दलित तथा जनजाति जिल्ला समन्वय समिति र औचित्य

– त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले
स्थानीय विकास मन्त्रालयले दलितवर्ग उत्थान तथा आदिवासी/ जनजाति जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेपछि दलित समितिका लागि ७४ जिल्लामा उपाध्यक्ष चयन गरेको विवरण र्सार्वजनिक गरेको छ । यो लेख तयार गर्दासम्म आदिवासी/जनजाति जिल्ला समन्वय जिल्ला समितिका उपाध्यक्षको चयन भएका छैनन् । यी समितिमार्फ दलित तथा आदिवासी/जनजातिलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमहरू विकेन्द्रीकरणका मर्मअनुरूप स्थानीय स्तरमा चयन गरिने र त्यसको अनुगमन हुने बताइएको छ । यसो भएमा जिल्ला स्तरीय यस्ता कार्यक्रममा विगतदेखि हुनेगरेका दोहोरोपन (डुप्लिकेसन) हट्ने, कार्यक्रममा पारदर्शिता र प्रभावकारिता आउने विश्वास गर्न सकिन्छ तर समितिको प्रभावकारिता र क्रियाशीलतामा यसको भरपर्ने निश्चित छ । बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि जिल्ला स्तरमा दलित तथा आदिवासी/जनजातिलाई लक्षित गरी थोरै योजना जानेगरेका छन् । यस्ता योजनाहरू सरकारी र गैरसरकारी निकायबाट सञ्चालन हुनेगरेका भए पनि यी योजनाका बारेमा यथेष्ट जानकारी दिनसक्ने अवस्थामा ती कुनै पनि निकाय छैनन् । त्यसैले सरकारी निकायहरूका योजनामा रहेको समन्ययको अभाव र गैरसरकारी क्षेत्रका योजनाहरूमा रहेका दोहोरोपन हटाउन समन्यय समितिका औचित्य महत्वपूर्ण रहनसक्छ । साथै स्थानीय आवश्यकताको पहिचान गरी त्यसको परिपूर्तिका लागि स्थानीय स्रोतको प्रभावकारी परिचालनको वातावरण बनाउन पनि समितिको औचित्य देखाउन सकिन्छ ।

स्थानीय विकासमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे यस्ता जिल्ला समितिसँग धेरै आशावादी हुनुहुन्छ । यी समितिमार्फ जिल्लास्तरमा दलित तथा आदिवासी/जनजाति लक्षित कार्यक्रमको चयन, समन्वय तथा अनुगमनमा सहजीकरणमा उहाँ विश्वस्त हुनुहुन्छ तर यस्ता अनुगमन समिति स्वयंले जिल्लाका योजना बनाउन नपाउदासम्मा यिनीहरूको हैसियत अन्य निकायले बनाएका योजनाको अनुगमनमा मात्र सीमित रहनसक्ने अवस्था देखिएको छ । त्यसैले वर्तमानको आवश्यकता अनुगमन समिति मात्र हो कि योजना चयन समिति नै हो भन्ने विवाद महत्वपूर्ण हुन्छ । यद्यपि यसरी जिल्लाबाटै योजना बनाउन पाउने अधिकार प्रत्यायोजनका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयको पहल मात्र पर्याप्त हुँदैन यसका लागि त मुलुकी योजना निर्माणका परम्परागत शैलीमा नै परिवर्तन र परिमार्जनको आवश्यकता देखिएको छ । यसो भन्नुको अर्थ यस्ता समितिलाई हाल माथिबाट योजना दिने मन्त्रालय र योजना आयोगको जिल्ला प्रतितनिधि बनाउनु हो । यस्ता पक्षमा राज्यका योजना निर्माण गर्ने निकायको विशेष ध्यान जानु आवश्यक छ भने राज्य विशेष उदार हुनर्ुपर्छ । राज्यले आफूलाई जिल्ला स्तरका योजना बाँड्ने तालुकदार नठानेर जिल्लाका योजना जिल्लाबाटै बनाउने परिपाटीका लागि तयार गरी केन्द्रमा योजनाको समन्वय गर्ने सहजीकर्ता बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा जिल्लाले योजना बनाउने र केन्द्रले त्यसको अनुगमन वा समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ, अहिलेको परिकल्पनाभन्दा ठीक विपरीत ।

दशौं योजनाले दलित तथा आदिवासी/ जनजाति लक्षित कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्ययन तथा अनुगमनका लागि यस्ता जिल्ल्ाास्तरीय अनुगमन समितिको आवश्यकता महसुस गरेको छ, जस्ामा यस्ता समितिले दलित तथा आदिवासी/जनजातिका लागि स्थानीय (जिल्ल्ाागत) योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयनको समन्वयमा विशेष ध्यान दिने व्यवस्था गरिएको छ । दशौँ योजनामा “स्थानीय स्तरमा दलित तथा उपेक्षित समूहको अवस्थाबारे निगरानी निकायको रूपमा काम गर्ने समिति गठन गर्न प्रक्रियाको प्रारम्भ गरिनेछ । यसले प्रत्येक वर्षआफ्नो प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा दिनेछ” भने अनुसार यस्ता समितिहरू दशौं योजनाको शुरुमा नै बनाइनुपर्ने थियो तर योजनाका करिब अन्त्यमा मात्र यस्तो समिति बनाइएको छ । यसैगरी, आदिवासी/जनजातिका बारेमा सो योजनाले “आदिवासी/जनजातिहरुको हकहितको संरक्षण एवं भाषा, संस्कृति तथा विविध ज्ञानको संरक्षण र सर्ंवर्द्धन गर्न स्थापित आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई सुदृढ पार्दै पचहत्तरै जिल्लामा जिल्लास्तरीय आदिवासी/जनजातिसम्वन्धी कार्यक्रम हर्ेर्ने एकाइको गठन प्रक्रियालाई अगाडि बढाइनेछ । यिनीहरूले केन्द्रको नीति तथा कार्यान्वयनमा सक्रिय सहयोगी शाखाका रूपमा जिल्ला विकास समितिको निकट सर्म्पर्कमा रही कार्य गर्नेछन् ।” भनेको थियो ।

हुन त २०६१ फागुन १२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्ण्र्ााअनुसार सरकारले उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग तथा आदिवासी/जनजातिहरूको उत्थान र विकास सम्बन्धमा जिल्लामा सरकारी र गैरसरकारी निकायबाट भए/गरेका क्रियाकलापको सुपरिवेक्षण र अनुगमन गरी समन्वय गर्न निगरानी निकायको रूपमा कार्य गर्न सबै जिल्लामा सो समिति गठन गर्ने निर्ण्र्ाागरेको थियो तर त्यो समितिले पर्ूण्ा आकार लिनैसकेन भने काम गर्ने त कुरै भएन । त्यतिखेर राज्यमा रहेको राजनीतिक असमझदारी र असमन्वयका बीच जिल्लामा योजनाको मात्र समन्वय र अनुगमन गराउर्ने उद्देश्य राखिनु नै अपरिपक्वता थियो ।

अहिले राजनीतिक अवस्थामा धेरै परिवर्तन आएको छ । केन्द्रमा राजनीतिक दलबीच समझदारी देखिएको छ तर २०६३ साउन ४ गतेको सरकारी निर्ण्र्ााअनुसार गठित दलित समितिको उपाध्यक्षको चयनमा राजनीतिक दलहरूबीच सल्ल्ााह र सहमति नभएको बताइएको छ । सो समितिको उपाध्यक्षमा नेकपा एमालेका कार्यकर्तालाई मात्र नियुक्त गरिएको आरोप सत्तामा संलग्न नेपाली काँगे्रस, काँगे्रस प्रजातान्त्रिक, जनमोर्चा, सद्भावना, वाममोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टर्ीी लगाएका छन् । एमालेबाहेकका पार्टर्ीी र तिनका दलित भ्रातृसंस्थाले यस वियायमा आफू अनभिज्ञ रहेको बताएका छन् । सद्भावना र जनमोर्चाले त यसलाई एमालेको चुनावी गतिविधि भनेर तीव्र आलोचनासमेत गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा सो जिल्ल्ाा अनुगमन समितिहरूले शाही सरकारको जस्तो नियति नभोगे पनि अपेक्षित समन्वय नहुने अवस्थामा कसरी काम गर्नसक्छन् हर्ेन बाँकी नै छ । राजनीतिक समन्वय र समझदारी विना जिल्ल्ाामा काम गर्न खोजियो भने त्यसले केन्द्रसम्म्ाको राजनीतिक समझदारीमा व्यवधान ल्याउने सम्भावनालाई ध्यान दिनु आवश्यक थियो ।

यसैगरी अनुगमन समिति अत्यन्त भद्दा र “नन्फङ्सनल” भएको आरोप पनि त्यत्तिकै लागेको छ । हुन पनि सो समितिमा अधिकांश सदस्य जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरू नै पदेन सदस्य रहने हुनाले गणपूरक सङ्ख्यामा समितिको बैठक बस्न पनि समस्या हुने देखिएको छ । मूलतः यी अनुगमन समितिहरू सरकारी प्रभावमा रहने निश्चित छ, जब अनुगमन समिति सरकारी निकाय जो योजना बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने गर्छन् ती निकायभन्दा भिन्न, प्रभावशाली र अधिकार सम्पन्न हुनु पर्दथ्यो । कुनै पनि सरकारी निकायले बनाएका जिल्ल्ााका दलित तथा आदिवासी/जनजाति लक्षित कार्यक्रम सो समितिको दृष्टिकोणमा अनुपयुक्त भएमा योजनामा परिमार्जन वा परिवर्तन गर्ने अधिकार सो समितिलाई दिइनु पर्दथ्यो । गठन आदेशमा दिइएको अधिकार बमोजिम ती समितिहरू यस किसिमले “हस्तक्षेपकारी” हुनसक्ने सम्भावना त छैन छैन, योजना निमार्ण्र्ाा प्रभावकारी -इन्ाफ्ल्युन्सियल) हुनसक्ने अवस्था पनि छैन । यस अवस्थामा जिल्ला अनुगमन समितिहरूलाई प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक सहमतिसहितको चुस्त र सानो बनाउनु पहिलो आवश्यकता देखिएको छ भने, “महिनामा दर्ुइपटकमा नबढ्ने गरी बैठक बस्नपाउने र त्यसबापत उपाध्यक्षले मात्र भत्ता पाउनेगरी समितिलाई अत्यन्त सीमित गरिएका प्रावधानमा परिमार्जन गरिनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक देखिएको छ । यसैगरी,यस्ता समितिलाई स्थायी निकायका रूपमा विकसित गर्न साधनस्रोतको परिचालन गरिनु पर्ने हुन्छ । समितिका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था कहाँबाट र कसरी गरिने भन्न्ो स्पष्ट गरिनु पनि त्यत्तिकै आवश्यकता छ । समितिले जिल्ल्ाा विकास समितिको निगाहमा मात्र काम गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने कसरी जिविसका योजनामा समन्वय र अनुगमन गर्छ – त्यसैले स्थायी तर सानो, चुस्त आकारको र दक्ष कर्मचारीसहितको अनुगमन समितिको औचित्यलाई हालको सर्न्दर्भमा पुष्टि गर्नसकिन्छ । अन्यथा सत्तासाझेदार साना दलले भने झै अनुगमन समितिलाई कुनै एक दलको चुनावी रणनीति मात्र बनाइयो भने निश्चित छ- यी समितिहरू पनि शाही सरकारका अनुगमन समिति जस्तै कागजमा सीमित हुनेछन् ।

श्रोत: गोरखापत्र दैनिक [ 2063-7-9 ]