शिथिल दलित आन्दोलन

जेबी पुन मगर

७ फागुनमा अन्तर्राष्ट्रिय जातिभेद उन्मूलन दिवसका दिन नेका प्रजातान्त्रिकका मीनबहादुर विकले सरकारले दलितको माग नसुने तराईको भन्दा कडा आन्दोलन गर्ने भाषण गरे। तर दलित आन्दोलनलाई कसरी लैजाने भन्नेबारे दिनहुँजसो हुने छलफलमा उनी कहिल्यै सहभागी भएनन्। प्रम गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई विभिन्न मागसहित ज्ञापनपत्र बुाएको माओवादीको भातृ’सङ्गठन दलित मुक्ति मोर्चाले फागुन मसान्तसम्ममा आˆना माग नसुनिए कडा आन्दोलन गर्ने जनाएपनि त्यस्तो कुनै कार्यक्रम बाहिर आएको छैन। आन्दोलनका निम्ति २१ वटा दलित संस्था मिलेर बनेको दलित अधिकार मञ्चले समेत कुनै दबाबमूलक कार्यक्रम ल्याउन सकेन। जनआन्दोलन २ मा सक्रिय देखिएको सातदलको संयुक्त दलित सङ्घर्ष समिति पनि निष्त्रि्कय छ। पाँच सयभन्दा बढी दलित गैरसरकारी संस्थाहरू स’साना सामाजिक कार्यक्रममै सीमित छन्।

अरूको नेतृत्व नमान्ने र दलहरूका लाचार छायाैँ देखिने दलित नेता तथा संघसंस्थाबीच आफैँभित्र विद्यमान ‘छुवाछुत’ ले पनि आन्दोलन निष्त्रि्कय भएको हो। ठूला समुदायको खिचातानीले साना समुदायले अघि बढाउन खोजेको आन्दोलन पनि प्रभावकारी हुनसकेको छैन। कामीले सार्कीले छोएको, सार्कीले दमाईले छोएको, दमाईले गन्धर्वले छोएको र गन्धर्वले वादीले छोएको नखाने प्रथाको प्रत्यक्ष प्रभाव आन्दोलनमा पनि देखिने गरेको छ।

साठीभन्दा बढी थरी दलित जाति आवद्ध देशभरका करिब पाँच सय दलित गैरसरकारी संस्था र दलहरूका भातृसङ्गठनमा सीमित जातिको मात्र वर्चस्व छ। ७५ प्रतिशतभन्दा बढी सङ्गठनमा विश्वकर्माको नेतृत्व छ भने त्यसपछि दमाई र सार्की देखिन्छन्। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेका प्रजातान्त्रिक, नेकपा माओवादी, एकताकेन्द्र, मसाल, राष्ट्रिय जनशक्ति र राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टीका दलित सङ्गठनमध्ये माओवादीका तिलक परियार बाहेक सबैमा विश्वकर्मा प्रमुख छन्। दलित गैससका चार महासंघमध्ये मधेशी महासंघलाई छाडेर बाँकी सबैमा विश्वकर्माकै नेतृत्व छ। त्यसैले होला, पूर्वमन्त्री गोल्छे सार्कीले ‘दलित आन्दोलनमा विश्वकर्मावाद हावी भयो’ भनेका थिए। दलितका विषयमा विद्यावारिधि गरेका डा. विद्यानाथ कोइराला दलितहरूमध्ये जनसङ्ख्याको २९.५७ प्रतिशत र शिक्षितहरूको ४१.३ प्रतिशत ओगट्ने सबैभन्दा ठूलो समूह भएकाले विश्वकर्माहरू अगाडि आएका बताउँछन्।

हाल संसदमा रहेका १८ दलित सांसद (१२ माओवादी, तीन एमाले, दुई जनमोर्चा, एक नेका) मध्ये विश्वकर्मा नौ, सार्की तीन, दमाई दुई, पासवान दुई, मुसहर एक र चमार एक छन्। माओवादीले संसदमा पठाएका १२ जना दलितमध्ये आधा विश्वकर्मा नै छन्। पञ्चायतकालका १८ राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य (रापंस) मध्ये पनि आठ विश्वकर्मा, चार दमाई, तीन दलित नेवार, दुई पासवान र एक सार्की थिए। अहिलेसम्म दलितमध्येबाट बनेका पाँच मन्त्रीमा हिरालाल विक (२०३१’४१, तीन पटक), प्रकाश चित्रकार (२०५९), हरिशङ्कर परियार (२०६१), लालबहादुर विक (२०६१) र गोल्छे सार्की (२०६२) छन्। दलित समावेशीकरणका विषयमा विद्यावारिधि गरिरहेका यामबहादुर किसान भन्छन्, “केही जातिले चार दर्जन बढी जातिहरूलाई पाखा पारेकाले दलित आन्दोलन नउठेको हो।”

‘विश्वकर्मावाद’ हावी भयो भन्दै दलितहरूबीच थरका आधारमा सङ्गठन खोल्ने होड पनि चलेको छ’ मिजार समाज, परियार समाज, राम समाज, पासवान संघ, पोडे समाज आदि। यसरी खुलेका संस्थाहरू पनि आन्दोलनका लागि एकजुट छैनन्। संयुक्त आन्दोलन गर्न भनेर केशबहादुर परियारको संयोजकत्वमा गठन भएको ‘दलित नागरिक समाज’ ले पनि छिन्नभिन्न दलितहरूलाई एकत्रित गर्न सकेको छैन। दलित पत्रकारहरूको संस्था ‘जागरण मिडिया सेन्टर’ ले तीन महिनाअघि विभिन्न दलित नेताहरूलाई भेला गरेर ऐक्यबद्ध गर्न खोज्दा अपेक्षा गरिएअनुसार सफल नभएको सेन्टरका कार्यक्रम प्रमुख प्रतीक पाण्डे बताउँछन्।

दलितबीचको विवाद देखेर केही वर्षयता दलित गैससमार्फत् राम्रो सहयोग गर्दै आएका विदेशी दातृसंस्थाहरू पनि हच्किने स्थिति बनेको छ। बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग विभाग डीएफआईडीले सन् २००३ मा ६ वटा दलित गैरसरकारी संस्थालाई तीन वर्षका लागि दिएको रु.१५ करोडको सहयोगमध्ये रु.७ करोड आपसी विवादकै कारण उपयोग हुन नसकेर फिर्ता गयो। एकअर्काको नेतृत्व नस्वीकार्ने, दातृसंस्थामा गएर चुक्ली लगाउने, गडा गर्ने र फुट्ने प्रवृत्ति देखेपछि दाताहरू पछाडि हटेका छन्। एक्सनएडका पूर्व क्षेत्रीय कार्यक्रम व्यवस्थापक हीरा विक भन्छन्, “यस्ता कमजोरी बुेकाहरूले दलितलाई फुटाएर उनीहरूको आन्दोलन कमजोर बनाएका छन्।” पत्रकार तथा दलित बुद्धिजीवी विनोद पहाडी भन्छन्, “एनजीओमा भुलेका पढेलेखेका दलितहरूलाई दलित मुक्तिसँग सरोकार छैन। राजनीतिक दलले भातृ सङ्गठन खोलेर दलितलाई यथास्थितिमा राखेका छन्। त्यसैले दलित आन्दोलन ध्वस्त भएको हो।”

मन्दिर हैन, सिंहदरबार
२००४ सालमा शुरु भएको धार्मिक समानताको लडाइँको स्वरुपमा पनि परिवर्तन आएको देखिँदैन। दलित आन्दोलनका संस्थापक सर्वजित विकको नेतृत्वमा २००६ सालमा बाग्लुङका विश्वकर्माहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरकहाँ गएर ‘हामी विश्वकर्मा कुनै पनि धार्मिक ग्रन्थका आधारमा साना छैनौँ, त्यसैले हामीलाई जातीय न्याय दिइयोस्’ भन्ने माग गर्दा मोहन शमशेरले सर्वजितको समूहलाई जनै लगाउन पाउने र ‘खड्का क्षत्री’ भनिने हुकुम सुनाएका थिए। २०११ सालमा सहर्षनाथ कपालीको नेतृत्वमा भएको दलित नेवारहरूको आन्दोलनले पशुपतिमा ुण्ड्याइएको ‘अछुतलाई प्रवेश निषेध’ भन्ने सूचनापाटी हटाएको थियो।

२००७ सालमा मुक्तिसेनाका नरेन्द्रनाथ बास्तोलाले इलाम र नारदमुनि थुलुङ र फूपुजोगु राईले भोजपुरमा कामी, सार्की र दमाईसँग सहभोज आयोजना गरेर छुवाछुत अन्त्यका लागि थालेको आन्दोलनको हविगत पनि उस्तै छ। विनोद पहाडी भन्छन्, “सहभोज नाटक जस्तै छ। नेताहरू दलितको घरमा खाइदिएर गुन लगाए जस्तो गर्छन्, तर आˆनो घरमा दलितलाई छिराउँदैनन्।”

केही समययता दलित आन्दोलनलाई मन्दिर प्रवेश, सहभोेज, पानी र दूध भर्ने’भराउने मुद्दामा मात्र अल्ाइराखेको भनेर विरोध हुन पनि थालेको छ। दलितलाई सिंहदरबारको साटो मन्दिर पस्न लगाएर यथास्थितिमा राख्न खोजिएको आरोप लगाउँछन् दलित जनजाति पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवान। राजनीतिक दल र गैससहरूले यस्तै ‘सुधारवादी’ आन्दोलनमा अल्ाएर दलित आन्दोलनलाई भुत्ते बनाएको बताउँदै उनी भन्छन्, “मन्दिर प्रवेशले हैन, सिंहदरबार र राज्यका हरेक संयन्त्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वले मात्र दलित मुक्ति सम्भव छ।” यामबहादुर किसान भन्छन्, “अब यो आन्दोलनलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक सबै मुद्दामा केन्द्रित गर्नुपर्छ।”

दलको भूमिका

तर राजनीतिक दलहरूले दलितलाई मन्दिर प्रवेश, सहभोज आदिमै बढी केन्द्रित गराउन चाहेको देखिन्छ। दलले उनीहरूलाई भोटब्याङ्कका लागि प्रयोग गर्ने गरेकाले नेतृत्वमा उनीहरूको उपस्थिति नगण्य छ। अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेस, नेका प्रजातान्त्रिक, नेकपा माओवादी, राप्रपा, सद्भावना र एकताकेन्द्रका केन्द्रीय समितिमा एक’एक जना मात्र दलित छन्। सबैभन्दा बढी दलित समावेश गरेको दाबी गर्ने एमालेमा समेत छविलाल विक एकजना वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यसम्म भएका छन्। २०५ क्षेत्रबाट सात जनाको दरले निर्वाचित हुने नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधिमा दलितहरूको सङ्ख्या १३ मात्र छ।

धेरै दलित बुद्धिजीवीहरू नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनजत्तिकै पुरानो दलित आन्दोलनलाई राजा र दल दुवैथरीले माथि उठ्न नदिएको आरोप लगाउँछन्। पञ्चायतकालमा जातीय भेदभाव विरुद्ध सङ्गठित आन्दोलन चलाउने सहर्षनाथ कपाली, सिद्धिबहादुर खड्गी, हीरालाल विक, टीआर विक, मनबहादुर विक जस्ता दरिला नेताहरूलाई राजाले रापंस र मन्त्री बनाएर उनीहरूको आन्दोलन तुहाइदिएका थिए। त्यसैगरी भातृसङ्गठन बनाएर दलित’दलितबीच फाटो बढाउने दलहरूले पनि आन्दोलनलाई तहसनहस पारेका छन्। २००४ सालदेखि दलित आन्दोलनमा सक्रिय टीआर विकले २०१५ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको भातृसङ्गठनको रूपमा ‘अछुत मुक्ति मोर्चा’ बनाएका थिए। २००९ सालमा नेकपाको सुनसरी जिल्ला सचिव हुँदै तत्कालीन बाग्मती उपत्यका अछुत ˆय्राक्सनका सचिव बन्न पुगेका विकलाई पछि राजाले मनोनीत गरे।

पञ्चायतकालमा एकीकृत भन्दा व्यक्तिपिच्छे सङ्गठन खोल्ने क्रम चल्यो। २००४ सालयता ३३ वटा सक्रिय दलित संस्था अस्तित्वमा देखिएका छन्, जसलाई पञ्चायत बचाउन राजदरबारले हदैसम्म प्रयोग गरेको थियो भने दलहरूले पनि आ’आˆना स्वार्थका लागि सङ्गठित हुन दिएका छैनन्। पञ्चायतकालमा राजाको पकेटमा रहेका अधिकांश दलित नेताहरू प्रजातन्त्रपछि दलहरूको स्वार्थमा फँसेका छन्। एमाले फुटेर माले बन्दा पद्मलाल विक अध्यक्ष रहेको स्वतन्त्र भनिने गरेको ‘नेपाल उत्पीडित दलित जातीय मुक्ति समाज’ पनि टुक्रियो। २६ असोज २०५५ मा एमाले कार्यालय, बल्खुमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव माधवकुमार नेपालले छविलाल विकको अध्यक्षतामा गठित ‘मुक्ति समाज’ लाई पार्टीको भातृसङ्गठन घोषणा गरे। तुच्छ गालीगलौजमा उत्रिएका पद्मलाल र छविलाल समूहबीच त्यतिबेला हात हालाहाल समेत भएको थियो।

दलित संस्थामा दलहरूको ठाडो हस्तक्षेप यतिमै रोकिएन। पद्मलाल’छविलाल विभाजनको चार महिनापछि पद्मलाल समूहमा रहेका सन्तोषी विकले ‘दलित मुक्ति मोर्चा’ गठन गरेर त्यसलाई माओवादीको भातृसङ्गठन घोषणा गरे। माओवादीद्वारा अन्तरिम संसदमा लगिएका मुक्ति समाजका अध्यक्ष पद्मलाल विक पनि अहिले दलबलसहित हिजो आफूबाटै छुट्टिएको दलित मुक्ति मोर्चामा गएका छन्। नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा बढी टुक्रिएको मसालको भातृसङ्गठन दलित जातीय समता समाजलगायत नेपाली काङ्ग्रेस, राप्रपा, सद्भावना, एकताकेन्द्र’मसाल लगायतका दलका दलित संस्थाहरू पनि आ’आˆनो दलको विभाजनसँगै टुक्रिने गरेका छन्।

फुटको राजनीतिमा दलित गैसस पनि मुछिएका छन्। २०५१ देखि दलित सेवा संघबाट विदेशी रकम भियाउन थालेका र दलित गैरसरकारी संस्था महासंघमा आवद्ध लगभग पाँच सय दलित संस्था अहिले पनि क्रियाशील छन्। २०५३ मा दर्ता भएको यस महासंघलाई ‘डीवी सागरले एमालेकरण गरे’ भन्दै २०६३ जेठमा पोखरामा सम्पन्न महाधिवेशनपछि पहिले नेमकिपा र हाल नेपाली काङ्ग्रेसका मोतिलाल नेपालीले छुट्टै ‘दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल’ दर्ता गराएका छन्। विनोद विकको नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेस निकट अर्काे राष्ट्रिय दलित महासंघ पनि छ। त्यसबाहेक, पहाडे दलितको वर्चस्व भयो भन्दै खोलिएको ‘मधेशी दलित महासंघ’ समेत गरी अहिले चार वटा दलित महासंघ अस्तित्वमा छन्। र, दलितहरूबीचको फुटबाट दलहरूले नै सबैभन्दा बढी फाइदा लिएका छन्। डा. विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, “दलहरूले दलित—दलित बीच फुट पारिदिएकाले दलित आन्दोलन कहिल्यै सङ्गठित हुन नसकेको हो।”

मानसिक दासता
इसापूर्व १५०० तिर रचित ऋग्वेदले श्रमको आधारमा गरेको भनिएको वर्ग विभाजनलाई वर्ण र जाति व्यवस्थामा परिणत गरी कठोर बनाउने काम इपू ६०० ताका उत्तर वैदिककालमा भएको मानिन्छ। त्यसलाई इपू २०० तिर मनुस्मृतिले ब्रह्माको मुखबाट बाहुन, पाखुराबाट क्षत्री, साँप्राबाट वैश्य, पैतालाबाट शूद्र जन्मिएको व्याख्या गरेर न् कठोर बनायोर त्यसैअनुरुप दण्डसजायको व्यवस्था तथा पेशा र योग्यताले होइन, जन्मले मानिस ठूलो र सानो हुन्छ भन्ने मान्यता कायम गर्‍यो। यही सिद्धान्तका आधारमा सञ्चालित हुँदै आएको राज्यव्यवस्थाका कारण भारतवर्षमै जातिवाद र छुवाछुतले नराम्ररी जरा गाडेको छ।

नेपालमा जातपातको सुरुआत पूर्वी तराईको मिथिला प्रदेशबाट इपू १४०० मा शुरु भएको हो। लिच्छविकाल (इपू ८७९’२००) मा चार वर्ण र अठार जात सिर्जना गरी वर्णव्यवस्था शुरु गरियो। १२ औँ शताब्दीमा मुहम्मद गौरीको आक्रमणका कारण पहाड उक्लेका हिन्दूहरूको सम्पर्कबाट कर्णाली प्रदेशका खसहरूमा पनि वर्णव्यवस्थाको सुरुआत भयो। तराईको कर्णाटवंशी राज्य (सन् १०९७—१३५५) मा जातपात निर्धारण गर्न राज्यले छुट्टै पञ्जिकाधिकारीको अड्डा समेत स्थापित गरेको थियो। काठमाडाँैमा जयस्थिति मल्ल (सन् १३६०—१३९५) ले पाँच जना पण्डित िकाएर मनुस्मृतिका आधारमा जातिप्रथालाई संस्थागत गराउँदै नेवार समुदायलाई चार वर्ण र ६४ जातमा विभाजन गरेर तिनको अधिकार र कर्तव्य निर्धारण गरिदिए। जातीय आधारमा दण्डसजायको व्यवस्था गरे। यसैको सिको गरेर उता गोरखाका राजा राम शाह (सन् १६०६—१६३३) ले पनि समाजलाई चार वर्ण ३६ जात र विभिन्न उपजातमा विभाजन गरेर वर्ण व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरे।

जातिभेदलाई जङ्गबहादुर राणाले वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनमा नेपाली जनतालाई पाँच जातीय समूहमा विभाजन गरेर जातका आधारमा दण्डसजाय हुने कानूनी व्यवस्था गरे, जसअनुसार राणा शासकहरू आफूलाई मन परेकालाई जात उकासेर माथि लैजाने र मन नपरेकालाई तल ारेर अछुत बनाइदिने गर्दथे। यस्तो कानूनी व्यवस्था २०२० सालमा मात्र हटेको हो।

नेपालको इतिहासको यति लामो कालखण्डसम्म मनुस्मृतिका आधारमा चलेको जातीय सामाजिक र कानूनी व्यवस्थाको प्रभावबाट मानसिक रूपमा दमित दलित समुदाय अरूको सहयोग र समर्थन बिना चल्न सकेन। र, दलित आन्दोलन पनि सधँै पराश्रित रहिरह्यो


दलित भित्रका दलित

डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ

तीन वर्षअघि दलित गैरसरकारी महासंघले गरेको एउटा अध्ययनले दलितका लागि गैससमार्फत् बर्सेनि रु.५० करोड रकम नेपाल भित्रिने गरेको देखाएको थियो। सरकारले आर्थिक वर्ष ०६२/६३ मा दलितका लागि रु.४० करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर दलितहरूको अवस्थामा खासै सुधार आएको छैन। त्यसमा पनि मधेशी दलितको अवस्था एकदमै दयनीय छ। मानव विकास प्रतिवेदन २००४ का अनुसार, तराईका ४४ र पहाडका १५ प्रतिशत दलित भूमिहीन छन्। दुई वर्षअघि राष्ट्रिय दलित आयोगले गरेको अर्को अध्ययनले सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, बाँके र धनगढीका ६० प्रतिशत दलितले नागरिकता नपाएका देखाएको थियो। सिरहामा ७० प्रतिशत दलितसँग जग्गा थिएन। तराईका शतप्रतिशत हुड्के जाति भूमिहीन पाइएका थिए।

नेपालीको प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय औसत २४० अमेरिकी डलर छ भने दलितहरूको जम्मा ४० डलर मात्र। गरिबीको रेखामुनि बाँचिरहेका ३१ प्रतिशत नेपालीमध्ये दलित मात्रै ८० प्रतिशतभन्दा बढी छन्। ५४ प्रतिशत साक्षर नेपालीमध्ये दलितहरू ३० प्रतिशत छन्। त्यसमध्ये पहाडका दलित ४१ र तराईका १८ प्रतिशत मात्र साक्षर देखिन्छन्। यीमध्ये पहाडमा सबैभन्दा कम साक्षर वादी जाति ३३ र तराईमा मुसहर ७ प्रतिशत साक्षर छन्। लगभग ३० लाख दलितमध्ये ५८.११ प्रतिशत पहाडमा र ३६.१७ प्रतिशत तराईमा बस्छन्। पहाडमा नेवार दलित आर्थिक रूपले केही सम्पन्न छन् भने अरूको अवस्था पनि तराईका दलितको भन्दा राम्रो छ।

दलितमा पनि महिलाहरू सबैभन्दा पछाडि छन्। तराईका महिलाको अवस्था न् नाजुक छ। पहाडे दलित महिलामध्ये ३२ प्रतिशत साक्षर छन् भने मधेशी महिलामा ८ प्रतिशत मात्र साक्षर छन्। तर उनीहरूको समस्यालाई न दलित पुरुषले उठाएका छन्, न महिला आन्दोलनले। दलित महिला संघकी अध्यक्ष दुर्गा सोब भन्छिन्, “महिला आन्दोलनका नेतृहरूसँग कुरा गर्दा तपाईँहरू आन्दोलन टुक्र्याउने कुरा नगर्नुस् भन्नुहुन्छ।”
श्रोत: हिमाल खबरपत्रिका, १६-३० चैत्र २०६३