दलितहरु अब सडकमा उत्रने

Meeting 

Photo:DNF 

राज्यले अन्तरिम संविधानमा दलित सवाललाई पूर्ण रुपमा समेट्न नसकेकोले राज्यद्धारा अन्तरिम संविधान नै संसोधन गरि दलित समुदायको हक अधिकारको निश्चित गराउन दलित गैरसरकारी संस्था महासंघको प्रँंगणमा दलित गैरसरकारी संस्थाहरुका प्रतिनिधिहरु राजनीतिक दलका दलित भातृ संगठनहरुका प्रतिनिधिहरु पेशागत संगठनका प्रतिनिधीहरु जातिगत संगठनका प्रतिनिधिहरु विच एक बृहत भेला सम्पन्न भएको छ । सो भेलाले देहायका निर्णयहरु गरेकेा छ ।

१ भेलाले दलित अधिकार स्थापित गर्न आन्दोलित हुन र गर्न ७ सदस्यीय कार्यदलले तयार गरेको आन्दोलनको नाम त्यसको लक्ष्य उद्देश्य आन्दोलनको स्वरुप र मुद्दा उपर व्यापक छलफल गरी आवश्यक संशोधन सहित पारित गर्ने निर्णय गरियो ।
२ सबै प्रकृतिका संघ संस्था संगठन र व्यक्तित्वहरु रहने गरी बृहत मूल समिति हुने निर्णय गरियो । जसमा यस भेलामा उपस्थित संस्थाहरु तथा कारणवश उपस्थित नभएका संस्थाहरु पनि मूल समितिमा रहने छन् ।

३ संयोजनकारी भूमिकाका लागि भातृ संगठनहरु दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ नागरिक समाज पेशागत जातिगत संस्थाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी १५ सदस्यीय संयोजन समिति बनाउने निर्णय गरियो । आन्दोलनलाई घोषण र प्रचार प्रचार गर्न पत्राकार सम्मेलन गर्ने ज्ञापन-पत्र दिने र संयोजन समितिको तयारी र मूल समितिको निर्णयानुसार आन्दोलनको थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने र आन्दोलन गर्ने निर्णय गरियो ।

सो भेला कार्यक्रममा करिब ६५ जना दलित अगुवा कार्यकर्ताहरु भेला भई समानुपातिक समावेशीकरण तथा विशेष आरक्षणको माग राख्दै एकिकृत र संयुक्त दलित आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेकेा छ ।

समाचार श्रोतः दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ

आन्दोलनका मागहरुमा विशेषाधिकारको आरक्षण जातीय भेदभाव र छुवाछूतको पूर्ण अन्त्य हुनुपर्ने, हलिया खलिया बालिघरे जस्ता कुप्रथाको पूणर्ं अन्त्य हुनुपर्ने, संक्रमणकालिन न्याय प्रदान गराउने पर्ने, राज्यको श्रोत साधनको न्यायोचित वितरण हुनु पर्ने, नागरिकता र भूमिहिन दलितलाई न्यायोचित र सहजरुपमा नागरिकता वितरण गर्नु पर्ने, परम्परागत पेशाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नुका साथै व्यवसाहिकरण र औद्योगिक करण हुनुपर्ने, साथै अन्तरिम संविधानमा समेटिनु पर्नेमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत संविधान सभामा दलित समुदायको पूर्ण प्रतिनिधिको सुनिश्चित गरिनु पर्ने, राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाईनु पर्ने, हरेक तहमा २० प्रतिशत दलितको प्रतिनिधित्वको निश्चित गरिनुपर्ने, संघिय क्षेत्रिय प्रणली हुनुपर्ने जस्ता माग रहेका छन् । यदि यी माग पुरा नभएमा सडकमा समेत उत्रने जानाएका छन् ।