दलित मुक्ति मोर्चा र एकीकरणपछिका दृश्य

-त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले
नेपाली दलित आन्दोलनलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउने प्रयास भएको छ । छरपस्ट रहेका दलित सङ्गठनहरूबाट एकीकृत आन्दोलनको आवश्यकता पूरा हुने नदेखिएकाले यस्तो एकीकरणको आवश्यकता बढेको सम्बन्धित नेताहरूले बताउनुभएको छ । दलितका साझा समस्याको उठान तथा समाधानमा संसद्लाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका दलित समुदायका सांसदबीच अन्तर पार्टर्ीीलित संासद् सञ्जाल बनाउने प्रयास भइरको बेला संसद्बाहिर पनि एकीकरणका प्रयास भएका छन् । यसै हप्ता -माघ १५ गते ) नेपाल कम्युनिस्ट पार्टर्ीीाओवादीको जनवगर्ाीय सङ्गठन दलित मुक्ति मोर्चा र दलित आन्दोलनमा स्वतन्त्र सङ्गठनका रूपमा रहेको नेपाल उत्पीडित दलित जातीय मुक्ति समाजबीच एकीकरण भएपछि एकीकृत दलित आन्दोलनको सम्भावना देखिएको छ । 
नेपाली काँग्रेसको भ्रातृसंस्था नेपाल दलित स‹का कार्यवाहक अध्यक्ष खड्गबहादुर बस्याल दर्ुइ काँग्रेस निकटका दलित स‹बीच पनि एकीकरण हुनुपर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ । नेपाल दलित स‹ -प्रजातान्त्रिक) का नेता हरिबहादुर गान्धारी दर्ुइ काँग्रेसबीच निकट भविष्यमा नै हुने एकीकरणबाट नेपाल दलित स‹ र नेपाल दलित स‹ -प्रजातान्त्रिक) बीच पनि एकीकरण हुने र त्यस्तो एकीकरणले नेपालको प्रजातान्त्रिक तथा दलित आन्दोलनलाई अपेक्षित गति प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुहुन्छ । यस्तै, नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका महासचिव जितु गौतम पनि दलित आन्दोलनका साझा सवालमा एकता हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ । राजनीतिक चिन्तन र दृष्टिकोणका कारण विभिन्न राजनीतिक पार्टर्ीी विभाजित भए पनि दलितका साझा सवालमा सबै दलितको एउटै मत हुनुपर्ने आवश्यकता महासचिव गौतमले पनि औँल्याउनु भएको छ । यसरी, दलित आन्दोलनका विभिन्न कोणबाट एकीकृत आन्दोलनको आवश्यकता देखिनुले एकीकृत दलित आन्दोलनको सम्भावनालाई पुष्टि गरेको छ । यसै सर्न्दर्भमा दलित आन्दोलनलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउन दलित मुक्ति मोर्चा र नेपाल उत्पीडित दलित जातीय मुक्ति समाजबीच एकीकरण गरिएको दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष तिलक परियार बताउनुहुन्छ । यी दर्ुइ सङ्गठनबीचको एकीकरणले दलित आन्दोलनलाई कति उर्वर गर्नेछ त्यसका लागि केही समय कुनैपर्ने भएको छ तर एकीकरणपछिका दृश्यहरू सुनौला देखिएका छन्, यसमा विवाद छैन ।राजनीतिक पार्टर्ीी हुने विभाजन, संस्थाको नाम, व्यक्तिगत टकराव, पार्टर्ीीट हुने पलायनजस्ता कारणले विगतमा नेपाली दलित स‹संस्थामा पनि विभाजन आएका थिए । वि.सं.२००३ मा पर्ूर्वी नेपालमा हीरालाल विश्वकर्मा, उमालाल विश्वकर्मा, जदुवीर विश्वकर्मा, तोलाराम -टि. आर.) विश्वकर्माको नेतृत्वमा स्थापना भएको निम्नसमाज सुधार स‹, काठमाडौमा सहर्षाथ कपाली, मोहनलाल कपाली, मोहनलाल वादीकार, विच्छेब्रहृम कपाली, बेखानारायण कपाली, चन्द्रप्रसाद कपाली, रत्नकुमार कपाली वशुलाल पोडे, जगतरम्जन धोबीलयागतका सक्रियतामा स्थापित टेलर युनियन पनि कालान्तरमा यसरी नै विभाजित भएका थिए । सङ्गठनको नाममा ‘दलित’ शब्द राख्ने कि नराख्ने जस्ता विषयमा पनि दलित नेताबीच सङ्गठन फुटाउने खेल भएका थिए । करिब एकवर्षअघिमात्र पोखरामा सम्पन्न दलित गैरसरकारी संस्था महास‹मा नेतृत्वको चुनावका विषयमा उत्पन्न विवादले अन्ततः दलित गैरसरकारी संस्था महास‹ नेपाल समानान्तर महास‹को अस्तित्वमा आएको छ । विगतका पीडाबाट पाठ सिक्ने हो भने पनि दलित संस्थाहरूबीचको एकता अनिवार्य भएको छ ।

पर्ूववर्ती नेपाल उत्पीडित दलित जातीय मुक्ति समाजका महासचिव पदम सुन्दास एकीकृत सङ्गठनले कुनै पार्टर्ीीे मातृसंस्था भन्दा पनि दलित उत्थानका विषयमा केन्द्रित रहेर काम गर्ने बताउनुभएको सर्न्दर्भमा दलित संस्थामा हुने पार्टर्ीी ध्रुवीकरणका बारेमा पनि सोच्नु आवश्यक हुन्छ । राजनीतिक सोच र दर्शनबिनाको दलित संस्था केवल विकासे संस्था हुनेछन्, यो निश्चित छ । यसको मतलव दलित संस्थाहरूले कुनै न कुनै एउटा राजनीतिक, दर्शन, विचार, कार्यक्रम अवलम्बन गर्नु नै पर्दछ तर सम्पर्ूण्ारूपमा पार्टर्ीीे ‘विभाग’ जस्तो हुदाँ दलित संस्थाहरूले मुुलुकका दलित समस्यामा पार्टर्ीीे भन्दा भिन्न कार्यक्रम र नीति अख्तियार गर्न सम्भव हुँदोरहेनछ । यो हामै्र सर्न्दर्भको उदाहरण हो । उदाहरण मात्र होइन भोगाइसमेत हो । मुलुकमा विद्यमान दलित समस्या समाधान गर्न कुनै पनि एउटा दलित सङ्गठनको एक्लो प्रयास प्रभावकारी हुनसक्दैन । त्यसैले एकीकृत दलित आन्दोलनका लागि वैचारिक रूपमा सहमत दलित शक्तिबीच एकीकरण र फरक विचारका पक्षसँग दलित सवालमा न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सहमति हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसोगर्दा राजनीतिक दलगत सीमाभन्दा अलिक फरक र स्वायत्त भूमिका प्राप्त हुनसक्छ । यसरी गरिने एकीकरण मूलतः संसद्बाहिर र भित्र गरिनुपर्ने भएको छ । संसद्मा पनि अपर्ूवरूपमा दलित संासद्को उपस्थिति रहेको छ । अब दलित समुदायका सवाललाई सडक र सदन उत्तिकै प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न सम्भव छ । त्यसैले वर्तमान संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलित समुदायका सांसदहरूले संसद्मा दलित समुदायका साझा समस्या उठान र समाधानका लागि अन्तरपार्टर्ीीलित सांसद सञ्जाल र संसद्बाहिर विचार मिल्नेसँग एकीकरण र नमिल्नेसँग न्यूनतम सहमतिजस्ता प्रक्रिया अँगालेर दलित संस्थाहरूबीच सहकार्यको सम्भावना खोज्नसकिने भएको छ । संवाद र सहमतिबाटै वर्तमान संसद्मा दलित समुदायका १८ जना सदस्य मनोनीत हुनुभएको छ भने संवाद र सहमति अर्थात् संसद्लाई नै दलित समुदायका साझा समस्या समाधानमा प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सकिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा बन्न्ो संसद्मा रहेका विभिन्न राजनीतिक पार्टर्ीी सदस्यबीच अन्तरपार्टर्ीीलित संासद सञ्जालले सडकमा गएर पाउनेभन्दा बढी उपलब्धि प्राप्त गर्नसकिन्छ । संसदीय व्यवस्थाको गुण पनि यही हो कि समस्या समाधान गर्न सधंै सडकमा जानुपर्दैन । संसदीय व्यवस्थामा सडक र सदनको विकल्प सदैव रहन्छ । अहिले दलित सुमदायका लागि सडक र संसद् एक आपसमा विकल्पका रूपमा प्राप्त भएका छन् । मुलुकमा यति धेरै दलित सांसद विधायकी निकायमा पुगेको यो पहिलो अवसर हो । यो अवसर गुमाउनुहुँँदैन । सडक त सधैँ प्राप्त हुने विकल्प हो ।

पार्टर्ीी राजनीतिक आस्था जेजस्ता भए पनि दलित समुदायलाई सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिमा पहुँच बढाउन सो समुदायका सबै सांसदबीच आधारभूत विषयमा सहमति हुनुपर्नेे आवश्यकता देखिएको छ । दलित समुदायको उत्थानका लागि आरक्षण, विशेषाधिकार, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, नागरिकता र भूमिहीनता, शिक्षा रोजगारीजस्ता सवालमा संसद र संसद्बाहिर एकीकृत मत बन्नु आवश्यकता छ ।

श्रोत: www.gorkhapatra.org.np/gopa.php [2063-10-18]