नेपालमा गणतन्त्र आउला (भाग-२)

[यस लेखलाई हिजो राख्न खोजेको थिए । तर प्राविधिककारणले हिजो राख्न नसके पनि आज राखेको छु । हिजो शिर्षक मात्र राखेर पर्न गएको असर प्रति माफी चाहान्छु ।]
 महेश्वर श्रेष्ठ
[यस ब्लगका नियमित पाठक महेश्वर श्रेष्ठले लेख्नु भएको “नेपालमा गणतन्त्र आउला”को पहिलो भाग हेर्नुहोस्]

जनआन्दोलन-२ को नामले बढी परिचित नेपाली जनताले आफ्नो मुक्तिका लागि गरेको २०६२/६३ को शान्तिपूर्ण संघर्षको “सफलता” पश्चात आन्दोलनकारी सातदलको सरकार बनेको पनि ११ महिना नाघिसक्यो । यस बीच २०५८ मा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएको छ । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले अनेक संकल्प सहित अष्टाबक्र अन्तरिम संविधान घोषणा गरेकै दिन गत माघ १ गते सशस्त्र विद्रोही नेकपा माओवादी पनि आफ्ना ८३ जनाको “विधायक सांसद”को दलबल सहित “विधायिका संसद” मा पुगेको छ । जनआन्दोलनको बलमा “अन्तरिम विधायिका संसद पुगेका “विधायक सांसद” हरुले सर्वप्रथम आफुलाई “विधायिका संसद” मा पुर् याउने र “विधायक सांसद” बनाउने जनताकै घोर अपमान गर्दै जनताको नाममा होइन ईश्वरको नाममा सपथ खाएका छन् ।   त्यसैले यिनीहरु जनताप्रति उत्तरदायी छैनन् । निराजन निराकार अदृष्य अमूर्त र अमूक ईश्वरप्रति मात्र यिनीहरु उत्तरदायी छन् । विगतको इतिहास र पृष्ठभूमीलाई सम्झने हो भने जनताप्रति उत्तरदायी नभएका माओवादी बाहेकका यी ुविधायक सांसदु हरुले जनआन्दोलन-२ ले दिएको जनादेशलाई परिपालना गर्ने छन् भन्ने कुरामा शंकै छ । अहिले देशमा विकास भइरहेको घटनाक्रमलाई हेर्दा संविधानसभाको निर्वाचन नै होला कि नहोला भन्ने शंका व्याप्त छ । भइहाले पनि निर्वाचित भएर आउने अधिकाँश संविधानसभासद यी नै ुशंकास्पद विधायक सांसदु हरु मध्येबाटै आउने हुन् । भोलीका यी ुशंकास्पद संविधानसभासदु हरुले गणतन्त्रको पक्षमा मतदान गर्लान् भनेर कसरि विश्वास गर्ने माओवादीहरुलाई पनि सामेल गरेर अन्तरिम सरकार बनाउने काम यी पंक्तिहरु कोर्दासम्म पूरा भएको छैन । ुआन्दोलनकारीु सातदल र ुजनयुद्धकारीु माओवादी नै कमाउ र शक्तिशाली मन्त्रालयहरुको बाँडफाँड र दावी-विरोधमा अल्झेर संविधानसभा निर्वाचनलाई गौण बनाइरहेका छन् । संविधानसभा निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने समय आजको मितिले अढाई महिना मात्र बाकी छ तर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग भरखर मात्र बनेको छ । त्यसमा पनि जनआन्दोलन विरोधी भनी किटिएका व्यक्तिलाई आयुक्त बनाइएकोले विवाद सिर्जना भएको छ । संविधानसभा निर्वाचनका लागि आवश्यक ऐन नियम हालै मात्र पारित भएका छन् । तिनको अभावमा अस्तिसम्म निर्वाचन आयोगको काम भनेको मतदाता नामावली संकलन गर्नमै सिमित थियो । यस्तो पाराले आगामी जेठभित्र संविधानसभा निर्वाचन सम्भव होला नेपाली काँग्रेस प्रजातान्त्रिक का सभापति शेरबहादुर देउवाले त सम्भव छैन कार्तिक तिर सार्नु पर्छ समेत भनिसकेका छन् । देउवाको यस भनाईमा व्यवहारिक सत्यताको धेरै अंश छ तर जेठभित्र संविधानसभा निर्वाचन नभएमा के हुन्छ भन्ने बारे उनी मौन छन् । किनकि यस भनाईमा स्वर मात्र उनको हो शव्द र सार संविधानसभा निर्वाचन हुन नदिने शक्ति र तत्वहरुको हो भन्नेमा कुनै शंका छैन । जब संविधानसभा हुनेमै शंका छ भने त्यस मार्फत गणतन्त्र आउँछ भनी आशा गर्नु बेकार छ । यस बीच अष्टाबक्र अन्तरिम संविधानले आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलित र अन्य सिमान्तिकृत जनसमुदायको प्रतिनिधित्व र हितलाई उपेक्षा गरेको भनी पहाडी भेगमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ तथा दलित संघसंस्थाहरु र तराईमा मधेशी जनअधिकार फोरमले गरेको अभूतपूर्व तथा ऐतिहासिक आन्दोलनका कारण उक्त अन्तरिम संविधान जारी भएको दुई महिना नपुग्दै संशोधन भएको छ । तर उक्त संशोधनले जातिहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र संघीय राज्यको अवधारणालाई स्वीकार गरे तापनि आन्दोलनकारीहरु लगायत अरु कसैले माग्दै नमागेको कुरा किसान र मजदूर जस्ता वर्गीय समूहहरुलाई पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने प्रावधान राखेर गडबड उत्पन्न गरेको छ जाति र वर्ग बीच अन्तरविरोध सिर्जना गरिदिएको छ । राज्यको संघीय स्वरुप कस्तो हुन्छ भन्ने बारे स्पष्ट छैन । अब मजदुरहरुको प्रतिनिधि भएर कारखानामा कहिल्यै काम गर्न नपर्ने नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका आजीवन सभापति अरबपति लक्ष्मण बस्नेत जस्ता ुमजदूरु हरु र पंचायत कालमा किसानको प्रतिनिधि भई प्रधानमन्त्रीसम्म हुन भ्याएका नगेन्द्रप्रसाद रिजाल जस्ता अथाह जमीनका मालिकहरु किसानको प्रतिनिधि भई संविधानसभामा पुग्ने बाटो खुलेको छ । दिनको दुई छाक हातमुख जोर्न गोरु जोते झैं जोतिनु पर्ने वास्तविक किसान र मजदूरले चुनाव लड्ने खर्च र समय कहाँबाट जुटाउने जब संविधान संशोधन नै खोटपूर्ण छ र जसबाट षडयन्त्रको कडा गन्ध आइरहेको छ त्यस्तो प्रकृयाबाट निर्माण हुने संविधानसभाबाट गणतन्त्र आउँछ भनेर कसरि विश्वास गर्ने? (क्रमशः) २००७ मार्च २९ तारिख