दिपायलका अधिकांश दलित बालिका पढाइबाट वञ्चित

दिलबहादुर छत्याल
दिपायल, चैत १९ – क्षेत्रीय सदरमुकामका अधिकांश दलित बालिका स्कुल नगई यहाँकोे सेती नदीछेउ गिट्टी कुटेर दिन बिताउने गरेका छन् ।  गिट्टी नकुटे साँझ बिहान हातमुख जोड्न नपाइने हुँदा उनीहरू स्कुल जाने कलिलो उमेरमै नदीछेउमा बिताउन बाध्य छन् ।
‘बिहानै उठ्यो । नदीछेउमा गई गिट्टी कुट्न थाल्यो, अँध्यारो भएपछि घर फर्केर सुत्यो, फेरि झिसमिसेमै उठ्यो, गिट्टी कुट्न बस्यो,’ १२ वषर्ीया ताराकुमारी सुुनारले भनिन्- ‘आफ्नै उमेरका एक हुल विद्यार्थी छेउ भई डे्रसमा सजिएर स्कुल जान्छन्, र्फकन्छन् । तर हाम्रो भाग्यमा बिहान झिसमिसे उज्यालो भएदेखि साँझ अँध्यारो नहुन्जेलसम्म गिट्टी कुट्नु रहेछ ।’
आफ्नै उमेरका बालबालिकाको हुल छेउ भएर स्कुल गएको देख्दा दलित बालिकाको मन दुख्ने गरेको बताउँछन् । ‘अरू स्कुल गएको देख्दा रुन मन लाग्छ, गिट्टी कुटिएन भने एक गाँस खान पनि पाइँदैन,’ ११ वषर्ीया वसन्ती सुनारले पीडा सुनाइन् ।
क्षेत्रीय सदरमुकाम दिपायलस्थित दलित बस्तीका सबैको रोजगार त्यही नदीको छेउमा गिट्टी कुट्नु नै भएकाले ढुंगा पनि पाइन छाडेको उनीहरू बताउँछन् । ‘गिट्टी कुुट्नकै लागि पनि ढुंगा पाइँदैन, चिहानकै ढुंगा उखेल्नुपर्छ,’ छोरीसँगै गिट्टी कुट्दै आएकी गौरी दमाईंले बताइन- ‘हातमुख जोड्ने समस्याकै कारण छोराछोरीलाई सानैदेखि स्कुल पठाउनको सट्टा यसै पेसामा लगाउनु परेको छ ।’
यहाँका ४० परिवारजति गिट्टी कुटेर जीवीकोपार्जन गर्दै आएका छन् । ती सबै परिवारका छोरीहरू पनि सानै उमेरदेखि आमासँगै गिट्टी कट्न जाने गरेका छन् । उनीहरू बिहानदेखि साँझसम्म गिट्टी कुटेर एक महिनाभरिमा १ हजार रुपैयाँ जतिमात्र कमाउँछन् । परिवारका आमाछोरी सबै लागेर कुटेको गिट्टी थुप्रो बनाएर राख्छन् । घर बनाउने आएमा मात्र बिक्री हुने गरेको उनले बताइन् ।
गिट्टी कुट्दा आँखामा चोट लाग्दा उपचार गर्ने खर्चसमेत नहुने उनीहरूले बताए ।
दलितहरू शिक्षाका लागि बसर्ेेर्र्नि करौडांै रकम खर्च हुने गरे पनि यहाँका अधिकांश दलित अझै पनि शिक्षाबाट वञ्चित रहँदा जिम्मेवार निकायको ध्यान नगएको अगुवा महिला कल्पना सुनारले बताइन् । डोटीका शिक्षा अधिकारी दमन चौधरीले सामाजिक चेतनाको अभाव र गरिबीका कारण धेरै बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित रहेको बताए । ‘झन्डै ६ वर्षअघि सबैका लागि शिक्षा अभियान जारी रहे पनि लक्षित समूह सुविधा पाउनबाट वञ्चित हुनु दुर्भाग्य हो,’ उनले भने- ‘स्थानीय निकायले पहल गर्नसके स्कुुल जान कोही पनि वञ्चित हुनु पर्दैन ।’

श्रोत: इकान्तिपुर डट कम [2007-4-3]