नयाँ नेपालमा महिलाको स्थान

लक्ष्मी आचार्य
अब गरिने राज्यको पुनःर्संरचनामा कुल जनसंख्याको आधारमा महिला,  दलित,  जनजाति लगायत सबैको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्छ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रुपमा नयाँ नेपाल स्थापनार्थ आन्दोलनमा होमिएका नेपाली जनता न्यूनतम रुपमा पनि निःशर्त संविधानसभाको निर्वाचनबिना आन्दोलन तुहाउने पक्षमा थिएनन। केही वर्षमात्रै भए पनि प्रजातन्त्र र वाक स्वतन्त्रताको अनुभव गरिसकेका जनताले निरंकुशतन्त्र स्विकार गर्ने छैनन। त्यसैले अब जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा राज्य संचालनको रुपरेखाबारे बहस गर्न शुरू गर्नुपर्छ।

राजनितिक दलहरूले अब के स्पष्ट पार्नुपर्छ भने उनीहरूले भन्ने गरेको समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा राज्य संचालन कसरी हुने हो? हाल राज्यको मूलप्रवाहमा नसमेटिएका महिला, जनजाति, दलित लगायत विभिन्न भाषाभाषीहरूको सहभागिता कस्तो हुने? उनीहरूलाई कसरी समेट्ने? लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभित्रका यस्ता गम्भीर विषयहरूबारे अब बहस थालनी हुनुपर्छ । र, दलहरूले यी विषयमा आफ्ना स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नैपर्छ।

साभारः महिला आवाज इ-प्रकाशन