नारामा सीमित समावेशी लोकतन्त्र

 

डा. सुन्दरमणि दीक्षित

‘समावेशी’ ! ‘समानता’ ! यी मीठा, उपकारी महान् शब्दहरूको प्रयोग कुन सचेत नेपालीले नगरेको होला, हिजोआजका दिनमा ? यी हाम्रा मन्त्र नै भैसके। उच्चारण गर्न सजिलो, जुलुसमा नाराबाजी गर्न सहज भाषणमा उपयोगी, स्कुले बालकले पनि सजिलै भन्न सक्ने।

आमनेपालीको भावना, चाहना मुलुकको आवश्यकता पनि यिनै। जनयुद्ध  जनआन्दोलनको मर्म तथा आदेश पनि यही। सयकडौं वर्षको असमानता विभिन्न जातजाति्रतिको बेवास्ता अनि दुर्भावको अन्त गर्न दिगो शान्ति तथा अग्रगामी निकासको साँच्चिकै प्रयास गर्ने हो भने यस्ता शब्दरूपी बलिया हतियारलाई राजनीतिक गोटीको रूपमा सीमित नगरी मुलुकमा प्रहार नै गर्नु जरुरी छ।

कसैसित सबै समस्या एकै क्षणमा समाप्त पार्न सक्ने जादुको छडी छैन, यो पक्का हो। तर जनयुद्ध जनआन्दोलन सकिएको भोलिपल्टैदेखि असमानता हटाउनेतर्फपाइला भने चलाइहाल्नु आवश्यक थियो। त्यसो गर्न खोजेको संकेत मात्रसम्म पनि देखिनुपर्ने थियो, जनतालाई अनुभव गराउनुपर्ने थियो। दुःख लाग्छ, सरकार संसद्ले यसतर्फठोस कदम नचालेको देख्दा। कागजमा मीठामीठा कुराहरू नकोरिएका हैनन्।

संसद्बाट सबै किसिमका जनचाहनाका विषयहरू पारित नभएका हैनन्। ‘ऐतिहासिक’ घोषणाहरू नभएका हैनन्। तर जब परीक्षाको खास घडी आउँछ, त्यस बेला सबै प्रतिज्ञाहरू, प्रतिबद्धताहरू फेल खाने गर्छन्। भात पकाउन कति दाउरा चाहिन्छ, कस्तो कसौंडी चाहिन्छ, कति बेर पकाउने, कस्तो भाँडामा पस्किने आदि कुराको चर्चा गर्नु ठीक हो तर भोको पेटलाई त्यो भात पेटैमा नपरी सन्तोष हुँदैन। अहिले यहाँको अवस्था यस्तैयस्तै छ। संकल्प अनेक, कार्यान्वयन शून्यसरह या उल्टो नै।

समावेशीकरण समानताको कार्यान्वयनको जुन प्रश्न , ती हालैका समयमा कसरी उत्तरित भए होलान् ? हेरूँ त। निर्वाचन आयोगमा राजाको प्रत्यक्ष शासनमा भएका नियुक्तिलाई हटाएपछि सबै उच्च पदहरू रिक्त भए। धेरै समय रिक्त रहिरहे, जबकि सरकारले जनआन्दोलनको लगत्तै संविधानसभाको चुनाव हुने घोषणा गरिसकेको थियो।

उच्च पदाधिकारीको नियुक्ति नै नभई चुनाव हुन्थ्यो कसरी ? गृहकार्य शुरू हुन्थ्यो कसरी ? ढिलै भए पनि यसतर्फसरकारको ध्यान हालै गयो त्यसै दौरानमा भोजराज पोख्रेल संसद्को सबकमिटीको केही केरकारपछि प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस भए क्याबिनेटले तुरुन्तै त्यो सिफरिस पास गर्यो। त्यसै दिन उनले शपथ खाएर कुर्सीमा बसे भने अन्य दुइ नीलकन्ठ उप्रेती उषा नेपाललाई दिनपछि सिफारिस गरियो। तिनको पनि नियुक्ति निश्चित भयो।

निर्वाचन आयोगको साथै अर्को एक मत्त्वपूर्ण ठाउँको पनि पद पूर्तिको पर्दापछाडि चियाऊँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको उच्चतम पदको लागि श्रीकान्त रेग्मीको नाम सुन्नमा आएको छ। यसमा सत्यता होलानहोला, तर हाम्रो मुलुकमा हल्ला चलेपछि त्यसमा धेरै सत्यता हुने गर्दछ। अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा यिनै छानिने होलान् !

जनआन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला दलहरूको बाध्यता, जनताको विवशता विदेशी दबावले गर्दा प्रधानमन्त्रीको पदमा फेरि आसीन भए। त्यसपछिका यी दुइ धेरै नै महत्त्वपूर्ण ठाउँका नियुक्ति, सिफारिस या सम्भावनाहरू गम्भीर रूपले केलाउने हो भने मुलुकमा जनआन्दोलनपछि पनि कुनै महत्त्वपूर्ण पदमा संसद् सरकारको सोचमा बाहुन जातिबाहेक अन्य कोही उपयुक्त हुँदै नहुने देखियो।

किन यस्ता पदमा कुनै जनजाति, दलित या मधेशी मूलका नागरिकहरूको नाम सिफारिससम्म हुँदैन ? छनोटको कुरै छोडौं। मुलुकले ठूलो कोल्टे फेर्न खोजेको समय छ। दशदश वर्षको जनयुद्धले लाखौंको सहभागितामा सम्पन्न जनआन्दोलन दुवैले अब मुलुक पहिलेकै ढाँचामा चल्न हुन्न भनेर निर्णय लिइसकेपछि पुरानै व्यक्तित्व शैलीका नियुक्तिहरू किन ? समावेशी समानता दुवै विषय अब राजनीतिक पदमा पुगेकालाई भालुको कम्पट भएको बुझिन्छ।

याँक्न पनि सक्दैनन्, कार्यान्वयन पनि गर्न चाहँदैनन्। तर आमजनता भने नो प्रतिनिधित्व हरेक निर्णायक ठाउँमा खोज्दै छन्, जुन कुरा विल्कुलै ठीक जायज छ। अब मुलुक मुट्ठीभर व्यक्तिले या एकदुइ जाति या वर्गले मात्र हाँक्न पाउँदैनन्। जनआन्दोलनको मर्म आदेश पनि यही हो।

के अन्य कुनै वर्ग वा जातजातिमा यी पदहरू सम्हाल्ने व्यक्ति नै छैनन् ? यही हाम्रो सोचाइ हो ?छन् भने किन तिनलाई पद दिइँदैन, सिफारिस गरिंदैन ? निर्वाचन आयोगको आगामी दिनमा कत्रो महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन गैरहेको , त्यसबारे भनिरहन पर्दैन। मुलुकको भाग्यरेखा कोर्न निर्णायक भूमिका खेल्ने अवस्थामा निर्वाचन आयोग।

यस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा आयुक्तहरू छानिँदा या नियुक्ति हुँदा खोई समावेशीकरण ? खोई आमजनतालाई मान्य हुने नियुक्ति ? खोई सबै वर्गप्रति समान व्यवहार ? यस्तो रवैयाले कसरी आमजनताले विश्वास गर्ला निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति, अख्तियारको काम कारबाहीप्रति ?

नियुक्ति पाइसकेका चर्चामा रहेका व्यक्तिहरूको योग्यतायोगदानलाई कम आँक्न खोजेको हैन, तर यिनमा त्यस्तो अद्वितीय के गुण , या त्यस्तो के अनुभव , जसले गर्दा संसदीय कमिटीले पनि समावेशीकरण समानताबारे वास्तै नगरी यिनैलाई मात्र यी पदका लागि योग्य ठहर्यायो ? सरकार संसद्को यो व्यवहार अति नै अनुचित मुलुकमा शान्ति ल्याउनुको साटो यस्ता निर्णयको अशान्ति अस्थिरताको ढोका खोल्न मद्दत पुर्याउनेछ।

छानिसकेपछिअबउप्रान्त सरकारले समावेशीकरणतर्फध्यान दिनुपर्छ’ भन्ने संसद्को भनाइ झनै हास्यास्पद हुन पुगेको छ। संसद् सरकारको यस्तो अनुचित क्रियाकलापले राष्ट्रका सबै बाहुनलाई नराम्रो धक्का पुगेको छ। पद पाउने ती मुट्ठीभर ब्राहमण जातकाले केही फाइदा पाऊलान्।

तिनलाई नियुक्ति दिनेहरूको पनि स्वार्थसिद्ध होला नत्र आफूलाई बदनामी गराएर नियुक्ति किन दिन्थे ! तर अरू सबै बाहुनको अवस्था भने यस्ता क्रियाकलापले ‘खानु खुट्नु, खालि बदनामी कमाउनु’ मात्र भएको छ। बाहुनहरू समाजका निकै सचेत वर्ग हुन्, अधिकांश पढेलेखेका पनि छन्। तर सबै बाहुन धनी छैनन्, सबै पदमा पनि छैनन्। गाउँगाउँमा गरिब बेरोजगार बाहुन जाति पनि पाइन्छन्। यही कारण धेरै विदेशिई पनि सके।

तर यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै पनि ब्राहमणहरू परापूर्वकालदेखि सचेत अरूलाई हेरीकन शिक्षित वर्ग हुन्। उनको विचार यसै कारण मुलुक जनताप्रति उच्च हुनुपर्छ। उनमा राष्ट्रवादी संस्कार झल्किनुपर्छ। लोभले उच्च विचारलाई प्रतिविम्बित हुन दिंदैन भन्ने तिनले बुभ\नुपर्छ।

नो मात्र फाइदा हेर्ने अरूको या मुलकको हितप्रति बेवास्ता गर्ने जस्तोसुकै शिक्षित या धनी भए पनि सही अर्थमा ब्राहमण हुन सक्दैन। हाम्रा पूर्वजले देखाएका मार्गदर्शन हामीले सदा पालन गर्नुपर्छ। त्याग हाम्रो मूल पहिचान हुनुपर्ने हो। अरूको हित गर्ने, पिछडिएकालार्इर्र्शिक्षा दिएर तिनको जीवनस्तर उठाउने हकअधिकार दिलाउने हाम्रो कर्तव्य हुनु पथ्र्यो।

उपेक्षितलाई माथिल्लो पदमा पुग्न सघाएर तिनको प्रतिष्ठा बढाउने काम हाम्रो हुनुपथ्र्यो। उपेक्षित मधेशी, जनजाति, दलित पिछडिएका वर्गलाई अगाडि बढ्न नदिए, नसघाए, सबै मोटामोटा पद आफैंले मात्र ओगट्न खोजे मुलक कसरी बलियो हुन्छ ? एकआपसमा जातिजातिको मित्रता कसरी बढ्दै जान्छ? मुलुकका खम्बा हुन् हाम्रा सबै गरिब   पिछडिएकाहरू। ती खम्बाहरू बेलैमा बलिया भए मात्र समाज सन्तुलित हुन्छ, नेपाल बलियो हुन्छ।

यी कुराहरू दिलैदेखि हामीबाट स्वतस्फूर्तरूपले प्रकट हुन जरुरी छ। बाहुनवादको कलंक लाग्दा त्यसलाई मेटाउन हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। केही खाएलाएका पदले मोटाएका बाहुनलाई मात्र लाग्नुपर्ने दाग सबैलाई लाग्यो। दुःखको कुरा हो, तर बाबुबाजेको ऋण बोकेजस्तै यो कलंक पनि केही हदसम्म बोक्न बाध्य हामी सबै भएका छौं। तर यसबाट साम्प्रदायिक कटुता मुलुकमा फस्टाउन दिन हुँदैन, नत्र यस्ता कटुताले मुलुकभित्रका कुनै पनि द्वन्दलाई चर्काई नियन्त्रणबाहिर लग्न सक्नेछ।

असमानता असमावेशी रोगबाट अधिकांश दलहरू पनि ग्रसित देखिन्छन्। ती दलका माथिल्ला पदहरूमा समावेशीकरणको झल्को पाइँदैन। राजनीतिक मुद्दामा पूर्णरूपले अल्झिएका दलहरूमा यी रोगको उपचार गर्ने डाक्टर कतै देखिंदैनन्। देखाउनको लागि एकाध अनुहार यताउता फाट्टफुट्ट केही पदमा देखिन्छन्, तर ती यसै पनि खाएलाएका अधिकांशमा नेताका आशामुखी कृपापात्र या तिनकोजी हजुरी’ गर्ने मात्र छन्।

ना जाति, वर्ग समूहको तिनले प्रतिनिधित्व गर्दैनन्, गर्न सक्दैनन्, पदको लालचमा झुन्डिएका मात्र हुन्छन्। दलका नेताहरू जसले ना पार्टीले समानता ल्याउन सकेका छैनन्, समावेशीकरण गर्न चाहेका छैनन्, राष्ट्र हाँक्ने पदमा पुगेपछि किन कसरी यस्तो काम गर्नेतर्फलाग्थे ? बोलाइ गराइ, भाषण शासनमा कत्रो अन्तर !

जनताले चुनेपछि नेताहरू ठूला पदको लागि छानिएकाहरूलेसबै नेपाली मेरै आफन्त हुन्, कुनै भेदभाव गर्नेछैन’ भन्ने खाले शपथ लिन्छन्, तर व्यवहारमा त्यो उत्रिंदैन। पदमा पुगेपछि पहिले आफू नो परिवारलाई फाइदा पुर्याउनु, त्यसपछि नजिकका मान्छेलार्इर्र्फाइदा दिलाउनु, त्यसपछि नो पार्टीको हेरविचार गर्नु अनि त्यसपछि जनताको भावना, चाहना आवश्यकताको पूर्ति गर्नमा लगाउनु, यही हो अधिकांश दलका नेता ठूलाठूला पदमा आसीनहरूको कार्यशैली।

के फरक भयो पञ्चायती राजमा या राजा राजाका गणहरूले राज्य गर्नुमा अहिले गिरिजाप्रसादले राज्य गर्नुमा ! यत्ति हो कि यस्तो कुराको लेखाजोखा यसरी पत्रपत्रिकामा गर्न पाइया छ। तर त्यो लेखेको कुरा सुन्ने सुनेपछि आफू सच्चिने या कार्य सच्याउने खालको लोकतान्त्रिक सरकार, मन्त्री, नेता प्रशासकको अभाव यहाँ।

यसले तिनीहरूको रवैयामा खासै प्रभाव पार्दोरहेनछ। यो हाम्रो तीतो अनुभव छ। साँच्चिकै जनताका सेवक भई जनताको हितमा जनताको म्यान्डेटअनुसार राज्य चलेको दिन के हामीले देख्न पाउँला ? पदको घमण्डले डम्म थुनिएका कानहरू खुलेको प्रत्यक्ष अनुभव गर्न पाइएला हाम्रै जीवनकालमा ?

पूरै मुलुकलाई समेटेर साथसाथै अगाडि लग्न सके, राष्ट्रले वर्षौंदेखि उपेक्षित गरेकालाई तिनको मौलिक हक अधिकार साँच्चिकै दिलाउन सके हामी अगाडि बढ्न सक्थ्यौं।

सबै नेपालीले गौरवको साथयो मेरो मुलुक हो यस मुलुकको अग्रगामी उन्नतिमा मेरो पनि योगदान रहेको छ’ भन्ने भावना उत्पन्न गराउन सके मात्र लोकतन्त्र दिगो हुन्छ, त्यसलाई कसैले मास्न सक्दैन। यसो नगरे लोकतन्त्र के मुलुकको अखण्डता नै साम्प्रदायिक द्वन्द्वमा बिलाउन सक्छ।

 किन यस्तो हुन नदिनको लागि नो जातीय, निजी या दलीय स्वार्थ छोड्न सक्दैनौं ? समावेशीकरण समानतातिर दृढताका साथ लम्किन किन सकिराखेका छैनौं हामी ? एक्लो व्यक्ति या एक्लो जात वा वर्गको प्रयासले मात्र केही हुन सक्दैन। सबैको समान प्रयास संलग्नता चाहिन्छ।घर फुटे गँवार लुटे’को नराम्रो स्थिति हाम्रो यो सानो पुण्य भूमिमा आउन नदिन परमेश्वरले हामी सबैलाई सुविचार सुबुद्धि प्रदान गरून्।

श्रोत : न्युज अफ नेपालडट कम [2063-7-20]