खै? वार्ता टोली

“राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दलित अधिकार मंच” किन कानमा तेल राखेर सुतिरहेको छ

सरकारले आन्दोलन गरी रहेका सम्पूर्ण पक्षलाई वार्ताको टेबलमा बोलाई रहेको छ । तर दलित समुदायका हस्ती हौं र यो दलित आन्दोलन हाम्रो मार्ग दर्शनमा चल्छ भन्ने दलित नेताहरुले खैं त सरकारसँग वार्ता गर्न वार्ता टोली गठन गर्न पहल गरेको र अग्रसर भएको । अझ राजनीतिक दलका भातृ संगठन, दलित समुदायका जातीय संघ संस्था, दलित गैरसरकारी संस्था र दलित बुद्धिजिवीहरु सम्मीतिल “राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दलित अधिकार मंच” किन कानमा तेल राखेर सुतिरहेको छ ।  कतै यसमा सम्मिलित नेताहरु कसैका इसारामा त नाचेनन् । यसो नहोला भन्न पनि सकिन्न किन कि राजनीतिक दलका भातृ संगठन भनेका राजनीतिक दल कै इसारामा चल्ने हुन । यस भन्दा अघिको राम्रो अनुभव पनि छ । “संयुक्त दलित संघर्ष समिति”बाट नेपाल दलित संघ बाहिरिएको । तर वार्ता गर्नको लागि वार्ता टोली गठन गर्न त लक्ष्मण रेखा नहुनु पर्ने ?

सरकारले वार्ताका लागि खुल्ला आव्हान गरेको बेला दलित समुदायका नेताहरु कानमा तेल हालेर बसी रहेका छन् के यस्तो व्यवहारले दलित समुदायको उत्थान र विकास होला ।

सरकारले दलित जनजाति महिला लगायत सम्पूर्ण वर्ग समुदायलाई वार्ताको लागि आउन आग्रह गरि सरकारको तर्फबाट वार्ता टोली गठन गरेकेा छ । सरकारले वार्ता टोलीलाई सम्पूर्ण वार्ता सम्बन्धि अधिकार दिएको छ । सरकारी वार्ता टोलीमा कषि तथा सहकारी मन्त्री महन्त ठाकुर संयोजक स्थानीय विकास मन्त्री राजेन्द्र पाण्डे र जलश्रोत राज्य मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सदस्य छन् ।