दलित, जनजाति र सामाजिक न्यायपर्ूण्ा आरक्षण

सरकारले २०६३ भदौ ६ गतेको निर्ण्र्ाााट निजामती सेवामा महिला, आदिवासी/जनजाति, दलित र अपाङ्गलाई ४५ प्रतिशत आरक्षण दिने निर्ण्र्ाागरेको छ । यद्यपि यसबारेमा सरकारले विस्तृत जानकारी दिएको छैन । यी लक्षित वर्ग्र्ाा लागि मुलुकको रोजगारीको मुख्य क्षेत्र मानिएको निजामती सेवामा आरक्षण दिने भएपछि यस सर्न्दर्भमा केही स्पष्टताको खाँचो देखिएको छ ।  पूर्ण लेखको लागि Read the rest of this entry » मा थिच्नुहोस्

१९ औं शताब्दीको अन्त्य र बीसौं शताब्दीको शुरुवातसँगै विकसित भएको लोककल्याणकारी राज्य -वेलफेर स्टेट) को अवधारणमा एक्काइसौं शताब्दीमा आइपुग्दा “अधिकार अवधारणा” जोडिनपुगेको छ । अर्थात् अब राज्यले गर्ने लोककल्याणकारी काम कल्याणका लागि गरिएको नभएर दायित्व निर्वाहका लागि गरिएको र्ठहर्छ । यसै सर्न्दर्भमा हर्ेदा हालै सरकारले ल्याएको निजामती सेवामा महिला, आदिवासी/जनजाति, दलित र अपाङ्गलाई ४५ प्रतिशत आरक्षण दिने नीति लोककल्याण नभएर ती लक्षित वर्गका सम्बन्धमा राज्यद्वारा गरिएको दायित्व निर्वाह मात्र हो भन्न्ो स्पष्ट हुन्छ ।

भारतीय लेखक अनिरुद्धका अनुसार आरक्षण ऐतिहासिक विभेदद्वारा उत्पन्न्ा अवस्थाको उपचार गर्ने माध्यम हो । विगतबाट हुँदै आएका विभेदको अन्त्य गर्न आरक्षणको उपायलाई माध्यम बनाउने गरिएको छ । यो सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रमा लागू गरिन्छ, जुन अधिकार पाउनु पिछडिएको वर्ग तथा समुदायको मौलिक तथा आधारभूत अधिकार हो । निजामती सेवामा गरिएको यस्तो व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक सरकारले ती वर्गका लागि लक्षित गरी ल्याएको उल्ल्ोखनीय कदमका रूपमा व्याख्या गर्नसकिन्छ । यसअघि पनि यस्ता निर्ण्र्ाार कार्यक्रम तत्कालीन सरकारहरूले ल्याएका थिए, तर कार्यान्वयन हुनसकेन । तत्कालीन थापा सरकारले २०६० पुस १७ गते आरक्षण व्यवस्थासम्वन्धी सुझाव समिति गठन गरी जनप्रतिनिधिमूलक संस्था, रोजगरी, शिक्षा स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा आरक्षण सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारलाई सुझाव दिन भनेको थियो । राजाको सक्रिय कार्यकालमा “राज्य सञ्चालनको संरचनाहरुमा महिला, दलित र जनजातिको उचित प्रतिनिधित्व गराउन निजामती सेवामा निश्चित अविधिका निम्ति सकारात्क विभेदको नीति अवलम्बन गरिने” भनिएको थियो । यी दुवै उदाहरणले कार्यक्रमको घोषणाभन्दा कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता पुष्टि गरेका छन् । थापा सरकारले ल्याएको आरक्षणको कार्यक्रम व्यवहारमा लागू भएको भए राजाको सरकारले सकारात्मक विभेदको घोषणा गर्नुपर्ने थिएन । अनि राजाका घोषणा अनुसार काम भएको भए वर्तमान लोकतान्त्रिक/प्रजातान्त्रिक सरकारले पुनः यस्तो “लोककल्याण”का कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने थिएन । यसअघि आरक्षणका लागि शिक्षा मन्त्रालय तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले केही प्रयास गरेका थिए कानुनको अभावमा आरक्षण दिन नमिल्ने भनी सर्वोच्च्ा अदालतले रोक लगाएपछि यसबारेमा थप अन्योलता थपिएको थियो । सो रोकसँगै २०६१ कात्तिक १३ गते सर्वोच्च अदालतले प्रवीणकुमार महतो, महेश नेपालीसमेत विरुद्ध त्रिभुवन विश्वविद्यालयसमेत भएको उत्प्रेषण समेत मुद्दामा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११ -३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम संविधानद्वारा लक्षित वर्ग तथा समुदायलाई आरक्षण प्रदान गर्ने आधारसमेत तोकी आरक्षणसम्बन्धी कानुन तत्काल बनाई लागू गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक परमादेश सरकार -मन्त्रिपरिषद्) का नाममा जारी गरिएको भए पनि त्यस अनुसार काम भएको थिएन । कार्यान्वयनमा निराश हुँदाहुँदै पनि सरकारको हालैको निर्ण्र्ााे आरक्षण प्रयायको सर्न्दर्भमा आफ्नै महìव राख्नेभएको छ ।

विगत केही वर्षेखि सरकारका नीति तथा कार्यक्रम हर्ेर्ने हो भने दलित तथा आदिवासी जनजातिका सम्बन्धमा सरकारले प्रशस्त कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेका छन् । कार्यान्वयन भने शून्यप्रायः छ । आ.व.२०६३/०६४ का दलित तथा आदिवासी/ जनजातिका सर्न्दर्भमा ल्याइएका कार्यक्रममा लागू हुने हो भने पनि धेरै ठूलो उपलब्धि पाउन सकिन्छ । निजामती सेवामा गरिएका निर्यायले विगतको नियति भोग्नु नपरोस् । यो निर्ण्र्ाागर्ने सरकारले आ.व.२०६३/०६४ का दलित तथा आदिवासी/जातजातिका सर्न्दर्भमा के कस्ता कार्यक्रम ल्याइएको रहेछ र त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्न्ोमा ध्यान दिनैपर्ने भएको छ ।

कार्यान्वयनको पक्षमा हुने ढिलासुस्ती त आफ्नो ठाँउमा छँदैछ । यसबाहेक पनि सरकारद्वारा निजामती सेवामा महिला, आदिवासी/जनजाति, दलित र अपाङ्गलाई प्रदान गरिने भनिएको आरक्षणलाई कसरी सामाजिक न्यायपर्ूण्ा बनाउन सकिन्छ भन्ने सवाल महìवपर्ूण्ा छ ।

आरक्षण ऐतिहासिक विभेदको अन्त्य गर्ने माध्यम भएकाले यसको प्रयोग पनि ऐतिहासिक विभेदले ल्याएका परिणाम अनुसार गरिनुपर्ने आवश्यकता छ । आज सबै महिला, आदिवासी/ जनजाति, दलित र अपाङ्गलाई समानरूपले दिइने आरक्षण सामाजिक न्यायपर्ूण्ा हुन नसक्ने अवस्था छ । दलित त आदिवासीमा त यस्तो समस्या अझ बढी छ । सरकारले विभिन्न २३ जातलाई दलित र ५९ जातिलाई आदिवासी/जनजाति भनेको छ । यी सबैको सामाजिक/ आर्थिक अवस्था समान छैन । मुलुककै सम्पन्न जातिमा पर्ने नेवार र आज पनि जङ्गलमा बस्ने राउटे, कुसुन्डालाई ४५ प्रतिशतको हचुवा आरक्षणको सुविधा उपलब्ध गराइयो भने आरक्षणको यो स्वरूपले झन् ठूलो विभेद ल्याउनेछ । करिब यस्तै अवस्था दलित समुदायभित्र पनि छ । यस्ता असमानता कम गर्दै लैजान आरक्षणलाई माध्यम बनाउनु पर्ने अवस्थामा सम्पन्न्ा र विपन्न्ालाई एउटै बास्केटमा राखेर उपचार गरियो भने आरक्षण सुविधालाई न्यायपर्ूण्ा बनाउन सम्भव छैन । अपाङ्गका सम्बन्धमा त झन् ठूलो समस्या देखिएको छ । सरकारले जसलाई अपाङ्ग भनेको छ ती सबै अपाङ्गको अवस्था पनि त्यति नै असमान छ । एउटा हात भाँचिएकोदेखि बसेको ठाउँबाट उठेर हिंड्न नसक्नेसम्म्ालाई अपाङ्ग भनेर समान उपचार खोजियो भने अपाङ्गभित्रका संवेदनशील अपाङ्ग पुनः किनारा लाग्नसक्छन् । यी सबै समस्याको एउटै साझा उत्तर हो- आरक्षणभित्र आरक्षण । महिला, आदिवासी/जनजाति, दलित र अपाङ्गलाई आरक्षणका लागि प्राथमिकीकरण गरेर आरक्षणभित्र आरक्षण लागू गर्नसकिन्छ । आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले यस्तो प्राथमिकता निर्धारण गरिसकेको छ । यसैगरी, आरक्षणमा कसलाई पहिलो प्राथमिकता दिने भन्न्ोमा महिला, दलित तथा अपाङ्गमा पनि प्राथमिकता निर्धारण हुनु आवश्यक छ । होइन भने त्यहाँ पनि जो सवाल छ उसैले नै आरक्षणको सुविधा लिन्छ र अर्को लक्षित व्यक्ति तथा समुदाय त्यस्तो सुविधाबाट वञ्चित हुनसक्दछ । यस्तो परिस्थितिले ऐतिहासिक विभेदको अन्त्य गर्नु त कता हो कता विभेदका नयाँ आयाम थप्नेछन् । त्यसैले आरक्षणलाई सामाजिक न्यायपर्ूण्ा बनाउन प्राथमिकीकरण र आरक्षणभित्र आरक्षणको अवधारणा तत्काल लागू गरिनर्ुपर्छ ।

स्रोत: www.gorkhapatra.org.np