दलित विभेदको दबाब

दलित विभेदको दबाब

पवित्रा सुनार

गत जेठ २१ गते प्रतिनिधिसभाले नेपाललाई छुवाछूत र भेदभाव मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको स्वागतमा कतिपय दलित समूहले विजय जुलुस प्रदर्शन गरे । तर त्यो पहिलो घोषणा थिएन । २०२० सालको मुलुकी ऐनमै छुवाछूत अन्त्य भइसकेको थियो । ०४६ सालको संविधानमा जातिपातिका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने उल्लेख गरियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ०५८ साउन ३२ गते नेपाललाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरे । ०६१ सालमा सात दलले छुवाछूत अन्त्यका लागि श्वेत पत्रमा हस्ताक्षर जारी गरे ।

यी कुनै पनि घोषणा तथा कानुन व्यवहारमा लागू हुने गरेको पाईंदैन । सत्ताधारीलेले आफू लोकपि्रय हुन यस किसिमका घोषणा गर्दै आएका छन् । अहिलेको सरकार पनि दलित मुक्तिका पक्षमा छैन भन्ने केही घटनाले छर्लङ्ग पारेका छन् । असार १९ गते संविधान मस्यौदा समितिमा दलित सहभागिताको माग राख्ने विभिन्न दलित संगठनको प्रदर्शनमा दलित नेता तथा कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गरियो । त्यस्तै गत असार ४ गते जुम्लाको कुडारी गाविस ४ का सर्पदाल सुनार र ५ की सरिता शाहीबीच अन्तर्जातीय विवाहको विरोधमा स्थानीय गैरदलितले ३३ घर दलित घरमा ताला लगाई आगजनी गरेको घटना बेवास्ता गरियो । पुनस्र्थापित संसदले महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षण घोषणा गर्दा दलितको हकमा भएन । अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिमा एक जना पनि दलित प्रतिनिधित्व गराइएन ।

इतिहासमा राज्यले दलित समुदायलाई उत्पादनका साधनहरूबाट वञ्चित गराएको प्रभाव अहिले पनि छ । त्यसबाट दलितहरू गरिबीको रेखामुनि बाँच्न विवश छन् । बन्द श्रम व्यवस्था लागू गरिएकाले यो समुदायका लागि खुला व्यवसायमा सामेल हुनसक्ने स्थिति निर्माण भएन भने अर्कोतिर सामाजिक रूपमा राज्यबाटै लादिएको छुवाछूत प्रथाको कारण सामाजिक रूपमा मानवीय जीवन बाँच्न पाएका छैनन् । कुकुरसँगै उठबस चल्दा पनि मान्छेसँग चलेन ।

तराई तथा सुदूरपश्चिमका दलितहरू हलिया, हरुवा, चरुवा, खलो प्रथाजस्ता शोषणप्रधान बन्द व्यवस्थाका स्वरूपहरू चरम रूपमा छन् । छुवाछूतको प्रभावस्वरूप सँगै बाँच्ने मर्ने कसम खाएका अन्तर्जातीय जोडीहरू विवाहपछि विस्थापित बन्छन् । ७२ प्रतिशत दलितहरू भूमिहीन छन् । भूमि भएका मध्ये पनि ९७ प्रतिशतलाई उब्जनीको तीन महिना खान पुग्दैन । देशका तीन लाख हलीमध्ये ९९ प्रतिशत दलित छन् । जमिन नभएका कारण तराईका दलितले नागरिकता नपाएर आफ्नै देशमा विदेशी बन्नु परेको छ । भूमिलगायत राज्यका सम्पूर्ण क्षेत्रमा दलित समुदायको पहुँच पुग्न सकेको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारजस्ता जीवनयापनका आधारभूत पक्षबाट समेत यो समुदाय वञ्चित हुनुपरेको छ ।

तैपनि दलितमाथिको विभेद अन्त्य सम्भव छ । सतही रूपमा छुवाछूतलाई प्रधान विषय बनाएर नीति निर्माण गर्दैमा, घोषणा गर्दैमा समूल रूपमा छुवाछूत अन्त्य हुँदैन । छुवाछूत एउटा परिणाम हो भने यसका अवयव अन्य छन् जससँग निष्कृष्ट मानिने श्रमव्यवस्था, गरिबी आदि प्रमुख सवाल छन् । अर्थ, शिक्षा, रोजगारजस्ता पक्ष कमजोर भएको समाजको अर्को पक्षबाट विभेद गरिन्छ । तसर्थ दलितमाथि हुने भेदभाव निरपेक्ष रूपमा छुवाछूत मात्र होइन । दुई वर्षअघि तराईका दलित महिला लगातार रूपमा माओवादीका नाममा सेना प्रहरीबाटै बलात्कृत भएका धेरै घटना प्रकाशमा आए । दलित महिलामाथि आक्रमण रोकिएको छैन । प्रहरी प्रशासन तथा न्याय सेवामा दलित समुदायको पहुँच नपुगेको कारण दोषीमाथि कारबाही हुन सकेको छैन । पीडकले पीडितमाथि न्याय दिने कुरै भएन । चाहे दलित महिलामाथि भएका बलात्कार, चाहे सामाजिक रूपमा हुने छुवाछूतसम्बन्धी घटनाका मुद्दा किन नहुन् दोषीमाथि उचित कारबाहीको साटो ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति प्रहरी प्रशासनको छ । गत वर्ष बाग्लुङको कालिकादेवी मन्दिरमा दलितलाई रोक्न प्रशासनले कसैलाई पनि प्रवेश गर्न नदिने प्रपञ्च गर्‍यो ।

दलहरूको चरित्र पनि दलितको हितमा देखिँदैन । दल अवैज्ञानिक रूढीवादी जातीय छुवाछूतबाट आफैंमा शुद्धीकरण हुन सकेका छैनन् । गतवर्ष एमाले पूर्व सांसद दानलाल चौधरीकै आश्रयमा सप्तरीका चमार बस्तीमा नाकाबन्दी लगाउने व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्ने प्रयास गरियो । दलित भएकै कारण सामजिक रूपमा मात्र दलितहरू अपहेलित छैनन् । आर्थिक प्रतिष्ठाको मापनको आधारमा उत्पीडनको मात्रामा फरक पर्छ । एउटा दलित सांसदलाई गरिने भेदभाव र सिराहाको एक चमारलाई गरिने भेदभावको मात्रा उत्तिकै हुँदैन । सामाजिक प्रतिष्ठासँग जोडिएको आर्थिक सवाल प्रधान बन्छ जुन दलित समुदायको पहुँचमा छैन ।

दल या सरकार दलित मुक्तिका पक्षमा छन् भने आर्थिक, शैक्षिकलगायतका समस्या समाधान गर्न संवैधानिक आरक्षण गर्नुपर्छ । जातीय छुवाछूत रोक्न दलहरूबाटै सांस्कृतिक आन्दोलनलाई अभियानकै रूपमा लैजानुपर्छ । सांस्कृतिक आन्दोलन सहर केन्दि्रत सहभोज र मन्दिर प्रवेशमा मात्रै सीमित भएर पुग्दैन । दलले स्थानीय स्तरका कार्यकर्तालाई आफ्नै घर प्रवेशजस्ता कार्यक्रमबाट थालनी गर्नुपर्छ । अन्तर्जातीय विवाह संरक्षण, गाउँस्तरमा दलले घर प्रवेश अभियानलाई तीब्रता दिनुपर्छ । 

छुवाछूत प्रथा श्रमजीवी वर्गमाथिको घृणास्पद संस्कृतिको उपज हो । जुन समूहलाई निष्कृष्ट काममा लगाइयो त्यही समुदायमाथि छुवाछूतको व्यवहार भएको पाइन्छ । श्रमजीवी वर्गमाथि गरिएको उपेक्षाको आधारमा छुवाछूत जन्मिएको हो । तसर्थ श्रमजीवी वर्गलाई सम्मानित रूपमा स्थापित गर्ने आधार संरचना राज्यबाटै निर्माण नगरिएसम्म अधिरचनाको रूपमा रहेको जातीय छुवाछूत हट्न सक्दैन ।

राज्य तथा प्रहरी प्रशासन विभेदकारी हुनु एउटा मुख्य समस्या हो । दलितहरू न्यायहीनताबाट बढी पीडित छन् । दोषीमाथि उचित कारबाहीका लागि प्रहरी प्रशासन तथा न्याय सेवामा महिला सेलजस्तै दलित सेल राख्नु यसतर्फको एउटा सकारात्मक थालनी हुनसक्नेछ । संविधानसभाबाट बन्ने संविधानले दलितमाथि भइरहेका आम शोषणमूलक प्रथा अन्त्य गर्ने, नीति निर्माण गर्ने तथा कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, राज्यका हरेक क्षेत्रमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक आरक्षण ग्यारेन्टी गर्नेजस्ता विषयमा दलहरूको धारणा तय हुनुपर्छ ।

स्रोत: www.ekantipur.com