सरकार, निरीह आयोग र परियार

प्रकाशचन्द्र परियार

‘बाबु काठमाडौं पुगेर दोषी प्रहरीलाई कारवाही गरेको समाचार रेडियोमा फुक्न लगाउ है ?’ पिता लालबहादुरका यी शब्दले मलाई आजसम्म पोलिरहेका छन् । टेलिभिजन पत्रकार छोरालाई रेडियोमा पनि समाचार प्रसारण होस् भन्ने पिताजीको सुझावले आमसञ्चारको सशक्त माध्यम रेडियो नै हो भन्ने पत्रकार रामकृष्ण रेग्मीले पढाएको  झल्याँस्स याद आयो ।राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा कार्यरत मेरो भाइ दयाराम परियारलाई प्रहरीले गोली हानी हत्या गर्‍यो । जनकपुर गोली काण्डको अपराधी प्रहरी पहिचान गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउन दाजुको नाताले भन्दा बढी दायित्व ममाथि थपिएको थियो । गत चैत ११ गते साँझ प्रहरीको अन्धाधुन्ध गोलीबाट जनकपुरको जनक चोकमा आयोग जनकपुर कार्यालयमा मानव अधिकार सहायक पदमा कार्यरत भाइ सख्त घाइते भएछ । राति त्यहीँ र भोलिपल्ट काठमाडौं ल्याएर उपचार गरियो । दयारामलाई बचाउन सकिएन । ०६२ चैत १५ गते मानव अधिकार आन्दोलनका प्रथम सहिदको रूपमा दयारामले सहादत प्राप्त गर्‍यो । उनको शव आयोग परिसरमा श्रद्धाञ्जलीका लागि ल्याइयो । श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममै आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष नयनबहादुर खत्रीले आफ्ना कर्मचारीको प्रहरीको अन्धाधुन्ध गोली प्रहारबाट हत्या भएको प्रारम्भिक छानबिनबाट पुष्टि भएको भनेपछि शोकाकुल परिवार, अधिकारकर्मी र अन्य सहभागीले अब दोषीमाथि कारवाही हुन्छ भन्ने ठानेका थियौं । दाह संस्कारका बेला पशुपति आर्यघाटमा गरिएको श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष्ा सिन्धुनाथ प्याकुरेलले दयाराम मानव अधिकार क्षेत्रका प्रथम सहिद भएको घोषणा गरेपछि इन्सेकका महासचिव कुन्दन अर्याल, मानव अधिकार संगठनका अध्यक्ष्ा चरण प्रसाईंलगायत अधिकारवादी संघसंस्थाका प्रतिनिधि, पत्रकार महासंघ सभापति विष्णु निष्ठुरीले दोषीमाथि कडा कारवाहीको माग गरेका थिए । फलस्वरूप आयोगले चैत २० गते गोली काण्डको स्थलगत अनुसन्धानको अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो । अधिकारकर्मी परियारको प्रहरीको अन्धाधुन्ध गोली प्रहारबाट मृत्यु भएको निष्कर्ष निकालेर सरकारलाई गोली काण्डमा सहभागी प्रहरी निरीक्ष्ाक प्रकाशराज शर्मा र अन्य ४  प्रहरीलाई फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्‍यो । पूर्ण लेखको लागि Read the rest of this entry » मा थिच्नुहोस्

सिफारिस गरेको ३ साताभित्रै निरंकुश शाही शासनको अन्त्य भयो । शाहीकालमा सैन्य उन्मादको सिकार भएका अधिकारकर्मी जनआन्दोलन लागि उर्जा थप्ने एउटा नजिर पनि भएका थिए । राजा ज्ञानेन्द्रको पुलिसले भाइको हत्या गरेको भन्दै बहिनी सावित्री र म काठमाडौं जनआन्दोलनमा सक्रिय सहभागी भएका थियौं । राजाको शासन रहुन्जेल छोरा मार्ने पुलिसलाई कसैले कारवाही गर्न सक्दैन भन्दै बुबाहरू तरहरा-इटहरीमा आन्दोलित हुनुभएको थियो । जनआन्दोलनको एक साताअघि सहादत प्राप्त गरेका भाइको शोकलाई शक्तिमा बदल्नुपर्छ भन्ने मान्यताका पछि लागेर हामी बढी आन्दोलित भएका थियौं । जनआन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गर्ने सहिदको रिपोर्टिङ गर्न म आफैं कस्सिनुमा पनि भाइको हत्यालाई क्रमशः बिर्सनु र जनआन्दोलनलाई उचाइमा पुर्‍याउनु प्रमुख कारण थियो ।

चैत ३१ गते बिहीबार छुट्टकिो दिन मीन विश्वकर्मा, जीवन परियार, दीपक सोनी र मसहित १ दर्जन आन्दोलनकारीले भीमसेनगोला-सिनामंगल क्ष्ाेत्रमा सुरु गरेको आन्दोलन दबाउन प्रहरीले नसकेपछि अन्त्यमा सेनानै बोलाउनु पर्ने अवस्था आयो । यो सबै हजारौं जनताको सहभागिताबाट मात्र सम्भव भएको थियो । आन्दोलनकारीको अग्रपंक्तिमा ज्यानकै परवाह नराखी विरोध गर्ने हाम्रो टोलीले एक घरको २ जना किन सहिद हुने भन्दै मलाई बचाउ गरेको त्यो क्ष्ाण सम्भ“mदा अहिले पनि छाति फुलेर गाैरवको अनुभूति हुन्छ ।

अग्रगमन र स्थायी शान्तिको उत्कट अभिलाषा राख्ने श्रमजीवी नेपालीको अदम्य सहभागिताले संयुक्त जनआन्दोलन सफल भएको हो । विश्व समुदायले नेपाली जनताको परिवर्तनप्रतिको चाहनालाई सगरमाथाभन्दा माथि राखेर सम्मान गरेको छ । जनबलको आडमा गणतन्त्र उन्मुख लोकतान्त्रिक सरकार स्थापना भयो । सयौं प्रकारका समस्याबाट गुजि्ररहेका जनताको आशाको केन्द्र बनेको सरकारको काँधमा साँच्चै जिम्मेवारी, कर्तव्य र अभिभारा थपिएको छ । सत्तामा पुगेपछि फेरि नेताहरू कुहिरोमा हराएको काग जस्तै हुन थालेका छन् । दिशाहीन अवस्थामा सरकार गुजि्ररहँदा पनि बाटो पहिल्याउन नसकेको देख्दा जनआकांक्ष्ाामा कुठाराघात पो हुने हो कि भन्ने त्रासले हिजोआज एकदमै सताउने गर्छ ।

जनआन्दोलनको भावना, जनादेश, नेपाली जनचाहना र मर्म विपरीत सरकार सरुवा, बढुवा, राजनीतिक भाग बन्डा, कमिसन, कार्यकर्ता पालन पोषण र प्रशासनिक दैनिकीमा चुर्लुम्म डुबेको छ । आफूलाई निकै सचेत, संयम र जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले आफ्नै घरको तर राष्ट्रिय महत्वको जनकपुर प्रहरी गोली काण्डको सूक्ष्म अध्ययनलाई राज्यले कसरी लिइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा यति लामो बेलिबिस्तार लगाउनु परेको हो ।

लोकतन्त्र प्राप्तिपछि आयोग, मानव अधिकार सन्धि अनुगमन समिति र आफू सम्मिलित घटना अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा दयारामको  निरीक्ष्ाक प्रकाशराज शर्माको नेतृत्वमा रहेका प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु भएको प्रतिवेदन तयार भयो । प्रतिवेदनमा कारबाहीको सिफारिस र गोली प्रहारमा संलग्न ४ प्रहरीको नामसहित सरकारलाई बुझायो । प्रतिवेदन बुझाएको साढे चार महिना बितिसक्दा पनि सरकारको फाइल यता र उता गर्नु सिवाय कारबाहीको दायरामा ल्याउने मनसाय देखिएको छैन । उल्टो दोषी प्रहरीको संरक्ष्ाण गर्ने सरकारको प्रस्ट नियत झल्कन्छ । जनआन्दोलनको मर्म विपरीत सरकार चलिरहेको छ भन्ने स्पष्ट उदाहरण हो यो ।

मानव अधिकारकर्मी दयारामका हत्यारालाई सरकारले  संरक्ष्ाण गर्दै छ । संसदले बनाएको ऐन अनुसार  मानव अधिकार आयोगको कार्यकर्ताको हत्यागर्ने प्रहरीलाई कारवाही गर्न त सरकारले सक्दैन भने जनयुद्धका क्रममा ब्यारेकमै हत्या गरेर बेपत्ता पारिएका नागरिकका हत्यारालाई कारवाही गर्न सरकार तयार छ भन्ने कसरी विश्वास गर्ने ? जथाभावी भाषण दिँदै हिँड्ने मन्त्रीलाई कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ ? आयोगको सिफारिस पत्र, घटना मुचुल्का र दोषी प्रहरीको अवस्थाको ठेली बोकेर गृहमन्त्री, गृह सचिव, र दुईजना मुख्य सचिवलाई पटकपटक भेटेर दण्डहीनताको अन्त्य र पीडित परिवारलाई सान्त्वनाका लागि दोषी ठहर्‍याएका प्रहरीलाई कारबाही गरेर लोकतन्त्रको अनुभूति गराउनुस् भन्दाभन्दै ४ महिना बितिसक्यो । गृहमन्त्री र गृहसचिवले ३ महिनादेखि पटकपटक कारवाही गरिने मौखिक आश्वासनलाई कहिल्यै वास्तविकतामा परिणत गर्ने प्रयास गरेनन् । यो देख्दा सरकार कसले चलाइरहेको छ ? जवाफ भेटेको छैन ।

अब त लोकतन्त्र आयो नि ! जथाभावी गोली चलाउने सनकी पुलिसलाई थुनेको समाचार रेडियोमा फुक्नेबेला भएन ? पिताजीको यो प्रश्नले निकै सताउने गरेको छ । चर्चित टेलिभिजन च्यानल कान्तिपुरमा काम गर्ने पत्रकारको भाइलाई गोली हान्ने प्रहरीको पहिचानपछि कारबाहीका लागि यति ठूलो आधिकारिक प्रतिवेदन र पहलले पनि केही नहुँदा जनयुद्धका क्रममा सर्वसाधारणको कसरी कत्लेआम भएको रहेछ बुझ्न अन्य घटनाको फेहरिस्त सुनाउन आवश्यक छैन सायद । लोकतन्त्र नआउँदो हो त राजनीतिक दललाई सैन्य उन्मादको चरम नमुना मानवअधिकारकर्मी परियारको हत्याको घटना जिब्रोमैं झुन्डिरहन्थ्यो होला । गृहमन्त्री सिटौला पनि घटनालाई तेर्साएर मञ्चमा बुरुक्क उप|mन्थे होलान् । जब जनताले लोकतन्त्र ल्याइदिए, सहिदले सत्तामा पुर्‍याइदिए अनि दलीय सरकारको हालत देखियो । ‘प्रहरीको मनोबल उँचो राख्न’ गृहमन्त्री, गृहसचिव र प्रहरी महानिरीक्षकको अघोषित सम्झौता भएको भन्ने कुरा अहिले मानवअधिकार क्ष्ाेत्रमा चर्चाको विषय बनेको छ । त्यसलाई उदाङ्ग बनाउन, सरकार बेकम्मा भयो, दण्डहीन संस्कृतिलाई प्रश्रय दियो भनेर मानवअधिकार आयोग पनि बोल्न छोडेको छ । आयोगले  सिफारिस गर्ने दायित्वबाट मात्रै पन्छन मिल्छ ? आयोगको सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गर्दा ३ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने प्रावधानको उल्लंघन गरेको डेढ महिना बितिसक्यो । आफ्नै कर्मचारीको हत्यारालाई कारवाही गराउन नसक्ने आयोगबाट सर्वसाधारणले के आशा गर्ने ? आयोगको औचित्य समाप्त भएकै हो त ?

आयोगले ऐनबमोजिम गरेको सिफारिसलाई सरकारले उपेक्ष्ाा गरेको होइन, उसले अहिले मौलाएको अराजक दबाब संस्कृति प्रतीक्षा गरेको भान हुन्छ । छ्यास्स केही घटना भयो कि चक्का जाम, आगजनी र घेराउ-प्रदर्शनलाई मात्र बाध्य भएर कारवाही गर्ने सरकारी संस्कारले मुलुक विस्तारै अराजक अवस्थामा धकेलिँदै गएको छ । यसलाई देखेको नदेख्यै गर्न सकिन्न ।

स्रोत: www.ekantipur.com