दतिल मुक्ति मोर्चाको ज्ञापन पत्र प्रधानमन्त्रीलाई

एन.जि.ओ./आई.एन.जि.ओ. साम्राज्यवादी घुसपैठको दर्जामा

dalit mukti morcha
नेपाल दतिल मुक्ति मोर्चा एकिकृतले हिजो २०६३ माघ २८गते प्रधानमन्त्रीलाई ३१ बुँदे माग सहित ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । दश बर्षको महान् जनयुद्ध र ०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन-२ को परिणाम स्वरुप हिन्दू सामन्ती-व्राह्मणवादी राजतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको अन्त्य र संघात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासको प्रकि्रया अघि बढिरहेको बढी रहेकेा अवस्थामा मोर्चाले यो ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । मोर्चाले ज्ञापन पत्रमा जातपात -छुवाछूतलाई सामाजिक अपराध घोषणा गरि सो विभेदको पूर्ण अन्त्य गर्न छुवाछूत अन्त्य सम्वन्धि विधेयक पारित गरि लागु गर्नु पर्ने,  क्षतिपूर्ति बापत विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्न विशेषाधिकार सम्वन्धि विधेयक पारित गरि लागु गर्ने,  एन.जि.ओ./आई.एन.जि.ओ. आदिको नाउँमा भएका साम्राज्यवादी घुसपैठको अन्त्य गरिनु पर्ने, दलित सुकुम्वासीहरुलाई निःशुल्क जग्गाको व्यवस्था गरिनु पर्ने, महिलाहरुलाई पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार कायम गरिनु पर्ने, दलित विद्यार्थीहरु बस्दै आइरहेको काठमाण्डौको बिजेश्वरी स्थित समाज विकास छात्रावासको उचित व्यवस्थापन र दलित महिला छात्रावासको निर्माण गरिनु पर्ने, नेवार जातिभित्रका दलितमाथिको उत्पीडन तुरुन्त बन्द गरिनु पर्ने, वादी समुदायका केहि महिलामाथि हुँदै आएको यौन शोषण तत्काल अन्त्य गरी उनीहरुलाई सम्मानपूर्ण रोजगारीको व्यवस्था हुनु पर्ने माग रहेका छन् ।

आगामी फागुन मसान्तसम्ममा मोर्चाका माग प्रति सकारात्मक पहल नभएमा मोर्चाले नयाँ ढंगले आन्दोलन गर्ने र आन्दोलनबाट निस्कने परिणाममा सरकार नै जिम्मेवार हुने समेत मोर्चाले जनाएको छ । मोर्चाको ज्ञापन पत्र हेर्न भित्र जानुहोस्  

नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा (एकीकृत)

एकता राष्ट्रिय भेला आयोजक समिति

मिति: २०६३ माघ २८

सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू,
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाण्डौं ।

विषय: ज्ञापन-पत्र

महोदय,

दश बर्षो महान् जनयुद्ध र ०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन-२ को परिणाम स्वरुप हिन्दू सामन्ती-व्राह्मणवादी राजतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको अन्त्य र संघात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । यसै क्रममा ने.क.पा.-माओवादी) र सात संसदीय दलहरू बीच भएको १२ बु“दे, ८ बु“दे, ६ बु“दे सहमति र समझदारीहरू, ऐतिहासिक शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानमा भएको सहमति, पुनःस्थापित पुरानो संसदको विघटन र अन्तरिम व्यवस्थापिकाको गठन पनि भैसकेको छ । नेपाली जनताले २००७ सालदेखि गर्दै आएको संर्घष्ा र जनआन्दोलनको भावना र चाहनालाई संघात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, शान्ति र अग्रगमनको संस्थागत विकास नगरेसम्म सा“चो अर्थमा सम्मान हुन सक्दैन । त्यसलाई सम्मान गर्दै मुलुकमा विद्यमान वर्ग, जाति, जनजाति, क्षेत्र, मधेशी, महिला र दलित समुदायका समस्याहरूलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पर्ुनर्संरचना अपरिहार्य भएको तथ्य स्पष्टै छ । संविधानसभाको निर्वाचन मार्फ संघात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतामा आधारित राज्यको पर्ुनर्संरचना गर्न जरुरी छ । दलित समुदायलाई हजारौं बर्षेखि जातपात-छुवाछूत र सामाजिक विभेद जस्तो सामन्ती-व्राह्मणवादी संस्कार र संस्कृति लादेर राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, सैनिक लगायत जीवनका सबै क्षेत्रमा पछाडि पारिएको अवस्था छ । तर्सथ, ती समग्र क्षेत्रमा अरु समुदाय सरह माथि उठाउन जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र हजारौं बर्षेखिको क्षतिपर्ूर्तिबापत थप विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्ने विधेयक अन्तरिम व्यवस्थापिकामा पेश गरी पारित गरिनर्ुपर्दछ । त्यसलाई व्यवहारिक रुपमा नै कार्यान्वयन गर्ने राज्यको सबै संयन्त्रहरूमा दलित समुदायको पहु“च सुनिश्चित गरिनर्ुपर्दछ । छुवाछूतलाई समाजिक अपराध घोषणा गरी सो विभेदको उन्मुलन गर्न छुवाछूत अन्त्य सम्बन्धी विधेयक पारित गरी राज्यले लागू गर्नुपर्दछ । त्यसो गरिएन भने विगत २०६१ मंसीर १६ गते मुलुकमा विद्यमान १३ वटा राजनैतिक पार्टर्ीीले जारी गरेका श्वेत-पत्र, संयुक्त राष्ट्रसंघले गरेका पटक-पटकका घोषणापत्र, अन्तर्रर्ााट्रय महासन्धी, विगतका संविधानहरूले व्यवस्था गरेको छुवाछूत उन्मुलनका प्रावधान आदि भन्दा फरक अन्तरिम संविधानको भाग ३, धारा १४ को प्रावधान पनि हुने छैन । तर्सथ, महान् जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनमा आफ्नो अमूल्य जीवन वलिदान गर्नुहुने दलित समुदायका ११ सय लगायत ११ हजार महान् शहीदहरूले देखाएको बाटो र उनीहरूको सपना साकार बनाउन तथा दलित समुदायका न्यायोचित माग पुरा गराउन यो ज्ञापन-पत्र मार्फ हाम्रो संगठनका मागहरू वर्तमान अन्तरिम सरकार एवं अन्तरिम व्यवस्थापिका समक्ष निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरेका छौं ।

हाम्रा मागहरू:

१. धर्म निरपेक्षतामा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको तत्काल घोषणा गरियोस् ।
२. संविधानसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गरियोस् ।
३. जातीय, क्षेत्रीय र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र विभाजन गरियोस् ।
४. जातपात -छुवाछूतलाई सामाजिक अपराध घोषणा गरि सो विभेदको पर्ूण्ा अन्त्य गर्न छुवाछूत अन्त्य सम्वन्धि विधेयक पारित गरि
लागु गरियोस् ।
५. राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा दलित समुदायलाई सामन्ती व्राम्हणवादी राज्यसत्ताले सुनियोजित ढंगले
पछाडी पारिएको हुंदा क्षतिपर्ूर्ति बापत विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्न विशेषाधिकार सम्वन्धि विधेयक पारित गरि लागु गरियास् ।
६. राष्ट्रिय दलित आयोगलाई पर्ूण्ा अधिकार सम्पन्न र संवैधानिक आयोग बनाइयोस् ।
७. दरबारीया प्रतिगामी तत्वहरू तथा रायमाझी आयोगद्वारा दोषी ठहरिएका अपराधीहरूलाई कडा भन्दा कडा कारवाही
गरियोस् ।
८. निर्वाचन मतदाता ऐन र नियमावलीमा संशोधन गरियोस् ।
९. झुठा मुद्दाको आरोपमा बन्दी बनाइएका राजनैतिक बन्दीहरूलाई तत्काल रिहाइ गरियोस्
१०. बेपत्ता नागरिकको अविलम्ब खोजी गरी र्सार्वजनिक गरियोस् ।
११. राजपरिवार र राजाका विशेषाधिकारको पर्ूण्ा अन्त्य गरी उनीहरूका नाउ“मा भएका सम्पत्ति तत्काल राष्ट्रियकरण
गरियोस् ।
१२. सेना, प्रहरी र प्रशासनमाथि पर्ूण्ा रुपले जनताको नियन्त्रण कायम गरियोस् ।
१३. मुलुकको वर्तमान राजनैतिक शान्ति प्रक्रियामा अमेरिकी साम्राज्यवादले गर्दै आइरहेको सबै प्रकारका हस्तक्षेप तुरन्त
रोकियोस् ।
१४. एन.जि.ओ./आई.एन.जि.ओ. आदिको नाउ“मा भएका साम्राज्यवादी घुसपैठको अन्त्य गरियोस्
१५. राज्यसत्ताको केन्द्रीय निकायदेखि स्थानीय निकायसम्म दलितलाई विशेषाधिकार र साधनश्रोत सम्पन्न बनाइयोस् ।
१६. आम दलितलाई अनिवार्य र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेण्टी गरियोस् ।
१७. सबैलाई रोजगारीको ग्यारेण्टी तथा रोजगारी नपाउञ्जेल बेरोजगारी भत्ता लागू गरियोस् ।
१८. दलित सुकुम्वासीहरुलाई निःशुल्क जग्गाको व्यवस्था गरियोस् तथा तिनलाई बैकल्पिक व्यवस्था नगरी साविक ठाउंबाट उठिवास
गर्ने काम तुरुन्त बन्द गरियोस् ।
१९. महिलाहरूलाई पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार कायम गरियोस्
२०. दलितहरुलाई उच्च शिक्षासम्म -प्राविधिक र अप्राविधिक) निःशुल्क शिक्षाको ग्यारेण्टी गरियोस् ।
२१. दलितहरूले गर्दै आइरहेका परम्परागत पेशालाई आधुनिकीकरण गरी उनीहरूलाई बिना धितो निर्व्याजी ऋण
उपलब्ध गरियोस् ।
२२. सरकारी तथा निजी निकायहरुमा दलित समुदायलाई २० प्रतिशत रोजगारीको ग्यारेण्टी गरियोस् ।
२३. दलितहरूमाथि लादिएको जातपात-छुवाछूत र सामाजिक विभेद पर्ूण्ा रुपले अन्त्य गरियोस् ।
२४. सम्पर्ूण्ा दलितहरूलाई विना अवरोध आमा वा बाबुका नामबाट वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गरियोस्
२५. मधेशी दलितहरूलाई जमिन र नागरिकता तुरन्त प्रदान गरियोस् ।
२६. आयातित हिन्दु अतिवादीहरूको चलखेल तुरुन्त बन्द गरियोस् ।
२७. दलित विद्यार्थीहरू बस्दै आइरहेको काठमाण्डौको बिजेश्वरी स्थित ँसमाज विकास छात्रावास’ को उचित व्यवस्थापन
गरियोस् ।
२८. दलित महिला छात्रावासको निर्माण गरियोस् ।
२९. सामन्ती- व्राह्मणवादी तथा रुढीग्रस्त संस्कार र संस्कृतिको पर्ूण्ा अन्त्य गरी नया“ जनवादी संस्कृतिको निर्माण
गरियोस् ।
३०. नेवार जातिभित्रका दलितमाथिको उत्पीडन तुरुन्त बन्द गरियोस् ।
३१. वादी समुदायका केहि महिलामाथि हु“दै आएको यौन शोषण त्रत्काल अन्त्य गरी उनीहरूलाई सम्मानपर्ूण्ा रोजगारीको व्यवस्था गरियोस् ।

नेपाली दलित समुदाय लगायत आम जनसमुदायको पर्ूण्ा मुक्ति र नैर्सर्गिक अधिकारसंग प्रत्यक्ष सम्बन्धित र अत्यावश्यक रुपले जोडिएको उपरोक्त मागहरू यथाश्रि्र पुरा गर्ने तर्फपहल गरियोस भन्ने वर्तमान सरकार र अन्तरिम व्यवस्थापिका समक्ष हाम्रो हार्दिक आग्रह छ । आगामी फागुन मसान्तसम्म पनि हाम्रा माग प्रति सकारात्मक पहल नभएमा हामी नया“ ढ·बाट संर्घष्ालाई अघि बढाउन बाध्य हुनेछौं र त्यसबाट निस्कने सम्पर्ूण्ा परिणामको जिम्मेवार सरकार पक्ष नै हुने जानकारी पनि गराउ“दछौं ।

धन्यवाद सहीत !

तिलक परियार
संयोजक
नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा (एकीकृत)
एकता राष्ट्रिय भेला आयोजक समिति

बोधार्थ:

१. सम्माननीय सभामुख, अन्तरिम व्यवस्थापिका-संसद सचिवालय
२. माननीय सदस्यहरु, अन्तरिम व्यवस्थापिका-संसद ।

(click here for english )