जातीय स्वशासनमा दलित प्रतिनिधित्वको सवाल

मिठाराम विश्कर्मा ‘दुखी’
नयाँ नेपालको स्वरुप जातीय स्वशासन सहितको संघीय राज्य प्रणाली हुने कुराले अहिले चर्चामा रहेको छ । संविधानसभाको निर्वाचन पछि अहिलेको एकात्मक राज्य प्रणालीलाई संघीय ढाँचामा बदल्ने राजनीतिक सहमती भैसकेको अवस्थामा पनि तराइवासीले त्यसमा शंका व्यक्त गर्दै आन्दोलनामा उत्रिएपछि संविधानसभाको निर्वाचन अगावै राज्यलाई संघीय ढाँचामा बदल्ने, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बढाउने घोषणा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजनीतिक प्रतिवद्धता ब्यत्तः गरिसक्नुभएको छ । 
जातीय स्वशासनको मुद्दा सतही रुपमा हर्ेदा जती सहज देखिन्छ यसभित्र त्यत्तिकै कठिनाईहरु पनि रहेका छन । मधेस र मधेसवासीको हिसावले र आदिवासी जनजातिका हिसावले उनीहरुले उठाएको मागलाई सम्बोधन गर्दा त्यो जातीको त समस्या समाधान होला तर मुलुकभर छरिएर रहेका अन्य जातीको सावालमा भने जातीय स्वशासनको विषयले कुन स्थान ग्रहण गर्छ यो अहिले गम्भिर विषय बनेर देखा परेको छ ।

मुलुकभर छरिएर रहेका कुल जनसंख्याको १४ प्रतिशत दलितहरु जातीय स्वशासन अर्न्तर्गत कुन क्षेत्रको नेतृत्व गर्न पाउँछन् भन्ने कुराको निरुपण गर्ने विधि र आधार के हो भन्ने सम्बन्धमा अहिले कसैको पनि ध्यान जान सकेको देखिदैन । बहुलवादी समाजमा जनसंख्याको दृष्टिकोणले उचित प्रतिनिधित्व, नयाँ हक र अंधिकार सम्वन्धी चेतनालाई सकारात्मक किसिमले व्यवस्थापन गर्नु अनिवार्य हुन आउँछ । यदी यसो गर्न सकिएन भने अर्को व्रि्रोहको विजारोपण हुन बेर लाग्ने छैन । नेपालको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा विभिन्न जनजातीहरु वसोवास गर्छन तर दलितहरु यस्तो समुदाय हो जुन पर्ूव मेची देखि पश्चिम महाकाली सम्म नेपालको कुना काप्चासम्म फैलिएर रहेका छन । आम दलितहरुलाई नयाँ नेपाल निर्माण सहभागी गराउन र संविधानसभाको निर्वाचनमा उचित प्रतिनिधित्व गराउन संविधानसभाको निर्वाचनमा सिङ्गो मुलुकलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र बनाएर समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त अनुरुप दलितले दलितलाईनै मतदान गरेर आफ्नो प्रतिनिधित्व चुन्न सक्ने व्यवस्था गरिनर्ुपर्छ । जसले गर्दा एउटा दलित उम्मेदवारले अर्को गैर दलितसँग चुनावी प्रतिस्पर्धामा हार्नु पर्ने अवस्था रहदैन । हार्दा पनि दलितनै हार्ने र जित्दापनि दलितनै जित्ने अवस्थाको सिर्जना नगरेसम्म दलितहरुको सहि प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन । दलितका लागि यो राज्य पर्ुनसंरचनाको वलियो आधार वन्न सक्छ ।
नेपाल जस्तो क्रमानुवादी र सामन्तीसंस्कार र जातिय पकड भएको समाजमा विकेन्द्रीकरण जातीय स्वशासनको कुरा त्यती सजिलो छैन । क्रमानुवादी आर्थिक र सामाजिक संरचना भित्र सदियौ देखि शोषण र विभेदमा अडेको समाजमा सिमान्त जातिलाई शसक्त नागरिक को रुपमा अगाडि बढाउने प्रयासले धेरै वाधा, अड्चन, तनाव र संर्घष्ा समेतको स्थिति वेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

समाजमा उपलब्ध साधन, स्रोत र शक्तिमा पहँुंच र पकड कायम राखेका समूहलाई सशक्तीकरणको प्रयास सजिलैसंग स्वीकार्य हुंदैन । तर प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त र यसमा निहित बिधि र प्रक्रियाले परिबर्तनको सम्भावनाबारे नयांँ चेतनाको शुरुवात गर्छ र समाजमा विभिन्न वर्ग र समूह बीच समतामूलक नयाँ सम्बन्धहरुको आवश्यकता पेश गर्दछ । नेपालको सर्न्दर्भमा यो प्रक्रियाले प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पश्चात् नयँा उर्जा र शक्ति पायो तर, यसलाई सकारात्मक गतिदिन समाजको विपन्न वर्ग र ग्रामीण क्षेत्रमा अधिकारको हस्तान्तरण र यसमा निहित सशक्तीकरणको संरचनालाई प्रोत्साहन दिने प्रभावकारी काम नभएको यर्थाथ हामीसँग छिपेको छैन । अहिले गर्न खोजिएको परिवर्तन जसको बाटो संविधानसभाको निर्वाचन रहेको छ त्यसमा पनि सम्पन्न वर्ग र समूहले असुन्तलित किसिमबाट आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्न सक्ने संभावना उत्तिकै छ ।
२०४६ सालको परिवर्तन पछि भएका केही निर्वाचनको उदारहण लिने हो भने पनि नेपाली राजनीतिको वास्तविक चरित्र र प्रतिनिधित्वको अवस्था के हो भन्ने प्रस्टसँग बुझ्न सकिन्छ । २०४६ पछिका वाह्र वर्षएक दलित सांसद वाहेक सवै वर्षसुन्य रहे । सन् १९९७ को चुनावमा ‘माथिल्लो’ जातिका भनिने समूहले जिविसमा ५९ प्रतिशत पद ओगटेका थिए । त्यस्तै जिल्ला विकास समितिका ८ सय २३ सदस्यहरुमध्ये ५ जना भन्दा बढी महिला थिएनन् र यिनीहरु मध्ये पनि कोही पनि जनजाति, दलित या मधेशी समुदायबाट थिएनन् ।
त्यस्तै, दलितको नाममा खर्च गरिने योजनाहरु केन्द्रियतहबाटै गैर दलितहरुलाई उपलब्ध गराइएको तथ्य नियमित रुपमा देखापर्ने गरेको छ । मूलतः चुनावी प्रजातन्त्रको संरचनामा जबसम्म कमजोर र उत्पीडित र पिछिडएकोे वर्गको राजनैतिक पहुँंच सुनिश्चित हंुँदैन तबसम्म विकेन्द्रीकरणका प्रयास जातीय स्वशासनको कुराले मात्र सामाजिक संरचना भित्रको विरोधभाषलाई स्वतः समाधान गर्न सक्दैन ।

नेपालको सन्र्ंदर्भमा समावेशीकरणको पहिलो लक्ष्य देशको राजनैतिक संरचनामा दलित, जनजाति महिला तथा पिछिडएको मधीसे समुदायको सहभागितामा बृद्धि हो । तैपनि महिला र दलित-जनजातिको समावेशीकरणको प्रकृति एउटै हुन सकदैन । किनभने महिलाभित्र पनि संभ्रान्त वर्गका महिलाहरुकोनै पहुँच रहेको छ । मूलतः राज्य व्यवस्थाले उठाउने साधन स्रोतको तरिका, यसको वितरण, संरचना र यसले निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा कसले कति फाइदा पाउँछ भन्ने सामाजिक न्यायको अवधारणको निर्धारण राजनैतिक सहभागिता संग स्पष्टरुपमा गाँसिएकोे हुन्छ । अतः सबै पक्षको सहभागिता राजनैतिक संरचनामा सुनिश्चित गर्नु सामाजिक न्यायको प्रथम शर्त हुन आउँछ । ऐतिहासिक समय देखि अवसरको असमानता र मानवीय शोषणबाट पीडित हाम्रो जस्तो समाजमा राज्यसत्ता भन्दा बाहिर रहेका र पछाडि परेका जात र समूहहरु संविधानद्वारा प्राप्त कानूनी समानताको आडमा एकाएक स्वस्फूर्त रुपमा सत्तासीन शासक समूहसंग प्रतिस्पर्धा गरी अगाडि बढ्न सक्दछन् भन्नु पनि गलत हुन आउँछ । सहरिया वातवरणको सुविधा संपन्न परिवारमा हर्ुर्केको र आफूलाई ‘माथिल्लो’ जातको सम्झने महंगो निजी स्कूलमा पढेको विद्यार्थी र पहाड या मधेसको गाउँमा चुहिने छानो भएको स्कूलमा पेटभरी खान सम्म नपाउने र जात र थरको शोषणबाट पीडित विद्यार्थी बीच कानूनी समानताले स्वतः अवसरको समानता ल्याउँछ भन्नु राष्ट्रको आर्थिक र सामाजिक स्थितिलाई उपेक्षा गर्नु मात्र हो । यो वास्तविक तथ्यलाई हाम्रो देशको प्रजातन्त्रले विगतमा वास्ता गरेन, थुप्रै विसंगतिहरु रहे । निश्चित रुपमा जनताको सर्वोच्चताको सिद्धान्त विगत २००० वर्षदेखि मानव समाजको संर्घष्ा, अनुभव र चिन्तनको उपज हो र आजको एकाइसांै शताब्दीमा सामाजिक रुपान्तरण र राष्ट्र निर्माणको अमोध अस्त्र पनि हो । यहाँ प्रश्न सिद्धान्त संग होइन, यसलाई व्यवहारमा उतार्न आफ्नो समाजको विशेषता र यसमा जरो गाडेर रहेको असमानता र वन्चितीकरणका प्रश्नहरुलाई स्पष्ट रुपमा पहिचान गर्ने, विष्लेषण गर्ने र समावेशीकरणमा आधारित समाजको निर्माण गर्न समाधानका विशेष उपायहरु खोज्नु अनिवार्य हुन आउँछ । यस परिवेशमा सकारात्मक विभेदको अवधारणालाई मर्ूतरुप दिएर सामाजिक ध्रुवीकरणलाई नियन्त्रण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

दलित एवं पिछडिएको वर्गलाई राज्यको मुलप्रवाहमा ल्याउने एउटा उपय भनेको सकारात्मक विभेदको सिद्धान्त हो । यो पहिलो पटक अमेरीमि राष्ट्रपति जोन अफ केनेडीले अमेरीकामा लागू गरेका थिए । सकारात्मक विभेदको सिद्धान्तलाई राज्य व्यवस्थाको संरचनामा प्रयोग गर्दा संस्थागत कुशलता र कार्यक्षमतामा ह्रास आउँछ भनेर तर्क गर्नेहरु पनि छन् । तर जुन नीतिले देशको सामाजिक संरचना र यसमा निहित असमानता प्रति आखाँ चिम्लेर समाधान प्रस्तुत गर्न खोजिन्छ त्यसले समाधानको सट्टा बढी व्यवधान र तनाव सिर्जना गर्दछ । कुशलता र क्षमताको सिद्धान्तलाई मूलतः दर्ुइ कारणले नेपाली समाजमा परिमार्जन गर्नु पर्दछ । पहिलो, बर्तमान कुशलताको संरचना वास्तवमा परम्परागत रुपमा रहेको आर्थिक, सामाजिक र क्षेत्रीय असमानता र शोषणको प्रतिफल हो । समानता र कुशलताको नाममा परम्परागत असामानतालाई निरन्तरता दिने नीतिले अन्ततोगत्वा बढ्दो असमानता र सामाजिक ध्रुवीकरण र राष्ट्रमा विखण्डीकरणलाई निम्त्याउँछ । आजको समान्ताभित्र हिजो भएको असमान्ता प्रति पनि ध्यान जानु पर्छ । हिजो असमान्ता वेहोरेको समाजलाई आज समान वनाउन विषेशाधिकारको प्रयोग गर्नु पर्छ जसलाई आरक्षण दिने व्यवस्था पनि भन्न सकिन्छ ।
दोश्र्रो, बहुभाषीय/ बहुजातिय/बहुसांस्कृतिक समाजमा एउटा सानो समूहको मात्र विभिन्न महत्वपर्ूण्ा संस्थागत इकाइहरुमा प्रभुत्व कायम रहँदा यसले आजको एकाईसांै शताब्दीमा गतिशील अर्थतन्त्र र जनताप्रति संवेदनशील प्रशासन यन्त्र र राजनीतिको विकासमा अवरोध खडा गर्न सक्छ । विभिन्न जाति, जनजाति, आदिवासी र अन्य विपन्न समूहहरु रहेको देशमा प्रशासन र राजनीतिमा पनि यो विविधता प्रतिविम्बित गराउनु ती संस्थाहरुलाई जनताको आवाज र आकांक्षा प्रति बढी संमवेदनशील गराउनु अनिवार्य हुन आउँछ । जनतालाई सेवा दिने विभिन्न तहका संरचनाहरुमा पनि राष्ट्रको विविधतालाई ठाउँ दिनाले यस्ता संस्थाप्रति जनताको आस्था र विश्वास बढनेे मात्र नभई संस्थागत सम्वेदनशीलता र कार्य कुशलतामा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । यस अर्थमा सकारात्मक विभेदको सिद्धान्तको प्रयोगले राज्यका विभिन्न संस्थाहरुलाई बढी संवेदनशील र जनताप्रति उत्तरदायीत्व बनाउन मद्दत गर्दछ । जब राज्यका अङ्गहरु जनताप्रति बढी सम्वेदनशील र उत्तरदायी हुदैजान्छन् त्यस बखत सामाजिक न्याय सुनिश्चित गराउन मद्दत पुग्ने कुराहरु पनि स्वत अगाडि वड्दै जान्छन् ।

सकारात्मक विभेदको कार्यक्रम लागुगर्ने सवालमा विश्वका झण्डै पचास् देशहरु मध्ये यसमा भारतको निकै लामो अनुभव रहेको छ । यसबाट नेपालले पनि धेरै कुरा सिक्न सक्छ । भारतमा सकारात्मक विभेद अर्न्तर्गत क्षमता बृद्धि गर्ने नीति सबभन्दा पहिले सन् १८८५ मा चेर्न्नईमा पिछिडएकोे वर्गको लागि सुरुभएको थियो । यस शुरुवातको उत्कर्षएक सताव्दी पछि मण्डल कमिशनको रिपोर्टमा प्रतिविम्वित भएको थियो । मण्डल कमिशनले पिछडिएकोे समूहको परिभाषाको लागि विभिन्न १३ मापदण्ड तोक्यो र ती मापदण्ड अनुसार पिछिडएको जाति या अन्य समूह -जस्तो आदिवासी) को लागि सरकारी सेवामा ५० प्रतिशत आरक्षण हुनुपर्ने सुझाव पेश गरेको थियो ।
जातको आधारमा एकपल्ट पिछिडएकोे वर्गीकरणमा परेपछि आरक्षणको प्रावधान स्थायी हुनसक्ने र केही सीमित समूहले जातको फायदा आरक्षणबाट लिन सक्ने संभावना पनि रहन्छ यो समस्या भारतमा देखिएको छ । यी दुबै कमजोरी हटाउन तथा सामाजिक न्याय र अवसरको समानता कायम गर्न आरक्षण नीति अपनाउँदा सन् १९९० को दशकमा विकसित गरिएको मानवीय विकास सुचकाङ्कलाई आरक्षणको आधार बनाउनु उपयुक्त हुनेछ । यसको लागि राष्ट्रभरिका जातिय समुदायहरुको लागि मानव विकासको सुचकाङ्क बनाउने र राष्ट्रिय औसत भन्दा कमरहेको जातिय समूहलाई आरक्षणको परिधी भित्र राख्ने नीति अपनाउनु उपयुक्त तर्क हुन सक्छ तर हिजो राज्यद्वारानै नीति नियम वनाएर लामो समयसंम शोषण गरिएको दलित समुदायलाई निश्चित अवदीका लागि जातीय जनसंख्याका आधारमा आरक्षणको व्यवस्थ गर्न जरुरी छ । महिलाको लागि निश्चित प्रतिशत तोकी राज्य व्यवस्थामा कोट निर्धारण गर्न सकिन्छ । यो प्रतिशत भित्रको विभाजन पनि जातिय मानव विकास सुचकाङ्कको आधारमा हुनु पर्दछ र पहिलो पर््रार्थमिकता पिछडियको वर्गका महिलाहरुले पाउनु पर्छ ।

अन्त्यमा, जातीय स्वशासन सहितको संघीय राज्य प्रणालीद्वारा गरिने राज्याको पुनर संरचनामा नेपाली दलितको हित हुँदैन भन्ने निश्कर्षहो । यतिवेला नेपाली दलितका लागि दलितको जनसख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्दा हित हुन्छ । अव संसोधन हुने अनतरिम संविधानमा संविधानसभाका लागि यो कुराले प्र्रवेश पाउनु पर्छ । यसो हुँदा संविधान निर्माण प्रक्रियामा नेपाली दलित वर्गको प्रतक्ष्य सहभागिता रहन्छ ।

-लेखकः नेपाली कांग्रेसको तर्फाट अन्तरिम व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

Source: www.nepaluk.com