जातीय आधारमा व्यवस्था

डा. त्रिलोचन उप्रेती

नेपाल क्रान्तिकारी परिवर्तनको संघारमा उभिएको छ । एक दशकदेखि मुलुकमा चलेको सशस्त्र द्वन्द्व, मुलुकमा कायम अन्याय, शोषण र भेदभावका विरुद्धमा लक्षित रहेको र यो हाल सफलताको शिखरमा पुगेको छ । किनभने सशस्त्र संघर्षको शंखनाद गर्दा राखिएका प्रमुख मागहरू, जो तत्कालका लागि सबै दलहरूलाई अमान्य थिए, हाल सबै दल र नेताहरूको आफ्नै माग हुन पुगेका छन् । अहिले यी मागहरूलाई प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आ-आफ्ना पार्टीका प्रमुख लक्ष्य र गन्तव्य तोकेको मात्र नभई यी माग उठाउने, पूरा गर्ने र त्यसको जश लिन पार्टीहरूबीचमा प्रतिस्पर्धासमेत देखिन थालेको छ । साथै, यी नीति र मुद्दाहरूको जोडदार समर्थन गरेर जनताको समर्थन आफूसँग बटुल्न उत्तिकै होडबाजी पनि चलेको देखिन्छ । जनतालाई सर्वोपरी ठानेर तिनको मन जित्नु राजनीतिको स्वाभाविक प्रक्रिया मान्न सकिन्छ ।

संविधानसभाको यथाशीघ्र निर्वाचन, संघीय पद्धतिको शासन व्यवस्थाका साथ राज्यको पुनर्संरचना, अन्तरिम संविधान, जनमतसंग्रह, अन्तरिम व्यवस्थापिका,  अन्तरिम व्यवस्थापिका, अन्तरिम संविधान र हतियार व्यवस्थापनका माध्यमबाट देशमा शान्ति, स्थायित्व, अन्याय र भेदभावको अन्त्य गर्दै समृद्ध नेपालको निर्माणमा लागेको छ । यसका लागि सातदल र माओवादीबीच भएको बाह्रबुँदे, आठबुँदे, पाँचबुँदे सम्झौता र पच्चीसबुँदे आचारसंहिता मार्गदर्शक छ । यसकै आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघ शान्ति प्रक्रियालाई सघाउन, हतियार व्यवस्थापनको कार्यान्वयन गर्न, मानव अधिकारको स्थितिको आंकलन, चुनावको पर्यवेक्षण र आचारसंहिताको अनुगमन गर्न राज्य र विद्रोहीको संयुक्त आह्वानमा नेपाल आई कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ । तर यदाकदा देखिने गरेको पार्टी र नेताका उपर्युक्त सम्झौता बाबजुद गरिने १८० डिग्री विपरीतका वचन र मागले स्थापना हुन लागेको शान्ति प्रक्रियामा कालो बादल मडारिन खोजेर नेपालीहरूको एकमात्र चाहनामा तुषारापात हुन खोजेको देखिन्छ । भाग्यवश यस्ता सम्भावित अनिष्ट शान्तितर्फ बढ्दै गएको देखिए पनि हतियार व्यवस्थापन र राजसंस्थाका बारेमा बारम्बार उठ्ने विभिन्न दृष्टिकोण र नीतिले गर्दा कतै स्थायी शान्तिमा ठेस पुग्ने त होइन भन्ने आशंका र भय समस्त नेापलीहरूको मनमा उठ्दैछ । देशले थप रक्तपात र विनाश खेप्न नसक्नेमा मतैक्य भए पनि पार्टीगत स्व्ाार्थले राष्ट्रिय स्वार्थलाई उछिन्ने हो कि भन्ने चिन्ता प्रबल छ । यस संवेदनशील घडीमा जिम्मेवार पार्टी र खासगरी जिम्मेवार नेताहरूको मन, वचन र कर्मको सही मूल्याङ्कन र परीक्षण इतिहासले गर्ने नै छ भन्ने अपेक्षा लिनु अस्वाभाविक नहोला ।

राज्यको पुनर्संंरचना

एकात्मक राज्य संरचनाले देश र जनताका उद्देश्य पूर्ति नहुने ठहर गरी संघात्मक पद्धतिमा जानुपर्ने माग सबै पार्टीहरूबाट जोडदार रूपमा उठ्ने गरेका छन् । र, संघीय ढाँचामा जानुपर्दा नेपाललाई जातीयताका आधारमा सात र क्षेत्रीय आधारमा दुई गरी नौ क्षेत्रमा प्रादेशिक/क्षेत्रीय विभाजन गरिने कुरा माओवादी पार्टीबाट उठेका छन् । अन्य ठूला दलहरूबाट संघीय व्यवस्थामा जाने सहमति रहेको उल्लेख भए पनि के कस्ता आधारमा प्रादेशिक विभाजन गरिने हो त्यसबारेमा ती दलले स्पष्ट पारिसकेको देखिँदैन ।

यस सम्बन्धमा उल्लिखित द्वन्द्वको कारण जातीय, धार्मिक वा संस्कृतिक के हो यसबारेमा सबै स्पष्ट हुनु जरुरी छ । यदि माथि उल्लिखित कुनै पनि कारण निणर्ायक नभएर मूल कारकतत्व भेदभाव र अन्यायजस्ता राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक कारण भए समस्याको समाधान पनि तिनै तत्वको उपचारद्वारा खोजिनुपर्छ । नत्र भने गलत डाइग्नोसिसका आधारमा गलत औषधि पर्न सक्छ र यसले रोग निको नभई झन् गम्भीर हुनसक्छ  र बिरामीलाई बचाउन खोज्दा रोगीको मृत्यु हुनसक्छ । मुलुकमा लामो समयदेखि व्याप्त सामन्ती संस्कार र शासनले देशबासीबीच भेदभावको खाडल बढाएको अमानवीय संस्कृति र व्यवहार फस्टाएको, एउटै रगत र ज्यान भएका दाजुभाइ, दिदीबहिनीमा शासक र शोषित, पानी चल्ने-नचल्ने स्थिति पैदा गरेको र नेपाली-नेपालीबीच नै कोही विलासी जीवन बिताउने र कोही गाँस, बास, कपासका न्यूनतम सुविधाका लागि तड्पिने दारुण परिस्थिति सिर्जना गर्‍यो ।

मुलुकभित्रका नागरिकलाई अभिजात्य वर्ग र अत्यन्त दरिद्र वर्गमा विभाजन हुने स्थिति पैदा गरियो । विभिन्न वर्ग र क्षेत्रका बीच आकासिँदो असमानता सिर्जना भयो । यो सबै सत्य हो । अर्को सत्य के पनि हो भने ऐतिहासिककालदेखि नै नेपाल चार जात छत्तीस वर्णको साझा प’mूलबारी रहेको छ । धार्मिक, सांस्कृतिक र जातीय अनेकतामा नेपाली एकता रहेको छ । यिनमा कहिल्यै द्वन्द्व, बेमेल र संघर्ष भएन बरु सहिष्णुताकै स्थिति बरकरार रहिरह्यो । छिमेकीकोमा खुसी हुँदा सुख बाँड्ने, दुःखको अवसरमा काँध हाल्ने नेपालीपनको उच्च विशेषता हो ।

काठमाडौं खाल्डो र केही सहरका विशेषता र केही सामन्तहरूको शोषणलाई मात्र आधार बनाएर समग्र नेपाली समाजको सहिष्णुता र मेलमिलापलाई धक्का पुर्‍याउनु कत्ति पनि दूरदर्शिता होइन । साथै, जातीय आधारमा मुलुकलाई बाँडफाँड गर्नु, यसबाट विश्वका विभिन्न देशमा घटेका त्रासदीपूर्ण घटनाहरूका दूरदर्शी  प्रभावको वैज्ञानिक आंकलन नहुन्ाु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण छ । यो तथ्य बुझेर वा नबुझेर हो, हाल यसलाई मात्रै वर्तमान समस्याको समाधान ठानिएको छ । जे होस्, यो प्रश्न अनन्तकालसम्म नेपाल नाम गरेको देश रहने वा हजारौं शहीदले गरेको बलिदान र त्यागविरुद्धमा नेपालको विखण्डनको बीउ रोप्ने प्रश्न हो । उपयुक्त अवसर छ, मौकामा चौका हानौं, बुद्धिमत्तापूर्ण नेतृत्वले नेपाल र नेपालीको दीर्घकालीन हित गर्ने र इतिहासमा मातृभूमिको सुयोग्य पुत्रको परिचय दिन राजनीतिकवृत्तका जिम्मेवार नेताहरूलाई खुला आह्वान छ ।

 जातीय आधारमा प्रादेशिक विभाजन गरिएका विश्वका अन्य देशहरूको अध्ययन गर्दा त्यहाँ जातीय हत्या, संघर्ष र जातीय सफाइका विरुद्धमा गृहयुद्ध भएका तीता र ध्वंसात्मक घटना इतिहासमा पाइन्छ । युद्धपछि जात विशेष बसेको क्षेत्रलाई आधार मानेर संघका सदस्य बनाइएका छन् । सोभियत संघ, पूर्वी युगोस्लाभिया, अपि|mकास्थित विभिन्न देशहरू, पाकिस्तान, चीन र भारतमा राज्य, प्रान्त, स्वशासित क्षेत्र र अन्य नामका प्रादेशिक इकाइ बनेका थिए र छन् । पूर्व सोभियत संघ र पूर्वी युगोस्लाभियाको विखण्डन पनि जातीय आधारमै भएको छ । अपि|mकी देशहरू बुरुन्डी, रुवान्डा इराक र अफगानिस्तानका नरसंहार गर्ने गृहयुद्ध र वर्तमानमा देखिएका अस्थिरताका प्रमुख कारण जातीयतामै आधारित छन् । श्रीलङ्काको तमिल स्वायत्तताको गृहयुद्ध, भारतको कश्मीर र पूर्वोत्तर राज्यहरूमा रहेको स्वायत्तताको लडाइँ, जातीय आधारमा नै चलेको छ । इन्डोनेसियाको आचे प्रान्तको स्वायत्तताको अभियान, पूर्वी टिमोरको स्वतन्त्रताको अभियान र स्वतन्त्रता, चीनको जियाङ प्रान्त, दक्षिण थाइल्यान्डमा चलेको मुसलमान विद्रोह, फिलिपिन्समा वषौंदेखि कायम स्वायत्तताको संघर्ष जात र धर्मसँग सम्बन्धित छ ।

 पूर्वी युगोस्लाभिया मार्सल टिटोको निधनपछि जातीयता र धर्मको आधारमा भीषण युद्धपश्चात् १४ देशमा बाँडियो । संघर्ष शान्त बनाउन नेटोले करिब दुई महिना सैनिक हस्तक्षेप गर्नुपर्‍यो, हजारौं व्यक्तिको जातीय र धार्मिक आस्थाका आधारमा नरसंहार भयो, मानव अधिकार र मानवीय कानुनको उल्लंघन भयो । सर्वियाका पूर्वर् राष्ट्रपति र सर्व जनरलहरूले हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौज्दारी न्यायालयमा मुद्दा खेप्नुपरिरहेेको र पूर्व राष्ट्रपतिको कैदी अवस्थामै निधन भएको इतिहास हामीबीच छ । पूर्व इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसेन जातीय सफाइको आरोपमा कैदमा छन् र जातीय आधारमा इराक ४ देशमा टुक्रने अवस्थामा छ । सुडानमा डार्फोर प्रान्तमा मुसलमानबाट क्रिस्चियन र मुलसमानकै नरसंहार भयो । त्यहाँ पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको हस्तक्षेप हुने भएको छ ।

क्यानाडा जस्तो विकसित देशबाट क्युवेक प्रान्त छुट्टनि जनमतसंंग्रह भएको र झिनो मतले स्वतन्त्रताको विपक्षमा जनमत परेको घटना केहीअघिको मात्र हो । भारत र पाकिस्तान अधीनस्थ कश्मीर तथा इजरायल अधीनस्थ प्यालेस्टाइनको त्यस्तै तीतो अनुभव हामीबीच छ । जनमतसंग्रह गरी कश्मीरी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने र प्यालेस्टाइन जनतालाई मातृभूमिको अधिकार दिनुपर्ने जस्ता संयुक्त राष्ट्रसंघका आह्वान प्रस्तावहरूलाई दुवै देशका सरकारले धोती लगाइदिएका छन् । परन्तु दुवै स्थानमा स्वतन्तत्राको गृहयुद्ध चलेको धेरै दशक भएको छ । युद्धले भएको तहसनहस र यसबाट परेको पीडा बयान गरिनसक्नुको भयानक र डरलाग्दो छ । धर्म र जातीय शत्रुताबाट उपर्युक्त पीडादायी गृहयुद्ध भएका हुन् ।

आत्मनिर्णयको अधिकार

यसबारे विश्वमा ठूलो इतिहास छ । खासगरी दोस्रो विश्वयुद्धपछि उपनिवेशमा रहेका एसिया, अपि|mका र ल्याटिन अमेरिकाका देशहरूलाई उपनिवेशबाट मुक्त गरी स्वतन्त्र बनाउने लहरै चल्यो । फलस्वरूप अत्यधिक देशहरू स्वतन्त्र भए । यसबारेमा संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा धेरै लिखत, घोषणा र महासन्धि पारित भएका छन् । आत्मनिर्णयको अधिकार भन्नाले स्वतन्त्रतासम्म बुझिन्छ । दक्षिण अपि|mका, नामिबिया पूर्वी टिमोर, सिंगापुर, पूर्वी युगोस्लाभियाका दर्जनांै राष्ट्र र सोभियत संघ ढलेपछि बनेका दर्जनौं राष्ट्र, चेक गणतन्त्र र स्लोभाक राष्ट्रको जन्म यसै सिद्धान्तको आधारमा भएको हो । ती राष्ट्रले आत्मनिर्णयको अधिकार लिन भएका युद्ध, नरसंहार र संरचनाको विध्वंसको इतिहास डरलाग्दो छ । नेपाल राष्ट्रको प्राचीन अवधिदेखि आधुनिककालसम्म हेर्दा विभिन्न ६४ जातजाति रहेको यस मुलुकमा मेलमिलाप, सहिष्णुता र सहयोग रही आएको छ । एउटा दुइटा दंगा रौतहट र नेपालगन्जमा नभएका होइनन्, तर ती अपवाद हुन्, आयतन र जातीय दंगाको प्रकृतिका दृष्टिले ती दुवै घटना सामान्य स्थानीय झडप मात्र हुन् ।

समस्या र समाधान

आर्थिक र सामाजिक भेदभाव, शोषण र अन्याय, धनी र गरिबबीचको बढ्दो खाडल, छुवाछूत र राष्ट्रिय  मूलधारमा सबैलाई सम्मिलित नगराएका कुरा, विकासमा प्रादेशिक असमानता, स्रोतमा समान पहुँचको अभाव नेपाली समस्या हुन् । यिनको समाधान निश्चित प्रतिशत आरक्षण वा पाँचवर्ष पिछडिएका वर्गको उत्थान र विकासमा राष्ट्रको सम्पूर्ण स्रोत लगाउने, ती वर्गलाई सधैंँ अवसर र सुविधा उपलब्ध गराउने, शिक्षा, स्वास्थ्य र विकासका अन्य अवसर उपलब्ध गराई अन्य विकसित वर्ग बराबर बनाउन सकिन्छ । साथै, राजनीतिक र आर्थिक स्वायत्तता र अधिकार काठमाडांैबाट विकेन्दि्रत गर्न उपयुक्त, मनासिव  र आवश्यक छ । किनभने देशको भाग्य निर्माता जनता नै हुन् भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गर्दै कुनै पनि राष्ट्रमा प्रजातन्त्र नभए, शक्ति विकेन्द्रीकरण हुँदैन, अधिकार विकेन्द्रीकरण नभई स्वशासन हुँदैन र स्वशासन विना दिगो विकास संभव छैन । यस्तैगरि विकास नभए प्रजातन्त्रका लाभहरू जनताले उपभोग गर्न सक्दैनन् । नेपालको समस्या यही हो र यसको समाधान पूर्ण विकेन्द्रीकरणको अभ्यासबाट सबै जनजाति, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रको सन्तुलित विकास र उन्नतिबाट सम्भव छ ।  हाल नेपालमा एउटै सरकार-नेपाल सरकार छ । एउटै सरकार हुँदा पनि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र संवैधानिक अङ्गलाई यथेष्ट पुग्ने गरी बजेट दिन सकेको छैन । कार्यालयका भौतिक सुविधा न्यून छन् । नेपालमा दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा कम तलबमान छ । सामाजिक सेवा अति न्यून छ । अर्थात् यी कार्यको लागि साधन र स्रोतको अभाव छ । यदि नौ संघीय सदस्य राज्य निर्माण गर्दा र केन्द्रीय सरकारसमेत दसवटा सरकार रहँदा ती सरकारका सम्पूर्ण निकायको संख्या, भौतिक संरचना, कर्मचारी संख्या, तिनलाई दिने तलबभत्ता आदि कहाँबाट आउँछन् ? जनतालाई सामाजिक न्याय र विकासको फल दिने साधन र स्रोत कसरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ ? अतः आर्थिक र विकासको कारणबाट पनि प्रस्तावित संघीय व्यवस्थाको सम्भावना सहज देखिँदैन ।

श्रोत: कान्तिपुर दैनिक [2063-7-19]