दलित प्रतिनिधित्व

धनबहादुर मिजार
दलित अधिकारवादी
काठमाडौं
पुर्खौंदेखि जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक सहअस्तित्व कायम रहँदै आएको छ। तथापि यहाँ मानिसमानिसबीच वर्ण व्यवस्थामा आधारित छुवाछूतजस्तो अमानवीय व्यवहार विद्यमान हुनु आफैंमा दुःखद विषय हो।

ठूला दुइचार शहरका पढेलेखेका सीमित व्यक्तिबाहेक नेपालको तराई, पहाडी हिमाली क्षेत्रका सबैजसो भूभागमा जातीय भेदभाव, छुवाछूत, शोषण, हिंसाजस्ता अपराधजन्य क्रियाकलाप विद्यमान छन्। 

छुवाछूत भेदभाव भन्ने कुरा शदियौंदेखिको सामन्तवादी सोच ब्राहमणवादी चिन्तनको उपज हो भन्दा अत्युक्ति नहोला। अधिकांश पढेलेखेका व्यक्तिबीचमा आपसी सौहार्दपूर्ण व्यवहार भएको यथार्थ हो पनि अन्तर्जातीय विवाह अझ स्वीकार्य छैन।

धेरैजसो दलित अहिले पनि रोग, भोक, अशिक्षा, सामाजिक असुरक्षा, अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीडन तथा विभेदको प्रत्यक्ष शिकार भइरहेका छन्। यसको मुख्य दोष पुरातनवादी सामाजिक, सांस्कृतिक प्रथा तथा सामन्तवादी राज्यसत्ता ब्राहमणवादी हिन्दू परम्परालाई जान्छ भन्दा संकोच मान्नु पर्दैन।

यदि समयसापेक्ष नीतिनियम बनाई राज्यका एक चौथाइ दलित समूहको सम्बोधन नगर्ने हो भने नयाँ नेपाल निर्माणको कल्पना केवल कल्पनामा नै सीमित रहनेछ। 

विश्वलाई चकित पार्ने जनआन्दोलन मा दलित समुदायको जना वीर विरांगना शहीदहरूको पनि उत्तिकै बलिदानीपूर्ण उर्त्र्सग छ। यी योद्धाहरूको बलिदानले आएको यस लोकतान्त्रिक सरकारले पनि दलितहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रत्याभूत गरेको छैन। 

संंविधानसभाको व्यवस्थापिकाको सिट ४२५ रहेको २५ प्रतिशत दलितलाई समानुपातिक रूपमा समावेश गर्ने हो भने १०६ सिट छुट्याइनुपर्छ। के नेपालका राजनीतिक दलहरू यसलाई व्यवहारमा उतार्न सक्छन् ?

समावेशीकरणको नाममा ३०३५ जनालाई समाहित गरेर जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीकरणको मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने हो भने दलित झन् आन्दोलित बन्नेछन्। 

अर्कोतर्फदलितदलितबीच पनि विभेद छ। दलितहरू पनि अब अन्तरदलित विभेदलाई हटाई एकआपसमा एकताबद्ध भई नो हकअधिकारको लागि लड्नुपर्छ। गाउँका हामीजस्ता युवावर्गले आमाबाबु तथा आफन्तलाई छुवाछूत भेदभाव अमानवीय तथा दण्डनीय अपराध भएको सम्झाउँदै जनचेतना फैलाउनुपर्छ। 

 मध्यपान धुम्रपानमा पैसा खर्च नगरी ना छोराछोरीलाई बिना भेदभाव सकेसम्म शिक्षादीक्षा दिने, सानोतिनो घटना भनेर छुवाछूतको पीडा नलुकाईकन यस्तो विभेदजन्य अपराधमा जतिसक्दो छिटो स्थानीय गैसस वा प्रहरीसमक्ष उजुरी दिई कारबाहीको लागि दबाब दिने गर्नुपर्छ। यसमा नै सम्पूर्ण दलितको हित हुनेछ। 

यता छुवाछूतजन्य अपराधमा राज्यले मौनता प्रदर्शन नगरी पीडकलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्दै यस प्रकारका क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। अनि मात्र सभ्य, सुसंस्कृत, समतामूलक विकसित नयाँ नेपालको निर्माण गर्न सकिन्छ।

श्रोत : न्युजअफनेपाल डट कम