आरक्षण विवाद

प्रतिभा सुवेदी

विकसित भनिने देशमा पनि आरक्षणको व्यवस्था भएको पाइन्छ । मताधिकारका लागि विश्वमा सवभन्दा लामो लडाइँ लडने महिलानै हुन् । सन् १८८३ मा न्युजिल्यान्डका महिलाले मताधिकार लिएका थिए । बेलायतका महिलाले त ढंुगांमुडासमेत गरेर सन् १९१८ मा यो अधिकार पाए ।राणाकालीन नेपालमा सन् १९४८ मा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरकहाँ ‘डेलिगेसन’ गई नगरपालिकामा भोट हाल्न र उम्मेदवारी दिन पाउने हक लिन सफल भएको थियो नेपाल महिला सघंको नेतृत्व । पञ्चायत कालमा पनि केही महिला राजनीतिमा थिए ।

०४७ को संविधानले ससंदीय चुनावका लागि हरेक पार्टीले कम्तीमा ५ प्रतिशत महिला उमेदवार खडा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो । विगतमा पनि सरकारले महिलाका लागि राजनीति, स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा केही विशेष व्यवस्था गर्दै आएको छ । हाल प्रतिनिधिसभाले राज्यका सबै संरचनामा महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षण दिने घोषणा गरेको छ ।

राजनीति र निर्णय गर्ने काम विश्वमै पुरुषको मात्र क्षेत्राधिकारमा परेको थियो । यो कुसंस्कार अझ व्याप्त छ । महिला आरक्षणको व्यवस्था धेरैलाई मनपर्दैन । धेरैको भनाइ छ- एकातिर महिला अधिकारका कुरा गर्ने अर्कातिर फेरि विशेष सहुलियत खोज्ने ? कार्यपालिका, न्यायपालिका र विधायिकामा महिला प्रतिनिधित्व गराउन केही वर्षका लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।

आरक्षणले सीमित शिक्षित महिलालाई मात्र फाइदा पुग्छ भने भनाइ सही होइन । सन् १९९७ मा स्थानीय निकाय निर्वाचन ऐन अन्तर्गत सरकारले विशेष प्रवाधान राखेपछि ग्रामीण तहमा पनि महिला प्रतिनिधि भएका थिए । त्यसरी मनोनयन हुने ३६ हजारले स्थानीय निकायको सुविधा र कार्यशैलीबारे केही जान्ने मौका पाए । करिब ४ हजार महिला पुरुषसरह चुनाव लडेर आएका थिए । विशेष व्यवस्था नभएको भए स्थानीय तहको राजनीतिमा थोरै मात्र महिला सहभागिता हुने थियो । यो आरक्षणले महिलाले पनि राजनीतिमा भाग लिन हुन्छ भन्ने सकारात्मक सोच बाहिर ल्यायो ।

दक्षिण एसियाको तथ्यांक हेर्दा भारत, बंगलादेश, पाकिस्तानमा स्थानीय तहमा राजनैतिक क्षेत्रमा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था छ । भारतमा सरपञ्चका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षण छ । त्यहाँ पञ्चायत, ब्लक, जिल्ला र सबैतहमा ३३ प्रतिशत आरक्षण छ । वार्डपञ्चमा करिब ३२ हजार, सरपञ्चमा करिब ३२ हजार, प्रधान तहमा करिब ७९ महिला छन् । महिलाले अवसर उपयोग गरेका छन् । तिनलाई मद्दत गर्न धेरै महिला संस्था लागेका छन् । संसदका लागि भने भारतमा आरक्षणको व्यवस्था छैन । त्यहाँ करिब ९ प्रतिशत सांसद महिला छन् ।

पाकिस्तानमा संसद र स्थानीय दुवैतहमा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षण छ । सदनमा महिला प्रतिनिधित्व २२ प्रतिशत छ । साधारण परिवारका महिलाले पनि राजनीतिमा भाग लिन हुन्छ भन्ने विश्वाश आरक्षणले जगाएको हो ।

बंगलादेशमा पनि स्थानीय तहमा आरक्षण छ । सदनमा छैन । बंगलादेशमा महिला सांसद २ प्रतिशत छन् । श्रीलकांमा आरक्षणको व्यवस्था छैन । त्याहाँको सदनमा ४ प्रतिशत महिला छन् ।

दक्षिण एसियामा आरक्षणको व्यवस्था नहुँदासम्म महिला प्रतिनिधित्व कम भएको तथ्यांक पाइन्छ । आरक्षणपछि धेरै महिलाले मौका पाएका छन् । उनीहरूको आत्मविश्वास बढेको छ ।

आरक्षणले पछाडि पारिएका वर्गलाई मूलधारमा आउन मद्दत पुग्छ । प्रजातान्त्रिक भनिने मुलुकका सदनमा पनि महिला प्रतिनिधित्व त्यति छैन जति स्केन्डेनेभियन देशहरू स्वीडेन, नर्वेका सदनमा छन् । त्यहाँ आरक्षणले संख्या बढाएको हो । अमेरिकामा राजनीतिमा आरक्षण छैन । त्यस देशका महिला अधिकारवादी ५० प्रतिशत आरक्षण माग गरिरहेछन् । उनीहरूले मताधिकार पाएको सन् १९२० मा हो ।

स्वीडेनका महिलाले राजनीतिमा भाग लिन नपाएपछि महिलाको बैग्लै राजनैतिक पार्टी खोल्ने निर्णय गरेका थिए । अत्तालिएर दलहरूले बढी सिट दिने निर्ण्ाय गरे । स्वीडेनको सदनमा महिलाका लागि ४० प्रतिशत आरक्षण छ ।

नेपालमा निर्णय गरिएको ३३ प्रतिशत आरक्षण कार्यान्वयनमा आएपछि धेरै महिला मूलधारमा आउनेछन् । केही महिला मन्त्री वा प्रधानमन्त्री भएर मात्र महिलाको समग्र विकास हँुदैन । जनजाति, दलितलगायतका धेरै महिला राजनीतिमा आउने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

Resource : www.ekantipur.com