छुवाछूतजन्य अपराधमा राज्यको मौनता

धनबहादुर मिजार

बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक मुलुक नेपालमा पुर्खौंदेखि जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक सहअस्तित्व कायम रहँदै आएको छ। यद्यपि मानिस-मानिसबीच वर्ण व्यवस्थामा आधारित छुवाछूतजस्तो अमानवीय र पशुभन्दा न्यूनस्तरको व्यवहार विद्यमान हुनु आफैंमा दुःखद एवम् लज्जास्पद विषय हो। 

ठूला शहरका दुइ-चार पढेलेखेका सीमित व्यक्तिबाहेक नेपालको तराई, पहाडी र हिमाली क्षेत्रका सबै जसो भूभागमा जातीय भेदभाव, छुवाछूत, शोषण, हिंसाजस्ता अपराधजन्य क्रियाकलाप विद्यमान छन्। 

छुवाछूत र भेदभाव भन्ने कुरा सदियौंदेखिको सामन्तवादी सोच र ब्राहमणवादी चिन्तनको उपज हो भन्दा अत्युक्ति नहोला। अधिकांश पढेलेखेका व्यक्तिबीचमा आपसी सौहार्दपूर्ण व्यवहार भएको यथार्थ हो र पनि अन्तर्जातीय विवाह अझ स्वीकार्य छैन। धेरैजसो दलित अहिले पनि रोग, भोक, अशिक्षा, सामाजिक असुरक्षा, अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीडन तथा विभेदको प्रत्यक्ष शिकार भइरहेका छन्। 

यसको मुख्य दोष पुरातनवादी सामाजिक, सांस्कृतिक प्रथा तथा सामन्तवादी राज्यसत्ता र ब्राहमणवादी हिन्दू परम्परालाई जान्छ। यदि समयसापेक्ष नीति नियम बनाई राज्यका एक चौथाइ दलित समूहको सम्बोधन नगर्ने हो भने नयाँ नेपाल निर्माणको कल्पना केवल कल्पनामा नै सीमित रहनेछ।

‘छुवाछूत’ र ‘भेदभाव’ भन्ने शब्द एक्काइसौं शताब्दीलाई सुहाउँदैन। यसले त केवल वैरभाव र विखण्डन ल्याउँछ। 

तथाकथित माथिल्लो जात भनिनेहरूले तल्लो जातको रूपमा निम्नस्तरको जीवन जिउन बाध्य, आफ्नो पुख्र्यौली सीपलाई निरन्तरता दिँदै आएका स्वाभिमानी सिल्पीलाई वर्णको आधारमा तल्लो स्तरको व्यवहार गर्दै आएका छन्। वर्ण व्यवस्था आफैंमा नराम्रो होइन तर वर्र्णकै आधारमा छुवाछूत र विभेद हुनु सामाजिक कलंक हो। 

महात्मा गान्धीले जातीय विभेदलाई ‘मानव र इश्वरविरुद्धको अपराध’ भनेका छन्। विभिन्न धार्मिक ग्रन्थहरूमा जन्मले सबै शुद्र हुन्छन् र राम्रो कर्मले सबै द्विज (महान्) हुन्छन् भनेर कर्म प्रधानता देखाइएको छ। त्यसैले जातीय आधारमा तल्लो स्तरको व्यवहार गर्ने तथाकथित ठूला जाति नै वास्तवमा शुद्र हुन्। 

एकै खाले रातो रगत, प्रतिभा र क्षमता अनि रहनसहन भएका मित्रहरूलाई आस्थाको सार्वजनिक मन्दिरमा पूजा गर्न नदिनु, कुवा र इनारको पानीमा छोइछिटो गर्नु, होटलमा पैसा तिरेर खाना खाँदा भाडा माझन पर्नु, टाढाको बाटो हिँड्दाखेरी दलित भनाउँदाहरूको अनुहार देखेमा साइतै बिग्य्रो भन्ने खालका अमानवीय व्यवहार सहन पर्नु, मरेको सिनो नफालेको निहुँमा अमानवीय पीडा सहन पर्नु, ज्ञान आर्जन गर्ने विद्यालयसमेत छोइछिटोमुक्त नहुनु, कुनै काममा सघाएबापत वा मेलार्-पर्ममा खाजा वा खाना खाँदा अलग्गै बसेर खाई भाडा माझन पर्नु आदि पीडा नै जातीय छुवाछूत र भेदभावका रूप हुन्। यसका साथै हलिया, कमैया, बालिघरे, कमलरी, खला तथा छाउपडी प्रथा पनि तथाकथित दलित जातमाथिका शोषण हुन्।

दलितहरू राज्य र समाजद्वारा सदियौंदेखि पछाडि पारिएका तथा राज्यमा प्राप्त स्रोत र साधनबाट वञ्चितप्रायः समूह हो। नेपालको जनगणना २०५८ अनुसार दलितको जनसंख्या केवल १२ प्रतिशत (२७ लाख) छ। वास्तवमा यो व्यावहारिक र वैज्ञानिक तथ्यांक होइन। दलित गैरसरकारी संस्थाहरूले गरेका अध्ययन तथा अनुसन्धानहरूले हाल दलित करिब २२-२५ प्रतिशत -५०-५५ लाख) को हाराहारीमा रहेको देखाएको छ। 

दलित जनसंख्याको तथ्यांक न्यून आउनुका पछाडि प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक कारण छन्। विकट क्षेत्रमा गएर तथ्यांक लिने उपयुक्त संयन्त्रको अभाव, प्रायः दलितहरू दुर्गम क्षेत्रमा बस्न विवश हुनु, अशिक्षा, समाजको हेपाइको भयले आफ्नो जात ढाँट्नु, प्रायः दलितहरूको थर -गोत्र) ब्राहमण-क्षेत्रीको थरसँग मिल्नु, अलि पढेलेखेका दलितहरूले आफू दलित समूदायको भएको परिचय नदिनु आदि हुन्। 

अधिकांश दलितमा न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता -गाँस, बास, कपास, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्योपचार) परिपूर्ति गर्ने हैसियत छैन। नेपालको वाषिर्क प्रतिव्यक्ति आय २ सय ९० डलर रहेको परिप्रेक्ष्यमा दलितहरूको ३९ डलर मात्र रहेको दलित गैससको अध्ययनले देखाएको छ। नेपालमा दलितको मातृमृत्युदर ८६ प्रतिहजार रहेको छ जबकि अन्यको ६५ प्रतिहजार छ। 

त्यस्तै दलितहरूको औसत आयु ५१ वर्षमात्र छ जबकि अन्यको ५७ वर्षरहेको छ। साक्षर र शिक्षितको प्रतिशत ४३ मात्र रहेको छ। यूएनको गरिबीको परिभाषा (दैनिक प्रतिव्यक्ति आय यूएस डलर १ भन्दा कम) अनुसार नेपालको गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या ७१ प्रतिशत छ भने दलितहरूको प्रतिशत ९२ छ। नेपालको सन् २००४ को राष्ट्रिय जीवनस्तर सर्वेक्षणले गरिबीको रेखामुनि रहेका दलित जनसंख्या ४६ प्रतिशत देखाउँछ। 

वास्तवमा दलितहरूमा पनि कोही कुनै आम्दानी गर्न सक्दैनन्, कोहीको दैनिक ३-४ हजार रुपियाँसम्म छ। यी सबैलाई एकै तुलोमा राखेर गरिबीको प्रतिशत निकाल्दा धेरैजसो गरिब दलितहरूलाई न्याय हुन सक्दैन। साथै राज्यले दिने हरेक सुविधा पनि तिनै पहुँचवाला दलितहरूले मात्र उपभोग गर्ने निश्चित छ। र, प्रायः दलितहरूको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक हैसियत अत्यन्त कमजोर रहेको र विकासको मूलप्रवाहीकरणबाट अलग्याइएको दयनीय अवस्था छ।

नेपाल राज्यको संविधान २०४७ ले छुवाछूतलाई अपराधको रूपमा लिई दण्डनीय गरिसकेको अवस्थामा अहिलेको अन्तरिम संविधानमा यो नहुने कुरै भएन। दलितहरूको हक-हितको रक्षार्थ राष्ट्रिय दलित आयोग गठनसँगै विभिन्न दलित गैरसरकारी संस्थाहरू पनि क्रियाशील छन्, तापनि अधिकांश दलितलाई जातीय छुवाछूत र विभेद भनेको अमानवीय एवम् दण्डनीय अपराध हो भन्ने चेतना पनि छैन। 

आरक्षण र समावेशीकरणको सवाल उठिरहेको स्थितिमा ‘आरक्षण’ भन्ने शब्द ‘प्रतिस्पर्धा’को विरोधी शब्द हो भन्ने पनि सुनिँदै आएको छ। वास्तवमा समानताको पहिलो खुड्किलो आरक्षण वा विशेषाधिकार निश्चित अवधिसम्मको लागि राज्यले दलित, जनजाति, महिला, मधेशीहरूलाई प्रदान गर्नु आफैंमा नराम्रो होइन। 

राज्यको प्रशासनिक, राजनीतिक नीति निर्माण तहमा उनीहरूको पहुँच नभएकै कारण बनेका नीति-नियमको पनि कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो छ। छुवाछूतको मुद्दा लिएर पुलिस प्रशासनमा उजुरी दिन गएमा पनि त्यति ध्यान दिँदैनन् किनकि पीडक पुलिसको आफन्त हुन सक्छ कि त पीडकले घूस खुवाइसकेको हुन्छ। 

यसमा राज्य मौनप्रायः नै रहने गरेको छ। चाहे डोटीको शैलेश्वरी मन्दिर पस्ने दलित महिलाहरूको पीडा होस् या दैलेखका निमावि शिक्षक बालबहादुर विश्वकर्माको आफन्तले शंख बजाएको निहुँमा सेवाबाट अवकाश पाएको घटना होस्, चाहे बागलुङकी शिक्षिका रोमादेवी किसानको दलित भएकै कारण डेरा नपाएको पीडा होस् या जुम्लाको सर्पदल सुनारले अन्तर्जातीय विवाहबाट पाएको पीडा नै किन नहोस्। 

राज्यले त्यसमा न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन सकेको छैन। पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति र पीडकलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिलाउनु त परै जाओस् बरु कुनै-कुनै चोटमा त राज्य नै मलमको सट्टा चुक बनेर सताएको छ। यस्ता अनेकौं घटना गाउँमा दैनिक देख्न र सुन्न पाइन्छ। विकट गाउँमा मिडिया पुग्न सक्दैन र पुगे पनि पीडकले पुनः दुःख दिने त्रासले अगाडि कोही पनि पर्न चाहँदैनन्।

विश्वमा दलित, महिला तथा कालाजातिका व्यक्तिहरू राष्ट्राध्यक्ष बनेको र राष्ट्रले प्रगति गरेका उदाहरण हाम्रासामु छन्। अब्राहम लिंकन दलित समुदायका सार्कीको छोरा भए पनि दाउरा बेचेर पढ्दै अमेरिकाका १६औं राष्ट्रपति बने, भारतका राष्ट्रपति केआर नारायनन पनि दलित समुदायकै व्यक्ति थिए भने हाल भारतीय सर्वोच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश पनि दलित नै हुन्। 

रङकै आधारमा मधेशीलाई विभेद गरिन्छ भने संयुक्त राष्ट्रसंघका निवर्तमान महासचिव कोफी अन्नान, दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति नेल्सन मण्डेलाजस्ता लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति पनि काला जातिका नै हुन् तथा हाल अमेरिकी विदेशमन्त्री कोण्डालिजा राइस पनि काला जातिकै नारी हुन्। के नेपालले पनि यी उदाहरण हेरेर दलित तथा सीमान्तीकृत समुदायलाई समानुपातिक अवसर प्रदान गर्नु पर्दैन? 

विश्वलाई चकित पार्ने जनआन्दोलन-२ मा दलित समुदायको ३ जना वीर-विरांगना शहीदको पनि उत्तिकै बलिदानीपूर्ण उत्सर्ग छ। यी योद्धाहरूको बलिदानले आएको यस लोकतान्त्रिक सरकारले पनि दलितहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रत्याभूत गरेको छैन। 

संंविधानसभाको व्यवस्थापिकाको सिट ४२५ रहेको र २५ प्रतिशत दलितलाई समानुपातिक रूपमा समावेश गर्ने हो भने १०६ सिट छुट्याइनुपर्छ। के नेपालका राजनीतिक दलहरू यसलाई व्यवहारमा उतार्न सक्छन्? समावेशीकरणको नाममा ३०-३५ जनालाई समाहित गरेर जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीकरणको मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने हो भने दलितहरू झन् आन्दोलित बन्नेछन्। 

यसले माओवादी तथा सात दलको नयाँ नेपालको परिकल्पनालाई र्सार्थक बनाउने छैन। दलित पनि अब अन्तरदलित विभेदलाई हटाई एक-आपसमा एकताबद्ध भई आफ्नो हक-अधिकारका लागि लड्नुपर्छ। गाउँका हामीजस्ता युवावर्गले आमाबाबु तथा आफन्तलाई छुवाछूत र भेदभाव अमानवीय तथा दण्डनीय अपराध भएको सम्झाउँदै जनचेतना फैलाउनुपर्छ।

मध्यपान र धूम्रपानमा पैसा खर्च नगरी आफ्ना छोराछोरीलाई बिनाभेदभाव सकेसम्म शिक्षादीक्षा दिने, सानोतिनो घटना भनेर छुवाछूतको पीडा नलुकाईकन यस्तो विभेदजन्य अपराधमा जतिसक्दो छिटो स्थानीय गैसस वा प्रहरीसमक्ष उजुरी दिई कारबाहीको लागि दबाब दिने गर्नुपर्छ। यसमा नै सम्पूर्ण दलितहरूको हित हुनेछ। 

नेपाली समाजमा पुर्खौंदेखि तथाकथित दलित गरिबीको मारमा पर्दै आएका, राज्यमा प्राप्त स्रोत-साधनको उपभोगबाट वञ्चित, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक रूपमा पछाडि पारिएका, भूमिमा स्वामित्व न्यून भएका, परम्परागत सीपको व्यापारीकरण र विशिष्टीकरण गर्न नसकेका करिब एक चौथाइ समूह छन्। 

देशमा बनेका राम्रा नीति-नियमको कार्यान्वयन गर्दै, दलितका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता राज्यले ग्यारेन्टी गर्दै, शिक्षित र क्षमतावानलाई नीति निर्माण तहमा समानुपातिक ढंगमा समावेश गरी विद्यमान जातीय छुवाछूत र विभेद हटाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षा पुग्न सकिन्छ। 

छुवाछूतजन्य अपराधमा राज्यले मौनता प्रदर्शन नगरी पीडकलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्दै यस प्रकारका क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। अनि मात्र सभ्य, सुसंस्कृत, समतामूलक र विकसित नयाँ नेपालको निर्माण गर्न सकिन्छ।

(लेखक दलित अधिकारवादी हुनुहुन्छ)

श्रोत: नेपाल समचारपत्र दैनिक [2063-10-10]