समावेशी सम्बोधन

मधेसी आन्दोलनलाई सम्बोधन गरेकै दिनमा सुरु भएको जनजातिहरूको आन्दोलन क्रमशः गति लिइरहेको छ । राजधानीलगायत मुलुकका विभिन्न भागहरूमा उनीहरूले दैनिकजसो धर्ना र पर््रदर्शन जारी राखेका छन् । तर्राई आन्दोलन फिर्ता गरिए पनि जनजातिको धर्ना र पर््रदर्शनका कारण राजमार्ग सुचारु हुन नसक्दा जनजीवन कठिन बनेको छ । सरकारी टोलीले वार्ताका लागि पत्र पठाएकोमा सकारात्मक भन्दै जनजातिले वार्ता टोली गठन र आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा एकसाथ गरेका छन् । यसले सरकारी वार्ता टोलीप्रति उनीहरूको अविश्वास कायमै रहेको दर्शाउ“छ । 
 आदिवासी जनजाति सडकमा कडा प्रस्तुत हुने तयारी गरिरहेका छन् । सोमबारको सांकेतिक खुकुरी जुलुस पर््रदर्शनले यही देखाएको छ । तर अझै पनि राज्य र विधायिकाको ध्यान यसले तान्न सकेको छैन । सबै तर्राई समस्यामा अलमलिएको देखिन्छ । तर्राई, थारू, जनजाति हु“दै भोलि महिला, दलित या अरू जात जातिको विरोध कार्यक्रम नआउला भन्न सकिन्न । लोकतन्त्रको सुन्दरता नै त्यही हो, जसमा सबैले आफूलाई लागेको बोल्न पाउ“छन् र आफ्ना अधिकार खोज्ने गर्छन् । सरकारले अब जसले विरोध गर्‍यो, बल पर््रदर्शन गर्‍यो त्यसको मात्र कुरा सुन्नुभन्दा मुलुकका यावत् समस्याको सम्बोधन गर्न सक्नर्ुपर्छ ।
मधेस र आदिवासी जनजातिका केही माग मिल्दाजुल्दा छन् । मधेस आन्दोलनलाई जुन ढंगको सम्बोधनबाट अन्त्य गर्ने कोसिस गरियो त्यसले आदिवासी जनजाति, दलित, महिलालगायतका उपेक्षितहरूको अधिकार संरक्षित गर्न नसकेको गुनासो आयो । राज्यले यस्ता असन्तुष्टि बेलैमा सम्बोधन गर्न सक्नर्ुपर्छ । जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय आधारमा संघीय गणतान्त्रिक राज्य संरचनाको माग उनीहरूले गरेका छन् । भाषा र संस्कृतिका मुद्दाहरू छन् । सताब्दीयौं लामो उत्पीडन तथा विभेदका लागि उठाइएका यस्ता मागको उचित व्यवस्थापन आवश्यक छ । 

संविधानसभामा आफ्नो प्रतिनिधित्वको खोजी जनजातिको सबैभन्दा प्रमुख सवाल हो । सूचीमा आधारित पर्ूण्ा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा मात्र आफ्ना प्रतिनिधिले संविधान बनाउने अधिकार पाउने छन् भन्ने विश्वास उनीहरूको छ । नया“ राज्य निर्माण प्रक्रियामा विभिन्न समुदाय र क्षेत्रले आफ्नो सहभागिताको सवाल उठाउनु स्वाभाविक हो । यसलाई ऊर्जाको रूपमा राज्य र दलहरूले लिन सक्नर्ुपर्छ । संविधानसभामा उनीहरूको समुचित प्रतिनिधित्व हुनेछ भन्ने विश्वास दिलाउनु राज्यको दायित्व हो । यसका लागि राज्यले कि त आफूले अंगीकार गरेको मिश्रति प्रणालीमा समानुपातिक समावेशीकरणको विश्वास दिलाउन सक्नर्ुपर्छ नत्र नया“ बाटो खोजिनर्ुपर्छ । 

आफ्ना मागको उचित सम्बोधन वार्ताबाट हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाइएमा आन्दोलन फिर्ता लिइने संकेत जनजातिले गरेका छन् । त्यसका लागि समयमै राज्यले पहल गर्नुपर्छ । सशस्त्र युद्धकर्ता माओवादीको सत्तारोहण र तर्राई आन्दोलनको सम्बोधन देखिसकेका आदिवासी जनजाति र दलितहरूले त्यही बाटो समात्न सक्ने खतरा आउन सक्छ । आदिवासी जनजातिहरूले अन्तरिम संविधान निर्माण प्रक्रिया सुरु हुनु अघिदेखि आफ्ना माग राख्दै आएका छन् । उनीहरूले विरोधका स्वरूपलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, धर्ना दिने, सभा सम्मेलन गर्नेमा सीमित गर्दै आएका छन् । शान्तिपर्ूण्ा विरोधलाई समयमै सम्बोधन नगरे परिस्थिति फरक हुनसक्ने अनुभव धेरैपटक भइसकेको छ ।  

आदिवासी जनजाति महासंघलगायतका संस्थाहरू जनआन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहभागी थिए । प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा केन्द्रीय तहमै काम गरिरहेका आदिवासी जनजातिहरूले नेतृत्व गरेका आदिवासी जनजाति संयुक्त संर्घष्ा समितिको सहभागिता पनि महत्त्वपर्ूण्ा पाटो हो । सबै उपेक्षित र सीमान्तीकृत समूहलाई संविधानसभामा समुचित प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरिनर्ुपर्छ । त्यसले भोलि बन्ने संविधानलाई बढ्ता समावेशी बन्न मद्दत पुर्‍याउनेछ । समावेशी र गतिशील संविधानले दिगो शान्तिको बाटो समात्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।

श्रोत: कान्तिपुर दैनिक [सम्पादकिय, 2063-11-01]