अन्तरिम संविधान २०६३ लागु, अन्तरिम संसदमा जम्मा ५.४७ प्रतिशत दलितको प्रतिनिधित्व

interim_parliament interim_parliament2 interim_parliament3  

राजेन्द्र विश्वकर्मा/ब्लगर

काठमाण्डौ,  (२ माघ) २०६२/०६३को जनआन्दोलनले पुनःस्थापित गराएको प्रतिनिधि सभा हिजो २६३ दिनसम्म कार्य गरेर अन्तरिम संविधान २०६३ सर्वसम्मतले पारित गरि अन्तरिम संविधान २०६३ जारी गरेको छ । प्रतिनिधि सभाले हिजो साँझ नै बिद्रोही माओवादी सहितको ३२९ सदस्यीय अन्तरिम व्यवस्थापिका/संसद स्थापना गरी प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेकोछ । प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिएको आधा घण्टा पछि नै अन्तरिम संसदको पहिलो बैठक शुरु भई सम्पन्न भएको थियो ।

पहिलो बैठकको सभापतित्व ज्येष्ठताको आधारमा बलबहादुर राईले आफूले सफथ खाई अन्तरिम संसदलाई सपथ खुवाई शुरु भएको थियो । पहिलो बैठकले नै अन्तरिम संविधान अनुमोदब गरेको ५ । अनमोदन भई सके पछि हिजो देखि नै अन्तरिम संविधान लागु भएको छ । अन्तरिम संविधानको घोषणा भई लागु भए पछि २०४७ सालको संविधान स्वत: खारेज भएको छ ।

यसरी यस अन्तरिम संसदमा नेपाली काँग्रेसबाट ८५, नेपाली काँग्रेस प्रजातान्त्रिकबाट ४८, नेकपा एमालेबाट ८३, नेकपा माओवादीबाट ८३ र अन्य दलबाट गरी जम्मा ३२९ जना संसद रहेका छन् । हिजो जारी भएको अन्तरिम संविधान लागु भएपछि आठ दल बाहेक अन्य दलका जनप्रतिनिधिहरु सहित शाही शासन कालमा सहयोग गर्ने जनप्रतिनिधिहरु पनि स्वत: अन्तरिम संसदमा बस्न पाउने छैनन् । तर ति प्रतिनिधिहरु संविधान सभाको चुनावमा भने भाग लिन पाउनेछन् । यता अन्तरिम स‌ंसद र विद्रोही माओवादी संसदमा आएको खुसीयालीमा आज नेपाल सरकारले सार्वजनिक विदाको घोषणा गरेको छ ।

अन्तरिम संसदको पहिलो महत्व पूर्ण कार्य भनेको २०६४ जेठ महिनामा संविधान सभाको चुनाव गराई नँया संविधान बनाउन र राज संस्थाको निर्णय गर्नु हो । २०१३ सालमा पनि संविधान सभा गर्ने भनेर घोषण भएको थियो तर त्यो त्यती बेला संविधान सभा आकाशको फल आँखा तरि मर भने झै भएको थियो । के अहिलेको संविधान सभा पनि त्यस्तै होला? अब आउने चार महिना भित्र अर्थात २०६४ जेठ भित्र संविधान सभाको चुनाव गराउन आठ दल सफल होलान? भन्ने प्रश्नमहरु तड्कारो रुपमा देखिन्छ ।

२०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन गर्दा राजनितिक नेताहरुले जति समावेशीकरणका कुरा गरे पनि अहिलेको अन्तरिम संविधान अन्तरिम संसदमा त्यस्तो देख्न पाईएन । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए देखि भङ्ग नभएसमम दलित समुदायले जति आशा गरेको थियो त्यो पाउन सकेन भने राजनीतिक नेताहरुले समावेशीकरणको कुरा गरेर समावेशी शब्दको खिल्ली उडाउने काम भने राम्ररी गर्न भ्याए । यस बिचमा मन्त्री पण्डलमा एक जन राज्यमन्त्री नेपाललाई छुवाछूत तथा भेदभाव मुक्त राष्ट्र घोषण गर्ने र हिजो मात्र लागु भएको अन्तरिम संविधान २०६३मा मौलिक हकमा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक बाहेक अरु केही पाउन सकेन ।

अन्तरिम व्यवस्थापिका/संसदको कुरा गर्ने हो भने जम्मा ३ सय २९ संसदमा जम्मा दलित संसदहरु १८ जना रहेका छन। यो प्रतिशतमा हेर्ने हो भने जम्मा ५.४७ प्रतिशत हुन आँउछ । अन्तरिम संसदमा रहेका दलित संसदहरुको नामावली ।
१ खड्कबहादुर विक नेकपा माओवादी
२ महेन्द्र पासवान नेकपा माओवादी
३ तिलक परियार नेकपा माओवादी
४ उमा विक नेकपा माओवादी
५ रुपा विक नेकपा माओवादी
६ सम्झना विकनेकपा माओवादी
७ सरस्वती मोहरानेकपा माओवादी
८ रामआश्रय रामनेकपा माओवादी
९ नन्दी सार्की नेकपा माओवादी
१० मंगल विक नेकपा माओवादी
११ परशुराम रम्तेल नेकपा माओवादी
१२ पदमलाल विश्वकर्मा नेकपामा ओवादी
१३ रामपि्रत पासवान नेकपा एमाले
१४ रिमा नेपाली नेकपा एमाले
१५ चुणामणी जंगली विक नेकपा एमाले
१६ मिठाराम विक नेपाली काँग्रेस
१७ सम्झना बिसुंखे जनमोर्चा नेपाल
१८ असर्फी सदा जनमोर्चा नेपाल

यसरी माथि उल्लेखित संसदहरुलाई हेदा जम्मा ४ दलबाट मात्र दलित संसद भएको पुष्टि गर्छ । त्यसमा माओवादीको १४।४६ प्रतिशत (८३मा) नेकपा एमाले ३.६१ प्रतिशत (८३मा) नेपाली काँग्रेसबाट १.१८ प्रतिशत (८५मा) जनमोर्चा नेपालबाट २२.२२ प्रतिशत (९मा) नेपाली काँग्रेस प्रजातान्त्रिक ४८ बाट शुन्य प्रतिशत नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट ४ शुन्य नेपाल सदभावना पार्टी आनन्दीदेवीबाट शुन्य प्रतिशत बाम मोर्चा ३ बाट शुन्य प्रतिशत रहेकोछ । अझ यी आठ दल भित्रको आफूलाई बढी समावेशी दल भन्न रुचाउने दलित महिला कर्णाली प्रदेश जस्तालाई आरक्षण आरक्षित गरेको छु भन्दै फलाक्दै हिड्ने नेपाली काँग्रेस प्रजातान्त्रिकले १ जना पनि दलित संसद बनाउन सकेन ।

यसरी दलित कार्यकर्ता तथा नेताहरुले दलितहरुको सुनिश्चित प्रतिनिधित्व भनेको २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म हो र यही नै सही ठहरिनेछ भनि रहेको बेला र राज्य पुनःसंरचनाको कुरा उठि रहेको बेलामा पहिलो पाहिलामा नै दलितहरुलाई ठूलो धक्का दिने यो परिपाटीले के राज्यको पुनःसंरचना वा नँया नेपालको परिकल्पना गरि निर्माण गर्न सक्लान?