कुकुरको पुच्छर र पार्टीहरुको पुरानै मानसिकता

                                                               -सरोज दिलु विश्वकर्मा

दोश्रो वृहत जनआन्दोलनको म्याण्डेट नै थियो ः दिगो शान्ति लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राज्य पुर्नसंरचनाभित्रको समानुपातिक समावेशीकरण । किनकी सधैं १२ र १६ प्रतिशतको अल्पमतमा रहेको वाहुनवादले गर्दा वाँकी वहुमत जनसंख्याको राजनीतिक अस्तित्व र अधिकार हनन भई उनका विकासका हरेक पाटाहरु अवरुद्ध हुदैं आएका थिए । त्यसको नेतृत्व १३०० वर्ष अगाडिदेखि निरन्तररुपमा राजा र िसंहासनमा बस्नेहरुले नै यी वहुसंख्यक जातजातिहरुमाथि शोषण दमन र शासन गर्दै आएका हुन् । त्यस किसिमको संरचनाले राज्यका हरेक तहमा तिनै वर्गका मानिसहरु मात्रै हालीमुहाली जमाउदैं आईरहकेा छन् । निजामति सेवामा हेरौं ः करीव ८० प्रतिशत प्रहरी र सेनामा ५० प्रतिशत नीजी क्षेत्र वैंकिग ब्यवसायिक क्षेत्रमा करीव ९० प्रतिशत तिनै व्राम्हणवादीहरुकै वर्शच्व रहदैं आएको छ । त्यसैगरी जल जमिन र जंगल जस्ता राज्यका हरेक प्राकृतिक श्रोतमा समेत तिनै उपल्ला जाति भित्र वितरण हुदैं आएको छ । झन् दलितको अवस्था हेर्दा त निजामति नीजि वैंिकंग ब्यवसायिक गैरसरकारी वा सैनिक क्षेत्रजस्ता हरेक तह र निकायमा अति न्यून सहभागिता रसमावेशी मात्रै भएको भन्नसमेत नमिल्न स्थिती छ । श्रोत वितरणकेा दृष्टिकोणले दलितलाई हेर्ने हो भने यी दलितहरुको औषत प्राप्ती भनेको १ कठ्ठा जमिनका सेरेाफेरोमा मात्रै स्वामित्व रहेको छ । अतः करिव एक चौथाईको हाराहारीमा रहेका यो वर्गको हरेक तह ईकाई क्षेत्र वा राजनीतिक स्तरमा समानुपातिक समावेशी गरी दलितको राज्यप्रति स्वामित्व र अपनत्वको भावना विकास गराउने वातावरण श्रृजना गर्नैका लागि सदियौंदेखि दासस्थितिमा पुर्याईएको यो वर्गलाई क्षतिपूर्तिस्वरुपसमेत अहिले समानुपातिक समावेशीकरण दलितहरुको साझा माग बनेको छ ।

लोकतान्त्रिक राजनीतिक पार्टीहरुले पहिलो जनआन्दोलनसंगै दलित उत्पीडत जनजाति तथा महिलाको हक र मुक्तिका लागि वारम्वार नेताहरुले वकालत गरेतापनि त्यो केवल धुम्रपानको विज्ञापन मात्र हुदैं आएको छ भने लक्षित वर्गहरु सधैं भोट वैंंककोरुपमा मात्रै प्रयोग हुदैं आईरहेको कसैका गम्भिर दृष्टिबाट छुप्न सक्दैन । त्यसैले यी विज्ञापनवाला पार्टीहरुवाट कुनै आशा नदेख्ने यी वहुसंख्यक उत्पीडित दलित जातिहरु म्ााओवादीको विद्रोहमा संलग्न भएका हुन् । त्यस संलग्नतामाथिसमेत ूआफू मात्र खाऊं र यो वर्गलाई झनै फुटाईरहुंू भन्ने यी उपल्ला राजनीतिज्ञहरुले आतंककारीको विल्ला भिराउदै सेना लगाई गोलीले भुट्न लगाएको कोही निष्पक्ष नागरिकको आँखावाट छुप्न सक्दैन । अन्तत्वगोत्वा त्यतातिर पलायन भएका यी वर्गहरु संलग्न पार्टीहको शरण लिएर मात्रै गएको जनआन्दोलनमा यी पुराना पर्टीहरुले सफलता प्रात्त गरेका हुन् भन्नेमा दुईमत छैन । नत्र रत्नपार्कृमा फ्याऊरो कराए झैं कराउने मात्रै आन्दोलनमा ती नेताहरु सिमित रहदैं आएका थिए ।

जनआन्दोलनकेा सफलता पश्चात गएको नौ महिनाको अवधिमा पुराना पार्टीहरुले पुरानै विज्ञापन गरिरहे । दलित वा जनजातिलाई देख्ना साथ हामी तपाईं त हौं नी भनि दाँत ङिच्याउने तर सत्ता वा हरेक तहको मनोनयनमा वा राज्यको साधन श्रोतको वितरणमा आफ्नै मात्र सुँढो तेसा्रउने राजनीतिक नेताहरुले उही पुरानै संस्कार दोहोर्याईरहे । यद्यपि दलित समुदाय लगायत केही सामुदायिक माचवाट समानुपातिक समावेशीकरण र सहभागिताको आवाज उठिरहँदा तिनका कार्यक्रमहरुमा ज्ञापनपत्र हस्तगत गर्दै यी पार्टीहरुले दलितहरु अधिकारका लागि लड्नु पर्ने सँपेरा वजाईरहे । तर धेरैवटा राजनीतिक पार्टीहरुले गरेका राजनीतिक नियूक्तिमा समावेशीकरण भएन अन्तरिम सरकारमा ब्यवस्थापकीय संसदमा त्यही मागहरु फेरिपनि वुलन्द भइरहँदा समाजवादको घोक्रेा फुलाईरहने नेपाली काँग्रेसले मन्त्रमिण्डलमा एक जनामात्र राखी दलित समावेशीकरण गरेको डंका पिट्यो । अन्य पार्टीहरुले ूयो एक महिने काल हो त्यसैले अन्तरिम संसद र त्यसपछि बन्ने माओवादीसंगको संयूक्त सरकारमा दलितलाई पठाउँला भन्दै आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई थुम्थुम्याईरहे । नभन्दै जनआन्दोलनकारीले अन्तरिम संसदमा ऐतिहासिक परिवर्तन र जनआन्दोलनको सारभूत उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा गरेका थिए । तर माओवादी र जनमोर्चावाहेकका ठूला र आफूलाइ सधै शक्तिशाली भनाउने दुवै कुग्रेस र नेकपा एमालेमा फेरिपनि वाहुनवाद डकार गन्हायो । अरु चारवटा पार्टीहरुको भागै थोरै त्यसैले समावेशी भनेको िझंगाको टाउको चुढेर अघाउनु जस्तै भयो । त्यसैले पुराना पार्टीहरुको मानसिकता वाह्र वर्ष ढुंग्रामा राखेको कुकुरको पुच्छर जस्तै जस्ताकेा तस्तै रह्यो फेरिपनि । अहिले माओवादीहरुको संसद प्रवेशसंगै त्यही देखावटी र दिवालीया नाटकको पर्दा उघारिएको छ र त्यसका अवास्तविक संवाद र प्रतिसंवादहरु पार्टीका घोषणा र वक्तब्यमा उजागर भएका छन् ।

यद्यपि माओवादी पार्टीलाई धन्यवाद दिनै पर्छ दलित समुदाय र त्यस भित्रपनि विशेषगरी १२ जना यूवा जमातलाई समावेश गरी नयाँ अध्यायको शुरुवात गरिदिएको छ त्यस पार्टीले । त्यसका अतिरिक्त आफ्नै पार्टीका वफादारहरुभन्दा वाहिरका ब्यक्तित्वहरु समेत संसदमा रहनुपर्ने उस्ले आवश्यकता ठानेको छ । जुन अन्य पार्टीहरुको लागि दह्रो झापट् पनि हो तर दुख्यो केवल जनमोर्चालाई मात्र । त्यस पार्टीले झोंकैले थप पाएको कोटाको करीव ६७ प्रतिशत दलितको सहभागिता गरायो । यति मात्र होईन दलित समुदाय भित्रको पनि अति पिछडिएको अलपसंख्यक मुसहर जातिको समावेशी गराएर उसले माअेावादीलाई नै मात खुवाउने अर्को झापट् हान्यो । ती झापट्हरुले वुकी पार्टीहरु धरमराए पनि तिनका रक्तनशाहरुमा बगीरहेका व्राम्हणवादलाई भने ओकाल्न सकेनन् । वरु ओकलिन लागेका थुकहरुलाई पनि घुक्लुक्क निल्न यी पार्टीहरुलाई कुनै हिच्किचाहट भएन । हो एमालेले अर्को छारो हाल्यो – २० प्रतिशत दलित समावेशीकरणको । उस्ले ४८ भित्रको १० जनामध्ये चुढामणी र रीमा नेपालीलाई मात्र मनोनयन गरी समानुपातिक समावेशीको अर्को डमरु वजायो । तर पुरानै खाईपाई आएका ७३ मा केवल रामप्रीत मात्र दलित छन् । त्यो ७३ र १० सिटको जोड्को औषत प्रतिशत निकाल्दा करीव ४ प्रतिशत मात्रै हुन आउंछ । त्यसैले एमाले जोडघटाऊ पनि नजान्ने पार्टी हो भनेर आरोप नलाईरहन तुक छैन । प्रजातान्त्रिक काँग्रेसले आफ्नो पार्टी निम्न वर्ग दलित र सवै उत्पीडित वर्गको लागि बनेको भनेतापनि ब्यवहारतः पार्टीमा सधैं हालीमुहाली गरिरहेका उपल्ला केन्द्रिकृत र पुरुष वर्गहरुलाई मात्रै भागवण्डा वितरण गरी उही ज्वाईं राजाको आचरण देखायो । तर मिनेन्द्र रिजालले हिमालयन होटलमा भएको दलितको एक कार्यक्रममा आफ्नो पार्टीले ३ देखि ४ जना दलित पठाउने निर्णय गरिसकेको जानकारी दिनुभएको थियो । त्यसैले त्यस पार्टीमा आएको यस किसिमकेा वोली र ब्यवहारकेा फरकपनलाई उसले ओकलेको थुक आफैंले निलेको भन्न अतिशयुक्ति हुदैंन । मुल काँग्रेसको कुरा छोडौं ः ऊ त २००७ सालदेखि नै दलित र सर्वहाराजनको लश्कर लगाउदै परिवर्तनको नेतृत्व गर्दै आएको पार्टी हो तर उसले त्यसको प्रतिफल यिनै दलित उत्पीडितहरुलाई देखाई देखाई एक्लै हडप्ने गरेको छ । उसले समावेशीकरणको पाठ धेरै वटा राजाहरुको काखमा बसेर घोकेतापनि ब्यवहारमा भने एकजना दलितलाई अप्शनी हालेर उही जंगवहादुरी कोईरालावाद स्पष्ट देखाएको छ ।

अव जनता र राज्यको पुनसर्ंरचनाका लागि यी पार्टीहरु कतिको वफादार छन् र यिनका वोलीमा कत्तिको परिपक्वता रहेछ भन्ने सवै दलित समुदायका प्रष्ट भईसकेको छ । जतिसुकै समाजवाद र समान हक-अधिकारको कुरा गरेतापनि ब्यवहारतः उही वाहुनवादकै रगतहरु यिनका नशा-नशामा सल्वलाई रहेका छन् जुन दलित माथि हुदै आएको राजनीतिकका अतिरिक्त साँस्कृतिक र मानसिक विभेद पनि हो । र यो मानसिक र वौद्धिक विभेद ब्यवहारिक विभेदभन्दा सय गुणा खतरनाक र अपराधिक हुन्छ । यही महाखतराको शिकार राजनीतिकरुपले फेरिपनि दलितहरु भएका छन् । यसरी दलितलाई भजाई-कजाई गरी यिनलाई इतिहासकै मोडमा रािखराख्ने शाहीतन्त्रको नयाँ अवशेषको रुपमा राजनीति वृत्तमा पुरानो संस्कार हावी भईरहेको छ ।

यसर्थ संसदमा समावेशी नभएपछि पैसा र पावरको गेम खेलिने थलो मन्त्रीपरिषद्मा समानुपातिक हुने कुनै संभावना रहदैंन र समावेशी नभएको सरकार र संसदमा दलितको समान हक वा राज्यका श्रोत साधनको समान वितरण र उपभोगको आशा दलितहरुले पूर्णतः गर्न सक्दैनन् । अतः माओवादीले विगतको १० वर्षमा सिकाएको पाठको ब्यवहारिक प्रयोग गर्दै नयाँ लडाईं लड्न पनि दलितहरु अव एकजुट् हुनुपर्ने वेला आएको छ ।