलो तप्का नै कानुनीबाटोका विपक्षमा उभिए । तर दलित संघसंस्था वुद्धिजिवी र स्वयं पिडित विधार्थीहरुले कडा कानुनी कारवाहीको पक्षमा अडान राखे । त्यतिखेरसम्म गैरदलित शिक्षक स्थानीय गैरदलित समुदायहरु सिथिल वन्दै गएको अवस्था थियो । उनीहरुले र मानवअधिकारवादीहरुले छलफलबाट समस्याको समाधान निस्के त्यो प्रयत्न पनि गर्नुपर्ने तर्क राखेपछि भएको छलफलमा लामो छलफलपछि ५ वैशाखमा सामाजिक दण्डको हिसावले जाने सहमती भयो । ुसवैले सामाजिक हिसावले माफी माग्दा माग्दा पनि कानुनी बाटो रोज्नु भनेको लामो प्रकि्रयामा जानु हो भनेपछि हामी पनि हाम्रा मागहरु अगाडी राखेर सहमत भयौं ।ु छलफलमा संलग्न एक नेताले भने ।

के भयो कारवाही
नेपालको विद्यमान कानुन् र अन्तरिम संविधान ०६३ ले जातियताका आधारमा सार्वजनिक स्थलमा भेदभाव गर्नुलाई अपराध मानेको छ र छुवाछूत गर्ने अपराधीलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ । त्यसमाथी विद्यालयजस्तो क्षेत्रमा नै दलित विधार्थीहरुमाथी भएको भेदभावलाई कानुनी दण्डको उपायद्धारा टुगाउनु पर्ने हो । यतिधेरै राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा समेत उठिसकेको मुद्धालाई सेलाउनु वास्तवमै दलित आन्दोलनको नकारात्मक शन्देश हो । तर सामाजिक परिवेश र स्वंय दलितहरुको आफ्नै अवस्थाले गर्दा पनि सामाजिक रुपमा नै समस्याको समाधान गर्ने दिशामा छलफल अगाडि वढ्यो । गैरदलितहरु जहाँ उभ्याय पनि माफी माग्ने स्थीतिमा पुगे आफुले जानाजानी नभएर हेक्का नराख्दा गल्ती भएको स्वीकार गरे र स्वंय विधालय प्रसासनले पनि दलित विधार्थीहरु परिक्षा दिनबाट बन्चित हुनुपरेको अवस्थाको स्वीकार गर् यो । त्यसपछि गल्ती गर्नेले आम रुपमा माफी समेत माग्ने भएपछि दलित अधिकारका पक्षमा वकालत गरिराखेका दलित र स्वंय गैरदलितहरुको सल्लाह बमोजिम छलफल सहमतीमा टुंगियो ।
छलफलमा दलितहरुको तर्फबाट परिक्षा दिन नदिएको घट्नालाई स्वीकार गर्दै सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नुपर्ने छुवाछूतका व्यवहार गर्ने शिक्षक र विधालयको तर्फबाट जरिवाना स्वरुप ५० हजार रुपैया तिर्नुपर्ने पिडित दलित विधार्थीहरुले परिक्षा दिन नपाएको कारण उक्त परिक्षा खारेज गरि पुन परिक्षा समावेश गरिनुपर्ने स्वंय पिडक विधालयको तर्फबाट नै सहभोजको आयोजना गरिनुपर्ने जिल्ला शिक्षा कार्यायमा अव आईन्दा विधालयमा यस्तो कहिल्यै दोहोरिन नदिन प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने र दोहोरिए त्यस्ता शिक्षक र विद्यालयलाई तल्काल कार्यवाही गर्नुपर्ने र विद्यालय वाहेक पनि दलितहरुले स्थानीय स्तरमा कहिल्यै अपमान सहनुपर्ने वातावरणको स्थीति हुनु नहुने जस्ता मागहरु गरेका थिए ।
स्थीति नतावपुर्ण वन्दै गएपछि र सहमती नुहुने स्थीति वनेपछि दलितहरुले कानुनीबाटो रोज्ने स्थीतिमा गैरदलित शिक्षक तथा विधालय प्रसासन त्यसलाई स्वीकार्न तयार भयो । तर पैसाको कुरामा विचार गर्न पटकपटक अनुरोध गर् यो । मानवअधिकार आयोग स्थानीय मानवअधिकारवादी संघसंस्था प्रसासन लगायत सवैको अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै दलितहरुले ३५ हजारमा सहमती जनाए भने माथीका सवै उल्लेखित ५ मागहरु पुरा गर्न उनीहरु तयार भए । र सोही अनुसारको कार्यवाही भएको स्वीकार गर्ने सहमती भयो । घट्नालाई नजिकबाट हेरिराखेका नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति संगठनका केन्द्रिय सदस्य कृष्ण विक भन्छन्-ुसामाजिक परिवेश र सवैको अनुरोधलाई विचार गर्दा हामी यो निर्णयमा पुग्न बाध्य भएका हौं । उनीहरुलाई हामीले चाहे जति कारवाही गराउन नसकेपनि नेपालको सन्दर्भमा दलितहरुको यो एकप्रकारको ऐतिहासिक जित भएको छ ।ु हुन पनि दलितहरुको पक्षमा यतिठुलो निर्णय हुन सक्नु भनेको एउटा आफैमा उपल्ाव्धीको रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । किनभने नेपालको परिवेशमा पनि दलित पक्षीय नितिनियम नभएको दलितहरुको पहुँचहिनताको स्थीतिमा कानुनी प्रकियामाजाँदा निर्णय उल्टो हुनसक्दैनथ्यो भन्ने अवस्था थिएन ।

सामाजिक रुपमा जिते दलितले
दलितहरुको न त राज्यको निति निर्माण प्रकि्रयामा संलग्न छन् त राज्यमा उनीहरुको पहुँच नै छ । त्यसैले दलितहरुले हार्नुको विकल्प किहं पनि हुँदैन एउटा कोणबाट हेर्दा खेरी । तर कहिल्यै नजितेको वर्गको लागि जे भएपनि जितको अनुभव गर्नुपर्ने अवस्था रहेछ मनोवैज्ञानिक रुपमा । पर्वतको फड्केढुङ्गा निमाविको हकमा पनि त्यस्तै सावित भयो । नयाँ नेपालको संभावना छ । नयाँ राज्य संरचनाको परिकल्पना पनि गरिएको छ । तथापी नयाँ नेपाल वनाउने भन्नेहरु दलितका पक्षमा छैनन् ।
यहाँको स्थीतिमा कानुनी कारवाहीको प्रकि्रयामा जान सकेको भए शिक्षकहरुलाई कहिल्यै पनि शिक्षा पेशामा अयोग्य घोषित गराउन सकेको भए निश्चित रुपमा दलित आन्दोलनको एउटा महत्वपुर्ण जित हुनेथियो । तर परिस्थीतिले आन्दोलनको समाधान कानुनी भन्दा सामाजिक रुपमा टुंगो लगाउने अवस्थाको सृजना गरिदियो । तर पनि दलितहरुको पक्षमा यतिधेरै निर्णय कहिल्यै हुन नसकेको अवस्थामा सामाजिक प्रकारको जित हो भन्दा हुन्छ यसलाई । आफैले सहभोजको आयोजना गर्छु भन्नु सार्वजनिक समारोह र मिडियाहरुमा आम रुपमा गल्ती भयो भनेर माफी माग्छु भन्नु र जरिवाना पनि तिर्छु भन्नु दलितहरुको पक्षमा भएको ऐतिहासिक निर्णय हो । र यो एकप्रकारको सामाजिक मनौवैज्ञानिक जित पनि हो । यसको सन्देशलाई देशव्यापी रुपमा फैलाउन सके यसको उपलव्धीको रक्षा गर्न सकिन्न भन्ने स्थीति छैन । यो एउटा ऐतिहाँसिक नजिर कै रुपमा स्थापित हुनसक्छ र हुनुपर्छ । अव इतिहाँसमा दलितहरुले अन्याय सहन्नन् उनीहरुलाई दवाउन पाउनु कसैको अधिकार होईन बरु गम्भिर सामाजिक अपराध हो । सवैलाई चेतना भया ।
घट्नालाई उजागर गर्ने आँट गर्ने साहसिक विद्यार्थीहरु आन्दोलनलाई अगाडी वढाउन भोकै लड्न तयार हुने स्थानिय अभिभावक आन्दोलनलाई तुहाउन कोसिस् हुँदा पनि पछि नहट्ने स्थानिय दलित अभियानकर्ताहरुलाई मुक्ति सलाम…………।