दलित अधिकार एवं विकास दशकको घोषणा गर्न माग

दलित समुदायको समावेशीकरणका लागि अन्तरिम विधायकज्यूहरुमा हार्दिक अपील गर्दै पर्चा वितरण

सरोज दिलु/काठमाडौं,  दलित गैरसरकारी संस्था महासंघले लामो समयपछि वसेको अन्तरिम विधायकहरुको संसद खुलेको दिन आज माघ २५ गते दलित समुदायको हरेक निकायदेखि निर्णायक तहमा समानुपातिक हुनपर्ने माग राखि िसंहदरवार प्रवेशद्धारहरुबाट पर्चा वितरण गरेको छ ।
जनआन्दोलन २०६२/२०६३ को जनआन्दोलनको जनादेश अनुसार सात राजनीतिक दल सरकार र नेकपा माओवादीवीच भएको सहमतिअनुरुप संविधान सभामार्फत मुलुकलाई अग्रगमनतर्फ उन्मुख गराई लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र राज्यको पुर्नसंरचना गर्ने सवालमा राज्यका पछाडि विभिन्न समुदायको राज्यमा आफ्नो अधिकार र हिस्सेदारीको सुनिश्चतताका लागि देशमा दिगो शान्ति स्थापना गरी अन्तरीम व्यवस्थापिकामार्फत अन्तरिम संविधानलाई संसोधन गर्नुपर्ने मागसहित निम्न लिखित सवालहरु पुरा गर्न दलित गैरसरकारी संस्था महासंघले अन्तरिम विधायकहरुसंग अपील गरेको छ ।दलित समुदायको समावेशीकरण सान्दर्भिक सवालहरुमा अन्तरीम संविधानलाई संसोधन गरी दलित समुदायको अन्तरीम व्यवस्थापिकामा र सरकारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरियोस् । र अन्तरीम व्यवस्थापिकामार्फत दलित समुदायलाई राज्यको हरेक क्षेत्रमा विशेषाधिकार सहितको २५ प्रतिशत आरक्षण हुने व्यवस्था गरियोस् , परम्परागत निर्वाचन प्रणाली अनुसार दलितको समुदायले सिधै चुनाव जित्नसक्ने स्थिति नभएको र उनीहरुको संख्या अधिकतम् भएतापनि उनीहरु छरिएर रहेकाले संविधान सभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने ब्यवस्था गरियोस्, लोकतान्त्रिक गणराज्यकेा सारभूत उपलब्धि भनेको देशका जातजाति वर्ग तथा समुदाय र भाषाभाषीले राज्यप्रति आफ्नोपन महसुस गर्नु हो । तसर्थ दलितले राज्यप्रति अपनत्वको भावना जागृत गराउन संघात्मक राज्य प्रणालीको ब्यवस्था गरी संघीय शासनमासमेत दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गरियोस्
ड्डनयँँ निर्माण हुने संविधानमा राज्यको विधायिका सवै निकाय आयोग प्रतिष्ठान समिति परिषद् तथा कुटनीतिक क्षेत्र राजनीतिक नियूक्तिमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने ब्यवस्था गरियोस्, राष्ट्रिय दलित आयेागलाई मानवअधिकार आयोगसरह संवैधानिक र शक्तिसम्पन्न तुल्याउन संविधानतः ब्यवस्था होस्
ड्डछूवाछूत मुक्त राष्ट्रको घोषणालाई साकार पार्न छुवाछूतविरुद्ध प्रभावकारी कानून निर्माण गरी सन् २००७ देखि २०१७ को दशकलाई विशेष कार्ययोजनासहितको दलित अधिकार एवं विकास दशकको रुपमा घेाषणा गरियोस् भन्ने माग रहेका छन् ।