आरक्षणमा दलित महिला

dalitonlinenews(RON)_LOGO

 

पवित्रा सुनार

आरक्षण जहिले पनि जनसंख्याका आधारमा मात्र वैज्ञानिक हुन्छ । यो लागू गर्दा अत्यन्त उत्पीडनमा परेका समूहलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ भन्ने मान्यता विश्वस्तरमा छ । नेपालमा कुल जनसंख्याको ११ प्रतिशत दलित महिला छन् ।राज्यको मूल प्रवाहमा सबैभन्दा पछि परेका दलित महिलालाई आरक्षणमा प्राथमिकीकरण गर्ने विषयमा घोषणा गर्नुपर्ने कारण छन् । दलित महिला कसरी राज्यको सबैभन्दा उत्पीडित समूह हो र आरक्षणमा प्राथमिकताको सुनिश्चतता कसरी हुन सक्छ ? पहिला स्पष्ट हुनुपर्छ । प्रथमतः दलित महिला, महिला भएकै कारण लैंगिक विभेदको सिकार हुने गरेका छन् । त्यसैगरी दलित भएका कारण समाजमा हुने जातीय छुवाछूतजन्य हिंसाको गाँस बन्ने गरेका छन् । छुवाछूतजन्य हिंसा बढी मात्रामा सार्वजनिक स्थलमा हुने गर्छ जहाँ दैनिक उपभोग्य वस्तु जुटाउने काममा दलित महिलाको बढी उपस्थिति रहने गर्छ । परम्परागत भूमिकाका कारण पुरुषभन्दा महिला धारा, पँधेरा, मन्दिर पसलजस्ता सार्वजनिक स्थलमा बढी उपस्थित हुने गर्छन् । यस्तै ठाउँमा दलित जातिमाथि छुवाछूतको कारण देखाई हिंसा हुने गर्छ । 

दोस्रो, अधिकांश गैरदलित पुरुषबाट पनि दलित महिला शोषित बन्ने गरेका छन् । मानवीय संवेदनाले कुनै जात ठूलो र सानो भनिँदैन । त्यसै क्रममा गैरदलित पुरुषले दलित महिलासँग प्रेम गर्ने गर्छन् । जातकै कारण दलित महिलासँग गरेका प्रेमविवाह समाजको बलले असफल बनाइन्छ । परिणाम, दलित महिलाको जीवन सामाजिक रूपमा विस्थापित बन्न पुग्छ । गैरसरकारी संस्थामा पर्न आएका मुद्दाहरूमध्ये ९९ प्रतिशत गैरदलित केटासँग भएका असफल अन्तर्जातीय विवाहका मुद्दा छन् । यसबाट पनि आकलन गर्न सकिन्छ दलित महिला जातकै कारण कति पीडित बनेका छन् ? त्यसै गरी जातीय कारणले  दलित महिला चेलीबेटी बेचबिखन, सामूहिक बलात्कारजस्ता अपराधजन्य घटनाका सिकार पनि हुन्छन् ।

आर्थिक दृष्टिकोणले पनि यिनीहरूं सबभन्दा पछाडि छन् । राज्यले उत्पादनको साधनबाट वञ्चित गराएको कारण सिंगो दलित समुदाय गरिबीको रेखामुनि छ जसमा ९० प्रतिशत दलित पर्छन् । अधिकांश दलित भूमिहीन छन् भने भूमि भएकामध्ये पनि धेरैलाई तीन महिनाभन्दा बढी उब्जनीले धान्न सक्दैन । प्रभावस्वरूप दलित महिलाले जीविका धान्न कडा शारीरिक परिश्रम गर्नुपर्छ । कडा परिश्रम गरिने काममा समेत पुरुष र महिलाबीच असमान ज्यालाका कारण दलित महिला थोरै ज्यालामा धेरै काम गर्न बाध्य छन् । श्रमबाहेक विकल्प छैन । एक तथ्यांक अनुसार ७४.४ प्रतिशत दलितहरू ज्याला मजुरी गरेर आर्थिक गुजारा चलाउँछन् । एकातिर महिला भएका कारण घरायसी कामको बोझ, अर्कोतिर दलित महिला भएका कारण दलित समुदायसँग जोडिएको गरिबीका कारण श्रमजन्य काममा पनि भूमिका रहने गर्छ । त्यसैगरी अन्य महिलालाई जस्तै पैतृक सम्पत्तिमा समेत अधिकार छैन । एकातिर सिंगो दलित समुदाय अति गरिबीको मार खेपिरहेको अवस्था र अर्कोतिर भएका सम्पत्तिमा पनि निर्णयको अधिकार नहुनुले दलित महिला चर्को आर्थिक मारमा गजि्रनु परेको अवस्था छ । मानव विकासको सूचकांक मानिने आर्थिक विकासमा दलित महिलाको पहुँच छैन । त्यसका अतिरिक्त मानव विकासका मापनमा पर्ने स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगारजस्ता पक्षमा पनि दलित महिलाको पहुँच  छैन । रोजगारीमा दलित महिला शून्यप्रायः छन् । अन्य महिलाको साक्षरता दर २४.७ प्रतिशत छ । दलित साक्षरता दर १०.७ रहेकोमा दलित महिलाको भने मात्र ३.३ प्रतिशत छ ।

गत माघमा राजधानी उपत्यकाभित्रै पानी लिन जाँदा ललितपुर बुङमतीकी नानीमाया नेपालीले सामाजिक अपमान सहनु पर्‍यो । यस्ता घटना नयाँ होइनन् । पानीमा पहुँच र चेतनाको अभावका कारण दलित महिला फोहोर पानी पिउन बाध्य छन् । नेपालीको औसत आयु ५५ वर्ष रहेकामा दलितको आयु ५०.८ वर्ष मात्रै छ । अधिकांश दलित महिला प्रजनन स्वास्थ्यबाट समेत पीडित छन् । त्यसैगरी यिनीहरू मानव विकासको कुनै पनि मापनभित्र पर्न नसकेको देखिन्छ । अन्य महिलाजस्तो महिला भएकै कारण लैंगिक शोषण मात्र छैन, जातीय शोषण पनि छ । गरिबीको  कारण वर्गीय उत्पीडन पनि उत्तिकै छ । के दलित पुरुष र दलित महिला

समस्या उत्तिकै मात्रामा मापन गर्न मिल्छ ? के अन्य महिला र दलित महिलाका समस्या समान छन् या केबल लैंगिक मात्र हुन् ?

अर्को पक्ष भनेको दलित महिलालाई आरक्षणमा प्राथमिकता सुनिश्चतता कसरी गर्ने भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । कुनै पनि कुराको भविष्यको आकलन गर्ने आधार भनेको इतिहासको मूल्यांकन तथा विश्लेषणबाट सिक्न सकिन्छ । यसअघि देउवा सरकारले निजामती क्षेत्रमा आरक्षण घोषणा गरेको थियो । कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यही कालमा राष्ट्रिय महिला आयोग र दलित आयोग गठन गरियो । त्यस बेला दलित आयोगमा भएपछि महिला आयोगमा किन हुनु पर्‍यो भन्ने मानसिकताका कारण एक जना पनि दलित महिला महिला आयोगमा राखिएन । अहिले पनि महिला मन्त्रालयलगायत कुनै पनि सरकारी नियुक्तिमा दलित महिला नियुक्त गरिएको छैन । राज्यले महिलाका लागि भनेर उपलब्ध गराएका सीमित सिटमा समेत दलित महिला समेटिन सकेका छैनन् । एकाध स्थानमा प्रतिनिधित्व गराइए पनि व्यक्तिगत सम्बन्ध र पार्टीगत आधारमा मात्र भएको पाइएको छ ।

Resource: www.ekantipur.com