मधेसी आन्दोलनले छोला मधेसी दलितको समस्या

मधेसको माग राज्य सत्तामा समान भागिदार नेपाली पहिचान र परिवर्तन हो । केहि दिन यता देखि चलिरहेको तराईको मधेसी आन्दोलनले सम्बोधन गर्न र गराउन खोजेको कुरा पनि यही हो । एउटै राज्य एउटै प्रशासकीय व्यवस्था भित्र रहेर पनि राज्यबाट मधेसी दलित जनजाति अपांगहरु माथि विभेद गरिएको छ । र राष्ट्रिय मूलधारबाट अलग पारिएको छ ।
विधिन्न काल खण्डमा विभिन्न कारण देखाउदै राज्यको मूलप्रवाह राज्यको श्रोत साधनको प्रयोिग जस्ता विभिन्न सुविधाबनट विभिन्न वर्ग समुदायलाई बंचितिकरण गरिदै आएकोछ । यस्तो स्थितीमा २०४६ सालको परिवर्तन पछि यि समुदायले धेरै आशा गरेका थिए । यसबाट पनि खासै उपलब्धि हुन नसकिरहेको अवस्थामा फेरी २०६२/०६३ मा फेरी ठूलो संघर्षबाट परिवर्तन आयो । साथमा राज्य सत्तामा पनि परिवर्तन भयो । यसमा राज्यको श्रोत साधनबाट बंचितिकरणमा परेका वर्ग समुदायले ठूलो आशा गरेका छन् । यसको आशामा बस्ने वर्ग समुदाय भनेका दलित मधेसी जनजाति महिला अपांग आदि । २०६२/०६३ सालमा पुनःस्थापित राज्य सत्ताले यि वर्ग समुदायले उटाई रहेका कुराहरुलाई पहिलो कदम मै सम्बोधन गर्न नसके पछि अहिले तराई क्षेत्र आगोमा दनदनी बलिरहेको छ । भने क्रमिक रुपमा जनजाति दलित महिला र अन्य वर्ग समुदाय आन्दोलित हुदैछन् । मधेसीको आन्दोलनमा जनजाति महासंघले ऐक्यवद्धता जनाई सकेको छ ।
मधेसका जनतामा राज्यले विभेद गरेको कुरा यथार्थमा साँचो नै हो । मधेसी समुदाय भित्रका मधसी दलितको पिडा र विभेद झन कति होला । मधेसी दलित झन दोहोरो मारमा परेको अवसथा छ । एक तर्फबाट राज्य पक्षबाट र अर्को पक्ष भनेको स्थानीय मधेसी उच्चजातीहरुबाट । मधेसी जनताले खेप्नु परेको विभेदमा मधेसी दलितले दोब्बर विभेद सहनु परेको छ । ति विभेदहरुमा जातिय विभेद छुवाछूतको विभेद बोलीचालीमा विभेद आदि रहेका छन् । अहिलेको मधेसी आन्दोलनले उठाई रहेका एजेण्डाहरु जस्तैः सत्तामा समानुपातिक साझेदारी र सही प्रतिनिधित्वका साथै संघीय शासन प्रणाली मधेसीको संघीय शासन व्यवस्था मधेसीको हातमां । यि एजेण्डाले मधेसीतराई दलित समुदायको समस्याको समधान पनि गर्न सक्ला सत्तामा मधेसी समुदायको समानुपातिक साझेदारि र प्रतिनिधित्व हुदा मधेसी दलित समुदायको पनि समानुपातिक साझेदारी र प्रतिनिधित्व हुन सक्यो र जातिय छुवाछूतलाई सम्बोधन गर्न सक्यो भने मात्र अहिलेको मधेसी आन्दोलनको अन्त्यको सार्थकता रहेनछ ।