ऐतिहासिक राजनितिक लिखित निर्णयहरुमा दलित

सत्तारूढ सात दल र विद्रोही माओवादीबीच एघार वर्षे द्वन्द्व समस्या समाधान गर्न राजनीतिक एजेन्डा र हतियार व्यवस्थापनको मुद्दामा ऐतिहासिक समझदारी भएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार र मंगलबार आठ दलबीच भएको २१ घन्टा लामो गम्भीर वार्तापछि छ वटा शीर्षकमा ६७ वटा भिन्न भिन्न बुँदाहरु युक्त सम्झौता भएको हो । आठै दलका शीर्ष  नेताले हस्ताक्षर गरी मंगलबार राति सम्झौता सार्वजनिक गरेका छन् ।

सहमतिअनुसार अन्तरिम संविधान समितिद्वारा मस्यौदा गरिएको संविधानलाई मंसिर ५ गतेसम्ममा पूर्णता दिइनेछ । जनआन्दोलन-२ को बलमा पुनःस्थापित  प्रतिनिधिसभाले मंसिर १० गते अन्तरिम संविधानको घोषणा गर्नेछ ।

अन्तरिम संविधानको घोषणा गरेपछि वर्तमान संसद् भंग गरी सोही दिन अन्तरिम संसद्को घोषणा हुनेछ र त्यसले अन्तरिम संविधानलाई अनुमोदन गर्नेछ ।  मंसिर १५  गते अन्तरिम सरकार गठन गरिनेछ ।

आठ दलबीचको सहमतिअनुसार अन्तरिम संसद् एक सदनात्मक र ३ सय ३० सदस्यीय हुनेछ । अन्तरिम संसद्मा कांग्रेसलाई सबभन्दा ठूलो दलको हैसियत दिइएको छ  । त्यसपछि एमाले र माओवादीलाई ७३७३ सिट दिएर समान हैसियतको दलको मान्यता दिइएको छ । राजनीतिक क्रम तालिकामा एमालेलाई माओवादीभन्दा माथि  राखिएको छ ।

अन्तरिम संसद्मा जनआन्दोलन-२ को बलमा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका गरी प्रतिगमनमा लागेका बाहेक २ सय ९ सदस्यलाई यथावत् राखिने भएको  छ । त्यसमा माओवादीका ७३ र सहमतिका आधारमा जनवर्गीय तथा पेसागत संगठन, उत्पीडित जाति तथा क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू र राजनीतिक व्यक्तित्वहरूबाट ४८  जना मनोनीत गरिनेछ । वर्तमान स्रसद्मा कांग्रेस-७५, एमाले-७३, प्रजातान्त्रिक-४२,  राप्रपा – ८, जनमोर्चा-६, नेमकिपा-१, सद्भावना(आनन्दीदेवी)- २ र सद्भावना- ३ छन् ।
आठ दलबीच आगामी जेठ महिनाभित्रमा मिश्रति चुनाव प्रणालीका आधारमा संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने सहमति भएको छ । संविधानसभा ४ सय २५ सदस्यीय  हुनेछ, जसमा अहिलेको २ सय ५ भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्रबाट २ सय ५ जना निर्वाचित हुनेछन् ।

२ सय ४ सदस्य भने दलहरूले देशव्यापी आफूले प्राप्त गर्ने मतका आधारमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका आधारमा सदस्य चयन गर्नेछन्, जसमा दलित,  आदिबासी, जनजाति र पिछडिएको क्षेत्र र वर्गबाट प्रतिनिधित्व गराइनेछ । यसका अतिरिक्त प्रधानमन्त्रीले मुलुकमा विशिष्ट योगदान गरेका प्रतिष्ठित व्यक्तित्वबाट १६  सदस्य मनोनीत गर्ने जनाएका छन ।

ऐतिहासिक राजनितिक लिखित निर्णयहरुलाई दलितका आँखाले केलाउदा छ वटा शीर्षकमा ६७ वटा भिन्न भिन्न बुँदाहरु युक्त सम्झौतामा दलित तथा पिछडिएका समुदायका कुरहरु के कति परेका छन् हेरौ न त सम्झौतामा । सम्झौताको प्रतावनाना, ३.३.क(ई),  ३.९(ग),  ३.१०(क),  ३.११(घ), ३.११(ङ)मा समेटिएको छ । coming soon..