जातीय स्वशासन र दलित प्रतिनिधित्वको सवाल दलित जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ

नयाँ नेपालको स्वरूप जातीय स्वशासनसहितको सङ्घीय राज्य प्रणाली हुने कुराले अहिले ठाउँ ओगटेको छ । जातीय प्रभुत्व भएका केही जाति विशेषले यसमा आफ्नो लिढ्को लगाएका छन् । संविधानसभाको निर्वाचनपछि अहिलेको एकात्मक राज्य प्रणालीलाई सङ्घीय ढाँचामा बदल्ने राजनीतिक सहमति भइसकेको अवस्थामा पनि तर्राईवासीले त्यसमा शङ्का व्यक्त गर्दै आन्दोलनामा उत्रिएपछि संविधानसभाको निर्वाचन अगावै राज्यलाई सङ्घीय ढाँचामा बदल्ने जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बढाउने घोषणा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरिसक्नुभएको अवस्था छ । जातीय स्वशासनको मुद्दा सतही रूपमा हर्ेदा जति सजिलो छ यसभित्र त्यत्तिकै कठिनाइहरू पनि रहेका छन् भन्ने कुरा हामीले बिर्सन्न हुन्न । मधेश र मधेशवासीको हिसाबले र आदिवासी जनजातिका हिसाबले उनीहरूले उठाएको मागलाई सम्बोधन गर्दा त्यो जातिको त समस्या समाधान होला तर मुलुकभर छरिएर रहेका अन्य जातिको सावालमा भने जातीय स्वशासनको विषयले कुन स्थान ग्रहण गर्छ यो अहिले गम्भीर विषय बनेर देखा परेको छ । प्रतिशतले ठूलो तर बसोबासका हिसाबले मुलुकभर छरिएर रहेको दलितलाई जातीय स्वशासनको प्रत्याभूति कसरी दिने भन्ने जटिल बहस सुरु हुनसक्छ ।

मुलुकभर छरिएर रहेका कुल जनसंख्याको १४ प्रतिशत दलितहरू जातीय स्वशासन अर्न्तर्गत कुन क्षेत्रको नेतृत्व गर्न पाउँछन् भन्ने कुराको निरुपण गर्ने विधि र आधार के हो – भन्ने सम्बन्धमा अहिले कसैको पनि ध्यान जान सकेको जस्तो देखिँदैन । बहुलवादी समाजमा जनसंख्याको दृष्टिकोणले उचित प्रतिनिधित्व, नयाँ हक र अधिकार सम्बन्धी चेतनालाई सकारात्मक किसिमले व्यवस्थापन गर्नु अनिवार्य हुन आउँछ । यदि यसो गर्न सकिएन भने अर्को व्रि्रोहको बिजारोपण हुन बेर लाग्नेछैन । जातीय स्वशासनको बहसले अहिले धेरैलाई तताएको छ । नेपालको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा विभिन्न जनजाति बसोबास गर्छन् तर दलितहरू यस्तो समुदाय हो जुन पर्ूव मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म नेपालको कुनाकाप्चासम्म फैलिएर रहेका छन् । आम दलितलाई नयाँ नेपाल निर्माणमा सहभागी गराउन र संविधानसभाको निर्वाचनमा उचित प्रतिनिधित्व गराउन संविधानसभाको निर्वाचनमा सिङ्गो मुलुकलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र बनाएर समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त अनुरूप दलितले दलितलाई नै मतदान गरेर आफ्नो प्रतिनिधित्व चुन्नसक्ने व्यवस्था गरिनर्ुपर्छ । जसले गर्दा एउटा दलित उम्मेदवारले अर्को गैरदलितसँग चुनावी प्रतिस्पर्धामा हार्
नुपर्ने अवस्था रहँदैन । हार्दा पनि दलित नै हार्ने र जित्दा पनि दलित नै जित्ने अवस्थाको सिर्जना नगरेसम्म दलितहरूको सही प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन । दलितका लागि यो राज्य पुनःसंरचनाको बलियो आधार बन्न सक्छ ।नेपाल जस्तो क्रमानुवादी र सामन्ती संस्कार र जातीय पकड भएको समाजमा विकेन्द्रीकरण जातीय स्वशासनको कुरा त्यति सजिलो छैन । क्रमानुवादी आर्थिक र सामाजिक संरचनाभित्र सदियौंदेखि शोषण र विभेदमा अडेको समाजमा सीमान्त जातिलाई सशक्त नागरिकका रूपमा अगाडि बढाउने प्रयासले धेरै बाधा, अड्चन, तनाव र सङ्र्घष्ा समेतको स्थिति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । समाजमा उपलब्ध साधन, स्रोत र शक्तिमा पहँुंच र पकड कायम राखेका समूहलाई सशक्तीकरणको प्रयास सजिलैसँग स्वीकार्य हुँदैन । तर प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त र यसमा निहित विधि र प्रक्रियाले परिवर्तनको सम्भावनाबारे नयांँ चेतनाको सुरुवात गर्छ र समाजमा विभिन्न वर्ग र समूहबीच समतामूलक नयाँ सम्बन्धहरूको आवश्यकता पेस गर्दछ । नेपालको सर्न्दर्भमा यो प्रक्रियाले प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापश्चात् नयाँ ऊर्जा र शक्ति पायो तर यसलाई सकारात्मक गति दिन समाजको विपन्न वर्ग र ग्रामीण क्षेत्रमा अधिकारको हस्तान्तरण र यसमा निहित सशक्तीकरणको संरचनालाई प्रोत्साहन दिने प्रभावकारी काम नभएको दृष्टान्त हामीसँग छिपेको छैन । अहिले गर्न खोजिएको परिवर्तन जसको बाटो संविधानसभाको निर्वाचन रहेको छ त्यसमा पनि सम्पन्न वर्ग र समूहले असन
्तुलित किसिमबाट आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्नसक्ने सम्भावना उत्तिकै छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि भएका केही निर्वाचनको उदारहण लिने हो भने पनि नेपाली राजनीतिको वास्तविक चरित्र र प्रतिनिधित्वको अवस्था के हो भन्ने प्रस्टसँग बुझ्न सकिन्छ । २०४६ पछिका बाह्र वर्षएक दलित सांसद बाहेक सबै वर्षशून्य रहे । सन् १९९७ को चुनावमा ‘माथिल्लो’ जातिका भनिने समूहले जिल्ला विकास समितिमा ५९ प्रतिशत पद ओगटेका थिए । त्यस्तै जिल्ला विकास समितिका ८२३ सदस्यमध्ये ५ जना भन्दा बढी महिला थिएनन् र यीमध्ये पनि कोही पनि जनजाति, दलित या मधेशी समुदायबाट थिएनन् । त्यस्तै दलितको नाममा खर्च गरिने योजनाहरू केन्द्रीय तहबाटै गैरदलितहरूलाई उपलब्ध गराइएको तथ्य नियमित रूपमा देखापर्ने गरेको छ । मूलतः चुनावी प्रजातन्त्रको संरचनामा जबसम्म कमजोर र उत्पीडित र पिछडिएकोे वर्गको राजनीतिक पहुँंच सुनिश्चित हंुँदैन तबसम्म विकेन्द्रीकरणका प्रयास जातीय स्वशासनको कुराले मात्र सामाजिक संरचनाभित्रको विरोधभासलाई स्वतः समाधान गर्न सक्दैन ।नेपालको सर्न्दर्भमा समावेशीकरणको पहिलो लक्ष्य देशको राजनीतिक संरचनामा दलित, जनजाति महिला तथा पिछडिएको मधेसी समुदायको सहभागितामा वृद्धि हो । तैपनि महिला र दलित-जनजातिको समावेशीकरणको प्रकृति एउटै हुन सक्दैन । किनभने महिलाभित्र पनि सम्भ्रान्त वर्गका महिलाहरूको नै पहुँच रहेको छ । मूलतः राज्य व्यवस्थाले उठाउने साधन स्रोतको तरिका, यसको वितरण, संरचना र यसले निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा कसले कति फाइदा पाउँछ भन्ने सामाजिक न्यायको अवधारणको निर्धारण राजनीतिक सहभागितासँग स्पष्ट रूपमा गाँसिएकोे हुन्छ । अतः सबै पक्षको सहभागिता राजनीतिक संरचनामा सुनिश्चित गर्नु सामाजिक न्यायको प्रथम र्सत हुन आउँछ । ऐतिहासिक समयदेखि अवसरको असमानता र मानवीय शोषणबाट पीडित हाम्रो जस्तो समाजमा राज्यसत्ता भन्दा बाहिर रहेका र पछाडि परेका जात र समूहहरू संविधानद्वारा प्राप्त कानुनी समानताको आडमा एकाएक स्वस्फूर्त रूपमा सत्तासीन शासक समूहसँग प्रतिस्पर्धा गरी अगाडि बढ्न सक्दछन् भन्नु पनि गलत हुनआउँछ । सहरिया वातवरणको सुविधा सम्पन्न परिवारमा हर्ुर्केको र आफूलाई ‘माथिल्लो’ जातको सम्झने महँगो निजी स्कुलमा पढेको विद्यार्थी र पहाड या मधेसको गाउँमाचुहिने छानो भएको स्कुलमा पेटभरी खानसम्म नपाउने र जात र थरको शोषणबाट पीडित विद्यार्थीबीच कानुनी समानताले स्वतः अवसरको समानता ल्याउँछ भन्नु राष्ट्रको आर्थिक र सामाजिक स्थितिलाई उपेक्षा गर्नु मात्र हो । यो वास्तविक तथ्यलाई हाम्रो देशको प्रजातन्त्रले विगतमा वास्ता गरेन, थुप्रै विसङ्गतिहरू रहे । निश्चित रूपमा जनताको सर्वोच्चताको सिद्धान्त विगत २००० वर्षेखि मानवसमाजको सङ्र्घष्ा, अनुभव र चिन्तनको उपज हो र आजको एक्काइसांै शताब्दीमा सामाजिक रूपान्तरण र राष्ट्र निर्माणको अमोघ अस्त्र पनि हो । यहाँ प्रश्न सिद्धान्तसँग होइन, यसलाई व्यवहारमा उतार्न आफ्नो समाजको विशेषता र यसमा जरो गाडेर रहेको असमानता र वञ्चितीकरणका प्रश्नहरूलाई स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्ने, विश्लेषण गर्ने र समावेशीकरणमा आधारित समाजको निर्माण गर्न समाधानका विशेष उपायहरू खोज्नु अनिवार्य हुनआउँछ । यस परिवेशमा सकारात्मक विभेदको अवधारणालाई मर्ूत रूप दिएर सामाजिक ध्रुवीकरणलाई नियन्त्रण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

दलित एवं पिछडिएको वर्गलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउने एउटा उपाय भनेको सकारात्मक विभेदको सिद्धान्त हो । यो पहिलो पटक अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले अमेरिकामा लागू गरेका थिए । सकारात्मक विभेदको सिद्धान्तलाई राज्य व्यवस्थाको संरचनामा प्रयोग गर्दा संस्थागत कुशलता र कार्यक्षमतामा ह्रास आउँछ भनेर तर्क गर्नेहरू पनि छन् । तर जुन नीतिले देशको सामाजिक संरचना र यसमा निहित असमानताप्रति आखाँ चिम्लेर समाधान प्रस्तुत गर्न खोजिन्छ त्यसले समाधानको सट्टा बढी व्यवधान र तनाव सिर्जना गर्दछ । कुशलता र क्षमताको सिद्धान्तलाई मूलतः दर्ुइ कारणले नेपाली समाजमा परिमार्जन गर्नुपर्दछ । पहिलो, वर्तमान कुशलताको संरचना वास्तवमा परम्परागत रूपमा रहेको आर्थिक, सामाजिक र क्षेत्रीय असमानता र शोषणको प्रतिफल हो । समानता र कुशलताको नाममा परम्परागत असामानतालाई निरन्तरता दिने नीतिले अन्ततोगत्वा बढ्दो असमानता र सामाजिक ध्रुवीकरण र राष्ट्रमा विखण्डीकरणलाई निम्त्याउँछ । आजको समानताभित्र हिजो भएको असमानताप्रति पनि ध्यान जानर्ुपर्छ । हिजो असमानता बेहोरेको समाजलाई आज समान बनाउन विषेशाधिकारको प्रयोग गर्नुपर्छ जसलाई आरक्षण दिने व्यवस्था पनि भन्न सकिन्छ ।

दोस्रो, बहुभाषीय/बहुजातीय/बहुसांस्कृतिक समाजमा एउटा सानो समूहको मात्र विभिन्न महत्वपर्ूण्ा संस्थागत इकाइहरूमा प्रभुत्व कायम रहँदा यसले आजको एक्काइसांै शताब्दीमा गतिशील अर्थतन्त्र र जनताप्रति संवेदनशील प्रशासनयन्त्र र राजनीतिको विकासमा अवरोध खडा गर्नसक्छ । विभिन्न जाति, जनजाति, आदिवासी र अन्य विपन्न समूहहरू रहेको देशमा प्रशासन र राजनीतिमा पनि यो विविधता प्रतिविम्बित गराउनु ती संस्थाहरूलाई जनताको आवाज र आकाङ्क्षाप्रति बढी संवेदनशील गराउनु अनिवार्य हुनआउँछ । जनतालाई सेवा दिने विभिन्न तहका संरचनाहरूमा पनि राष्ट्रको विविधतालाई ठाउँदिनाले यस्ता संस्थाप्रति जनताको आस्था र विश्वास बढ्नेे मात्र नभई संस्थागत संवेदनशीलता र कार्य कुशलतामा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । यस अर्थमा सकारात्मक विभेदको सिद्धान्तको प्रयोगले राज्यका विभिन्न संस्थाहरूलाई बढी संवेदनशील र जनताप्रति उत्तरदायीत्व बनाउन मद्दत गर्दछ । जब राज्यका अङ्गहरू जनताप्रति बढी संवेदनशील र उत्तरदायी हुँदै जान्छन् त्यसबखत सामाजिक न्याय सुनिश्चित गराउन मद्दतपुग्ने कुराहरू पनि स्वतः अगाडि बढ्दै जान्छन् ।

सकारात्मक विभेदको कार्यक्रम लागू गर्ने सवालमा विश्वका झन्डै पचास देशहरूमध्ये यसमा भारतको निकै लामो अनुभव रहेको छ । यसबाट नेपालले पनि धेरै कुरा सिक्न सक्छ । भारतमा सकारात्मक विभेद अर्न्तर्गत क्षमता वृद्धि गर्ने नीति सबभन्दा पहिले सन् १८८५ मा चेर्न्नईमा पिछडिएकोे वर्गका लागि सुरु भएको थियो । यस सुरुवातको उत्कर्षएक सताब्दि पछि मण्डल कमिसनको रिपोर्टमा प्रतिबिम्बित भएको थियो । मण्डल कमिसनले पिछडिएकोे समूहको परिभाषाका लागि विभिन्न १३ मापदण्ड तोक्यो र ती मापदण्डअनुसार पिछडिएको जाति या अन्य समूह -जस्तो आदिवासी) का लागि सरकारी सेवामा ५० प्रतिशत आरक्षण हुनुपर्ने सुझाव पेस गरेको थियो ।

जातको आधारमा एकपल्ट पिछडिएकोे वर्गीकरणमा परेपछि आरक्षणको प्रावधान स्थायी हुनसक्ने र केही सीमित समूहले जातको फायदा आरक्षणबाट लिनसक्ने सम्भावना पनि रहन्छ यो समस्या भारतमा देखिएको छ । यी दुवै कमजोरी हटाउन तथा सामाजिक न्याय र अवसरको समानता कायम गर्न आरक्षण नीति अपनाउँदा सन् १९९० को दशकमा विकसित गरिएको मानवीय विकास सुचकाङ्कलाई आरक्षणको आधार बनाउनु उपयुक्त हुनेछ । यसका लागि राष्ट्रभरिका जातीय समुदायहरूका लागि मानवविकासको सुचकाङ्क बनाउने र राष्ट्रिय औसत भन्दा कम रहेको जातीय समूहलाई आरक्षणको परिधिभित्र राख्ने नीति अपनाउनु उपयुक्त तर्क हुनसक्छ तर हिजो राज्यद्वारा नै नीति नियम बनाएर लामो समयसम्म शोषण गरिएको दलित समुदायलाई निश्चित अवधिका लागि जातीय जनसंख्याका आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । महिलाका लागि निश्चित प्रतिशत तोकी राज्य व्यवस्थामा कोटा निर्धारण गर्न सकिन्छ । यो प्रतिशतभित्रको विभाजन पनि जातीय मानवविकास सूचकाङ्कको आधारमा हुनु पर्दछ र पहिलो प्राथमिकता पिछडिएको वर्गका महिलाहरूले पाउनर्ुपर्छ ।

अन्त्यमा, जातीय स्वशासनसहितको सङ्घीय राज्य प्रणालीद्वारा गरिने राज्यको पुनःसंरचनामा नेपाली दलितको हित हुँदैन भन्ने निष्कर्षहो । यतिबेला नेपाली दलितका लागि दलितको जनसख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्दा हित हुन्छ । अब संशोधन हुने अन्तरिम संविधानमा संविधानसभाका लागि यो कुराले प्र्रवेश पाउनर्ुपर्छ । यसो हुँदा संविधान निर्माण प्रक्रियामा नेपाली दलित वर्गको प्रत्यक्ष सहभागिता रहन्छ ।

श्रोत: गोरखापत्र दैनिक[ 2063-11-13 ]