छुवाछूत उन्मूलनका लागि प्रतिनिधिसभा घोषणा महत्वपर्ूण्ा

गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, कात्तिक १९ गते । वातावरण विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री मानबहादुर विश्वकर्माले जातीय छुवाछूत उन्मूलनका लागि प्रतिनिधिसभा घोषणा-२०६३ महत्वपर्ूण्ा हुने स्पष्ट गर्दै सोको कार्यान्वयनमा सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रको भूमिका महत्वपर्ूण्ा हुने बताउनुभएको छ । छुुवाछूतविरुद्ध वकिलहरूको राष्ट्रिय अभियान नेपाल -ल्यानकाउ)द्वारा आज यहाँ आयोजित ‘छुवाछूत र भेदभावमुक्त राष्ट्र निर्माणमा सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रको भूमिका’ विषयक अन्तर्त्रिmयामा राज्यमन्त्री विश्वकर्माले अधिकारसम्पन्न्ा प्रतिनिधिसभाको घोषणा अनुरूप ऐन बनिसकेको बताउँदै जातीय छुवाछूत अन्त्यका लागि सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रको संयुक्त पहल महìवपर्ूण्ा हुने बताउनुभएको हो । उहाँले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयमा नागरिक समाजले योगदान दिनसक्ने भएकाले सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रको सहकार्यबाट छुवाछूतको अन्त्य गर्नका लागि साझा संयन्त्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । कार्यक्रममा पर्ूवसांसद विजुल विश्वकर्माले माओवादी समस्या समाधान भए पनि दलितका समस्या समाधान हुने अवस्था नदेखिएकाले सामाजिक न्याय र छुवाछूत अन्त्यका लागि राज्यका संरचनामा दलित सहभागिताको विकल्प नरहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो । यसैगरी, डा. द्रोणप्रकाश रसालीले राज्यले परम्परागत छुवाछूत प्रथ्ााबाट पीडित दलितलाई क्षतिपर्ूर्तिस्व्ारूप आरक्षणको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संविधान सुझाव आयोगका पर्ूवसदस्य मीनबहादुर विश्वकर्माले राजनीतिक दलहरूलाई उपेक्षा गरेर छुवाछूत अन्त्य गर्न असम्भव रहेको धारणा व्यक्त गर्दै समाज परिवर्तनमा कानुनी र राजनीतिक पहललाई एकाकार गरिनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका महासचिव जितु गौतमले दलितका अधिकारलाई संविधानसभाको एजेन्डामा जोड्नुपर्ने र यस्ता अधिकारलाई संवैधानिक प्रत्याभूति दिनर्ुपर्दछ भन्नुभयो । राष्ट्रिय दलित आयोगका पर्ूव सदस्य-सचिव हरिबहादुर गान्धारीले अन्तरदलित छुवाछूतको अन्त्यका लागि दलित समुदायभित्रै पहल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा, न्याय कानुन तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका उपसचिव कैलाश सुवेदीले छुवाछूत गरेमा तीन महिनादेखि तीन वर्षम्म्ा वा एक हजारदेखि २५ हजार रुपियाँसम्म्ा जरिवाना हुने ऐन बनिसकेको जानकारी दिँदै यसबाट छुवाछूत परम्परा निरुत्साही हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । यसैगरी, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक ज्ञानुराज कुँवर, सशस्त्र वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक ठाकुरराम श्रेष्ठ तथा नेपाली सेनाका सेनानी सुमनकुमार भण्डारीले आ-आफ्ना निकायमा जातीय छुवाछूतको प्रावधान नरहेको स्पष्ट गर्दै मुलुकी कानुनलाई प्रहरी तथा सेनाले ससम्मान लागू गर्दै आएको बताउनुभयो । ल्यान्काउ नेपालका अध्यक्ष नारायण नेपालको सभापतित्वमा सम्पन्न्ा सो कार्यक्रममा ल्यान्काउका कार्यकारी निर्देशक रत्नबहादुर वागचन्दले ‘छुवाछूत र भेदभावमुक्त राष्ट्र निर्माणमा सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रको भूमिका’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै छुवाछूत अन्त्यका लागि सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रका दायित्वमाथि प्रकाश पार्नुभयो ।

Resource: www.gorkhapatra.org.np/[ 2063-7-20 ]