छुवाछूतको समस्या

नयाँ मुलुकी ऐनले जातजातिमा गरिने भेदभाव र छुवाछूत प्रथाको कानुनतः अन्त्य गरेको भए पनि व्यवहारमा यो हट्नसकेको छैन । त्यसपछि पनि ऐनमा पटकपटक गरिएको संशोधन र छुवाछूत अन्त्यका लागि विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिबद्धताले व्यावहारिक दिशा ग्रहण गर्नसकेको देखिँदैन । अझै पनि नेपाली समाजमा विद्यमान जातीय छुवाछूतको अन्यका लागि सबै नागरिकको मानसिकतामा परिवर्तनको खाँचो देखिएको छ । जातजाति र जन्मका आधारमा कोही पनि ठूलो र सानो हुँदैन भन्ने मानसिकताको विकास नभएसम्म छुवाछूतजस्तो सामाजिक अपराध निर्मूल गर्नसकिँदैन । 
छुवाछूतविरुद्ध वकिलहरूको राष्ट्रिय अभियान नेपाल (ल्यानकाउ-नेपाल) द्वारा बिहीबार राजधानीमा आयोजित ‘सामाजिक न्याय’ का लागि छुवाछूत उन्मूलनमा प्रहरीको भूमिका विषयक अन्तक्रिर्या कार्यक्रममा वक्ताहरूले अभिव्यक्त गरेका विचारहरूमा यही आशय देखिएको छ । सामाजिक कुरीतिका रूपमा जरो गाडेर रहेको छुवाछूत प्रथाको समूल अन्त्य गर्न समाजका सबै जाति, वर्ग तथा समूहको उत्तिकै जिम्मेवारी रहने निर्विवाद छ । समाजमा विद्यमान छुवाछूत प्रथाबाट प्रताडित व्यक्तिले प्रहरीसमक्ष उजुरबाजुर नगर्ने हुनाले पनि यस क्षेत्रमा रहेका छुवाछूतको समस्याको दर्ीघकालीन अन्त्यका लागि सामाजिक चेतनाको खाँचो हुन्छ ।नेपाल बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुजातीय तथा भौगोलिकताका आधारमा पनि हिमाल, पहाड, उपत्यका र तर्राई जस्ता विविधताले भरिपूर्ण मुलुक हो । यस देशमा प्रत्येक जात जाति, भाषाभाषीहरू युगौंदेखि साम्प्रदायिक सद्भावका साथ एकले अर्कालाई सम्मान गरेर रहेका छन् तर त्यसभित्र छुवाछूतको भाव समाजमा गरा गाडेर रहेको पाइन्छ । जन्मको आधारले कुनै जात ठूलो र कुनै जात सानो हुनसक्दैन भन्ने विश्व जनमतले स्वीकार गरेको कुरा हो । पुरातनपन्थी समाजले हाम्रै समाजका कुनै वर्गमाथि विगतमा छुवाछूत प्रथा लादेर छूत र अछूत भनेर जुन विभेद कायम गर्‍यो त्यसबाट निरड्ढुश राज्यसत्ता सञ्चालनका लागि पनि ँफुटाऊ र शासन गर’को नीति अनुसार थिचोमिचो गर्न सफलता प्राप्त गर्दै आएको देखिन्छ । दलित दलितका बीच पनि अझ डरलाग्दा विभेदकारी छुवाछूत प्रथा कायम रहेका उदाहरण समाजमा प्रशस्तै पाइन्छन् – विश्वकर्माहरूको कुवा छोइदिएको निहुँमा दर्जीहरूलाई गाउँ निकाला गरेका समाचार छापामा बारम्बार आउने गर्दछन् । आजको युगमा छुवाछूत प्रथालाई मान्नु सामाजिक न्यायको र्सवमान्य सिद्धान्तमात्र हुने होइन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्व मानवअधिकार घोषणापत्र १९४८ समेतको खिलापमा हुने हुनाले हाम्रो समाजबाट यस कुप्रथालाई समूल नष्ट गर्न अझै चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनुपर्ने आवश्यकता रहिआएको देखिन्छ ।

श्रोत: www.gorkhapatra.org.np[ 2063-10-20 ]