क्षेत्रीय दलित नेटवर्कको ज्ञापन पत्र प्रधानमन्त्रीलाई

ऐतिहाँसिक जनआन्दोलन ०६२/०६३ को निर्देशनवाट पुनस्र्थापित संसदद्धारा छुवाछूत मुक्त राष्ट्र र धर्म निरपेक्ष राष्ट्रको घोषणा हुँदा समेत प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा जातीय छुवाछूत र विभेदका दुव्र्यवहारपूर्ण घट्नाहरु घट्ने क्रम थप तिव्र हुनु लज्जाजनक सवाल भन्दै क्षेत्रीय दलित नेटवर्क कैलालीले प्रधानमन्त्री मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीमा एक ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।  

अन्तरीम संविधानमा भएका यस्तै कमजोरीका कारण हालै मधेशमा भएको आन्दोलनलाई संवोधन हुने गरी प्रधानमन्त्रीको संबोधन पश्चात गठित वार्ता टोलीले दलित महिला जनजाति÷आदीवासी मधेशी समस्या समाधान गर्न सुझाव पेश गर्न आवहान अनुरुप सो ज्ञापन पत्र वुझाईएको नेटवर्कले जनाएको छ । ज्ञापन पत्रमा १० सुत्रिय माग सहित आगामी २०६३ फाल्गुन २० गतेभित्र प्रस्तुत माग पूरा नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने कुरा ज्ञापन पत्रमा जनाएको छ । क्षेत्रीय दलित नेटवर्कको ज्ञापन पत्र हेर्न यहाँ थिच्नु होला

क्षेत्रीय दलित नेटवर्कको ज्ञापन पत्रमा रहेका १० मागहरु
१) अन्तरिम संविधान संशोधन गरी जातीय छुवाछूत र विभेदको क्षेतिपूर्ति वापत विशेष अधिकारको रुपमा संवैधानिक आरक्षणको व्यवस्था गरियोस् ।
२) दलितहरुको राजनीतिक आर्थिक सामाजिक शैक्षिक स्थिति र जनसंख्याको अवस्था एकीन गरी रोडम्याप तयार गर्न “विशेष दलित जनगणना आयोग”को गठन गरियोस् ।
३) आगामी संविधान सभाको निर्वाचनमा प्रस्तावित वहुमतीय निर्वाचनका २०५ सीटमा दलित वाहुल्य भएका कम्तीमा १० सीटमा सवै पार्टीवाट दलित उम्मेदवार मात्र बनाउन आरक्षित गरियोस् । साथै समानुपातिक निर्वाचनको २०४ सीटवाट दलित जनसंख्याका आधारमा हुन आउने सीटमा देशभरीमा दलितले मात्र चुन्ने र चुनिने व्यवस्था गरियोस् र बाँकी मनोनित हुने १६ सीटलाई ४१ बनाई कम्तीमा १० जना दलितहरु मनोनित गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
४) मुलुक संघीय राज्यको ढाँचामा जाने करीब निश्चित भएकोले दलितहरुको वाहुल्यता भएको विशेष क्षेत्र नभएको हुँदा देश भरीका दलितहरुको लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्न सरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षक यूनियन प्रकृतिको राष्ट्रिय दलित यूनियनको गठन गरियोस् ।
५) राष्ट्रिय दलित आयोग राष्ट्रिय आदिवासी/जनजाति आयोग राष्ट्रिय महिला आयोग राष्ट्रिय मधेशी आयोग र राष्ट्रिय अपांग आयोगका अध्यक्षहरुलाई पदेन सदस्य रहने गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पुनसंरचना गर्न संवैधानिक व्यवस्था गरियोस् ।
६) संविधान सभाको निर्वाचन पूर्व ६० हजार भन्दा बढीको संख्यामा रहेका अर्धदासको जीवन वेथित गर्न वाध्य हलियाहरुको मुक्तिको घोषणा गरी ऋण खारेजी बस्दै आएको जमीनको लालपूर्जा जोत्दै आएको जमीनमा मोहियानी हक कायम गरी एक हलिया परिवार एक रोजगारको व्यवस्था हुने गरी पुनस्र्थापना गरियोस् ।
७) छुवाछूत मुक्त राष्ट्र नेपालको घोषणालाई व्यवहारमा लागू गर्न तत्काल “छुवाछूत अपराध निषेध ऐन” पारित गरियोस् । साथै सरकारी संचार माध्ययमवाट छुवाछूत विरोधी सचेतनामुलक कार्यक्रम संचालन गरियोस् ।
८) २०६३ कार्तिक २२ गते सम्पन्न ऐतिहाँसिक राजनीतिक सम्झौता मुताविक स्थानीय निकायको पुनर्गठनमा दलितहरुलाई २०५ आरक्षण हुनेगरी अग्राधिकार प्रदान गरियोस् ।
९) मधेशी नेवारी कर्णाली दलित वादी र अति गरीब दलित समुदायलाई क्षेतिपूर्ति स्वरुप हरेक क्षेत्रका सुविधामा कम्तीमा २०५ छुट हुने गरी दलित अधिकार कार्डको व्यवस्था गरियोस् ।
१०) आगामी ११ औं पंचबर्षीय योजनामा दलितहरुको लागि विशेष कार्यक्रम र विशेष बजेटको व्यवस्था गरियोस् ।