थोरै समयको लागि धेरै खिचातानिमा अल्झेको भाग बन्डा

धेरै महिनाको खिचातानी पछि बल्ल अन्तरिम सरकार बनेको छ । यो सरकार सम्झौता अनुसार मंंसिरमै बनि सक्नु पर्नेहो तर आठदलको गठबन्धनको भाग बन्डामा मिलेमतो हुन नसके पछि अहिले बल्ल सरकार गठन हुन पुगेकोछ ।
बन्दुकको बलबाटै राज्य सत्ता कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा सहित २०५२ सालमा माओवादीले जनयुद्ध सुरु गरे जन युद्ध शुरु गरेको करिब दश एघार वर्ष पछि अहिले माओवादीहरु सरकारमा आईपुगेका छन् । तर माओवादी सरकारमा प्रवेश गर्न अस्थायी र स्थायी युद्ध विराम धेरै पटक र अनौपचारीक र औपचारिक वार्ताहरु गर्दै आफ्ना हतियार संयुक्त राष्ट्र संघको हातमा सुम्पेर उनीहरु २०६४ असार ६ गतेको संविधान सभासम्मको लागि सरकारमा समेल भएका छन् ।

थोरै समयको लागि धेरै खिचातानिमा अल्झेको भाग बन्डा निम्नानुसार रहेका छन् ।
नेपाली काँग्रेस
-गिरिजाप्रसाद कोईराला- प्रधानमन्त्री रक्षा
-रामचन्द्र पौडेल- शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्री
-महन्थ ठाकुर- बातावरण विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री
-डा। रामशरण महत- अर्थ मन्त्री
-कृष्णप्रसाद सिटौला- गृह मन्त्री

नेकपा एमाले
-साहना प्रधान- परराष्ट्र मन्त्री
-प्रदीप नेपाल-शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री
-पृथ्वी सुब्बा गुरुङ्ग-संस्कृति पर्यटन तथा उडड्यन मन्त्री
-छविलाल विश्वकर्मा-कृषि तथा सहकारी मन्त्री
-रामचन्द्र यादव-सामान्य प्रशासन राज्य मन्त्री
-मोहनिसंह राठौर-शिक्षा तथा खेलकुद राज्य मन्त्री

नेकपा माओवादी
-कृष्णबहादुर महरा-सुचना तथा साचार मन्त्री
-देव गुरुङ्ग-स्थानीय विकास मन्त्री
-मातृका यादव-बन तथा भू-संरक्षण मन्त्री
-हिसिला यमी-भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री
-खड्गबहादुर विश्वकर्मा-महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री

नेपाली काँग्रेस प्रजातान्त्रिक
-नरेन्द्रविक्रम नेम्वाङ-कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री
-रमेश लेखक-श्रम तथा यातायात राज्य मन्त्री
-ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की-जलश्रोत राज्य मन्त्री
-इन्द्रबहादुर गुरुङ्ग- कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था राज्य मन्त्री
नेपाल सद्भावना आनन्दीदेवी
-राजेन्द्र महतो-उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री
बाममोर्चा
-जगतबहादुर बोगटी- भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री रहेका छन् भने नेमकिपा सरकारमा नजाने भएको छ र जनमोर्चाको भने मन्त्री कसलाई पठाउने भन्ने बारे निर्णय भैसकेको छैन ।

दलित समुदायबाट छविलाल विश्वकर्मा नेकपा एमाले र खड्गबहादुर विश्वकर्मा नेकपा माओवादीबाट मन्त्री बनेका छन् । नेपालको ईतिहासमा दुई पूर्ण मन्त्री दलित समुदायबाट भएको यो पहिलो पटक हो । यस भन्दा अघि दलित समुदायका व्यक्तिहरु राज्यमन्त्रीसम्म भएका थिए । यो दलित समुदायका लागि लोकतन्त्रको पहिलो कोशेली हो ।

मन्त्रालयको भागबण्डाको सबै भन्दा धेरै हिस्सेदारी पाएको नेपाली काँग्रेसले भने एक जन पनि दलित मन्त्री बनाउन सकेन । समावेशीको कुरा चलिरहेका बेला काँग्रेसले दलित मात्रै होईन जनजाती र महिलालाई पनि लगेको छैन । यसले के देखाउछ भने नेपाली काँग्रेस ब्राह्माणवादी सोच र चिन्तनबाट चलिरहेकेा देखिन्छ । नेकपा एमाले र माओवादीले नयाँ नेपालको संरचनामा समावेशी अवधारणा अपनाएको देखिन्छ भने नेका र नेका प्रजातान्त्रिकले भने सो अगाल्न नसकेको देखिन्छ ।

दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रालयहरु पनि दलित समुदाय प्रति उत्तरदायी रहन सक्ने रहेका छन् । नेपालमा दलित समुदायहरु पूणर्ं रुपमा कृषिमा आश्रित रहेका छन् भने सामाजिक विभेदीकरणमा परेका समुदाय तथा व्यक्तिहरु पनि दलित समुदाय नै हुन दलित महिला दलित बालबालिकाहरु नेपाली समाजमा बढी विभेदमा परेका छन् । अहिले सम्म दलित बालबालिकाहरु विद्यालयमा जातिय छुवाछूतको विभेदबाट मुक्त हुन नसकिरहेकेा अवस्था छ । त्यसैकारणले यि मन्त्रालयहरु सम्हाल्ने मन्त्रीहरुको काँधमा धेरै ठूलो जिम्मेवारी रहेको छ । समाज परिवर्तन गर्नका लागि महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको अझ ठूलो भूमिका रहन्छ । हेरौं समाज परिवर्तन र नयाँ नेपाल बनाउने माओवादीको परिकल्पनाले कत्तिको काम गर्नेछ ।